ईडी चौकशीला परवानगी, ऐन निवडणुकीत गोत्यात आणणार
नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हॅट्ट्रिक विजयाकडे डोळे लावून बसले असतानाच केंद्रीय गृह मंत्रालयाने दणका दिला आहे. दिल्लीतील कथित मद्य धोरण प्रकरणी केजरीवाल यांच्यावर खटला चालवण्यास केंद्रीय गृह मंत्रालयाने ईडीला (अंमलबजावणी संचालनालय) ला परवानगी दिली. दिल्लीत ५ फेब्रुवारीला मतदान होत असून ८ फेब्रुवारीला निकाल लागणार आहे.
केजरीवाल यांच्याविरुद्ध मनी लाँड्रिंग प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत (पीएमएलए) गुन्हा नोंदवण्यासाठी एमएचएकडून ही परवानगी मिळाली आहे. दिल्लीतील विशेष पीएमएलए न्यायालयाने केजरीवाल यांच्यावर आरोप निश्चित करण्यास स्थगिती दिली होती. तत्पूर्वी केजरीवाल यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. ते म्हणाले होते की, ट्रायल कोर्टाने पीएमएलए अंतर्गत खटला चालवण्यास आवश्यक मंजुरीशिवाय आरोपपत्राची दखल घेतली आहे.
दिल्ली मद्य धोरण प्रकरणी सीबीआयने अरविंद केजरीवाल यांच्याविरुद्ध भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत आरोपपत्र दाखल केले होते. सीबीआयला गेल्या वर्षी ऑगस्टमध्ये या प्रकरणात आवश्यक मान्यता मिळाली होती. मात्र, ईडीला मंजुरी मिळालेली नव्हती. मात्र आता गृहमंत्रालयानेच कारवाईला परवानगी दिली आहे. दिल्ली मद्य धोरण प्रकरणी केजरीवाल आणि आम आदमी पार्टी (आप) यांच्यावर साऊथ ग्रुपकडून लाच घेतल्याचा आरोप आहे. या गटाचे राष्ट्रीय राजधानीतील मद्यविक्री आणि वितरणावर नियंत्रण होते. दिल्लीच्या आप सरकारने २०२१-२२ साठी बनवलेल्या अबकारी धोरणाचा या गटाला फायदा झाल्याचा आरोप आहे.
सक्षम प्राधिकरणाकडून
विशेष परवानगी हवी
सर्वोच्च न्यायालयाने नोव्हेंबरच्या आपल्या आदेशात पीएमएलए अंतर्गत आरोपींवर खटला चालवण्यासाठी ईडीला सक्षम प्राधिकरणाकडून विशेष परवानगी आवश्यक आहे. यानंतर पीएमएलए अंतर्गत आरोपी असलेल्या इतर लोकांनीही त्यांच्यावरील आरोपपत्र रद्द करण्याची मागणी केली. आपल्या निर्णयात सर्वोच्च न्यायालयाने ईडीला सीआरपीसीच्या कलम १९७ (१) अंतर्गत सक्षम प्राधिकरणाकडून मंजुरी घेण्यास सांगितले होते.
