दिल्लीतील एका न्यायालयाने बुधवारी ईडीच्या तक्रारीवरून दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना १७ फेब्रुवारी रोजी हजर राहण्याची नोटीस बजावली आहे. उत्पादन शुल्क धोरणाशी संबंधित मनी लाँड्रिंग प्रकरणात जवळपास पाच वेळा समन्स बजावल्यानंतर केजरीवाल यांनी त्याला दाद न दिल्याने ईडीने तक्रार दाखल केली होती. तर न्यायालयाच्या आदेशाचा अभ्यास करून आवश्यक ती कायदेशीर पावले उचलली जातील, अशी प्रतिक्रिया ‘आप’ने दिली आहे. अतिरिक्त मुख्य महानगर दंडाधिकारी दिव्या मल्होत्रा यांनी ईडीच्या तक्रारीची दखल घेत केजरीवाल यांना १७ फेब्रुवारी रोजी हजर राहण्यास समन्स बजावले आहे.
सध्या रद्द केलेल्या दिल्ली सरकारच्या मद्य धोरणाशी संबंधित कथित भ्रष्टाचार प्रकरणी केजरीवाल यांनी पाच वेळा समन्सचे उल्लंघन केल्याची तक्रार करत ईडीने (सक्तवसुली संचालनालय) न्यायालयात धाव घेतली होती. ईडीचा युक्तिवाद ऐकून घेतल्यानंतर न्यायालयाने निकाल राखून ठेवला होता. त्यानंतर ३ फेब्रुवारी रोजी ईडीने नव्याने तक्रार दाखल केली होती. केजरीवाल यांनी सदर कारवाई बेकायदेशीर आणि राजकीयदृष्ट्या प्रेरित असल्याचे ईडीला पाठविलेल्या पत्रात म्हटले होते. आपल्याला प्रचारापासून रोखण्यासाठी समन्स पाठविले गेल्याचा आरोपही त्यांनी केला होता. मुख्यमंत्री केजरीवाल यांचे पीए विभव कुमार आणि ‘आप’चे खासदार एन. डी. गुप्ता यांच्या घरावर मंगळवारी ईडीने छापा टाकला. तपास यंत्रणेने दिल्लीतील ‘आप’चे नेते आणि त्यांच्याशी संबंधित लोकांच्या जवळपास १० ठिकाणांची झडती घेतली आहे. ईडीच्या छाप्यादरम्यान दिल्लीच्या मंत्री आतिशी यांनी पत्रकार परिषद घेतली. त्या म्हणाल्या, भाजपला आम्हाला दाबायचे आहे, पण आम्ही घाबरणार नाही. आम्ही घोटाळा केलेला नाही,
उलट ईडीच्या तपासातच घोटाळा आहे. ईडीने साक्षीदारांचे जबाब खोटे ठरविले. मद्य घोटाळ्याच्या तपासानंतर ईडीने सर्व ऑडिओ फुटेज हटवल्याचा दावा आतिशी यांनी केला. सध्या देशभरात ईडीचे छापासत्र बुलेट वेगाने सुरू आहे. दिल्ली जल मंडल निविदा अनियमितता प्रकरणी ईडीने ‘आप’चे खासदार एन. डी. गुप्ता, मुख्यमंत्र्यांच्या स्वीय सचिवासह अन्य ‘आप’ नेत्यांच्या मालमत्तांवरही मंगळवारी छापे टाकण्यात आले. पश्चिम बंगालमध्येही ‘मनरेगा’तील गैरव्यवहारप्रकरणी राज्य सरकारी अधिका-यांच्या घरांवर ईडीने छापे टाकले. तपास यंत्रणांच्या कामाबाबत शंका नाही परंतु हे छापे विरोधी नेत्यांवर, विरोधकांवरच कसे काय पडतात? सत्ताधारी भाजपच्या नेत्यांवर, कार्यकर्त्यांवर कसे काय पडत नाहीत? ते सारे धुतल्या तांदळासारखे स्वच्छ आहेत काय? बहुधा याचे उत्तर ईडीकडेही नसेल. सत्ताधा-यांच्या विरोधात आवाज उठवणा-यांच्याच मागे चौकशीचे शुक्लकाष्ठ लावायचे काय? विरोधकांवर भ्रष्टाचाराचे बेफाम आरोप करायचे, तपासयंत्रणांच्या माध्यमातून दबाव आणायचा, प्रसंगी बेकायदा तुरुंगात टाकायचे अशी नवी राजकीय कार्यपद्धती रूढ झाली आहे की काय अशी शंका येते.
गंमत म्हणजे हेच भ्रष्टाचारी भाजपमध्ये दाखल झाले की त्यांची सर्व तथाकथित प्रकरणे बंद केली जातात. हे सारे जनता बघतेय ना! अशा कार्यपद्धतीमुळे देशातील स्वायत्त संस्था प्रचंड दबावाखाली आल्या आहेत. याबद्दलची खंडीभर उदाहरणे देता येतील. असो. जमीन घोटाळाप्रकरणी झारखंडचे माजी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांना अटक होण्याची शक्यता निर्माण झाली तेव्हा हेमंत सोरेन गायब झाले होते. ईडीने त्यांच्या दिल्लीतील निवासस्थानी छापा टाकून दोन बीएमडब्ल्यू कार, काही कागदपत्रे आणि ३६ लाख रुपये रोख जप्त केले होते. ईडीने सोरेन यांना चौकशीसाठी नऊ वेळा समन्स बजावले होते. अटकेची शक्यता लक्षात घेऊन त्यांनी मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा दिला होता. राजीनामा दिल्यानंतर त्यांना अटक झाली होती. सोरेन यांच्यानंतर दिल्लीचे मुख्यमंत्री केजरीवाल यांना अटक केली जाण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
ईडीने वारंवार नोटीस पाठवूनही ते चौकशीसाठी उपस्थित राहत नाहीत. मद्य घोटाळ्याशी आपला काहीही संबंध नसल्याने आपण चौकशीसाठी उपस्थित होण्याचा प्रश्नच नाही, अशी भूमिका त्यांनी घेतली आहे. लोकसभा निवडणुकीत आपल्याला प्रचार करण्यापासून रोखण्यासाठी ईडीने आपल्या अटकेचा कट रचला आहे असा आरोप त्यांनी केला आहे. तीन महिन्यांपूर्वी ईडीने केजरीवाल यांना पहिली नोटीस बजावली होती. त्यावेळी त्यांनी मध्य प्रदेश, राजस्थान व छत्तीसगड निवडणुकीचे निमित्त सांगून चौकशीसाठी आपली असमर्थता कळविली होती. या निवडणुकांनंतर केजरीवाल उपलब्ध होतील असे ईडीला वाटले होते. मात्र, आता त्यांनी लोकसभा निवडणुकीचा मुद्दा उपस्थित केला आहे. त्यामुळे ईडीने दिल्लीतील न्यायालयात केजरीवाल यांच्याविरोधात तक्रार दाखल केली. त्यानुसार न्यायालयाने केजरीवाल यांना १७ फेब्रुवारी रोजी हजर राहण्याची नोटीस बजावली आहे. यानंतरही केजरीवाल यांनी चौकशीसाठी सहकार्य न केल्यास त्यांना अटक होऊ शकते अशी चर्चा आहे. केजरीवाल यांच्या अटकेनंतर दिल्लीचा नवा मुख्यमंत्री कोण अशी चर्चा आहे. उपमुख्यमंत्री राहिलेले मनीष सिसोदिया सध्या तुुरुंगात आहेत.
अन्य कोणावरही केजरीवाल यांचा विश्वास नाही, त्यामुळे एक महिला मंत्री आतिशी सिंग यांची मुख्यमंत्रिपदी वर्णी लागू शकते. आतिशी सिंग यांची प्रतिमा चांगली आहे. शिवाय महिलेला मुख्यमंत्री केल्याने त्याचा फायदा लोकसभा निवडणुकीत होऊ शकतो. सध्या संजय सिंग, सत्येंद्र जैन हे नेतेही तुरुंगात आहेत. केजरीवालांना अटक झाल्यास त्यांना किती काळ तुरुंगात राहावे लागेल ते सांगता येत नाही. त्यामुळे लोकसभा निवडणूक आम आदमी पक्षाला स्थानिक नेतृत्वाच्या बळावर लढवावी लागेल असे दिसते. केजरीवाल यांच्या अटकेनंतर तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री स्टॅलिन यांनाही अटक होऊ शकते अशी राजकीय वर्तुळात चर्चा आहे. त्यांचे काही मंत्री भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात अडकले आहेत. असो. लोकशाही, न्याय व व्यवस्थेची लक्तरे वेशीवर टांगून आज देशाचा कारभार सुरू आहे. सत्ताधा-यांना विरोधकच नको आहेत, या भावनेतून तपास यंत्रणांचा ससेमिरा मागे लावून विरोधी पक्ष आणि विरोधकांना नेस्तनाबूत करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. येनकेन प्रकारे आपलीच सत्ता राहावी हे चंदिगड महापौर निवडणुकीत दिसून आले आहे.
