अटक वॉरंट जारी, खाते काढून घेतले, मंत्रिपद कायम
मुंबई : प्रतिनिधी
नाशिक सत्र न्यायालयाने अटकेचे फर्मान काढल्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतलेल्या मंत्री माणिकराव कोकाटेंच्या पदरी निराशा पडली. अटकेला स्थगिती मिळावी, यासाठी कोकाटे यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. पण उच्च न्यायालयाने तातडीने सुनावणी घेण्यास नकार दिला. या प्रकरणी शुक्रवारी सुनावणी होणार आहे. त्यामुळे कोकाटेंच्या अटकेची शक्यता वाढली आहे. त्यातच रात्री उशिरा कोकाटे यांच्याकडील मंत्रिपदाचे खाते काढून घेण्यात आले. मुख्यमंत्र्यांनी तशी शिफारस केल्याने आता खाते अजित पवार यांच्याकडे सोपविले आहे. त्यामुळे कोकाटे आता बिनखात्याचे मंत्री राहिले आहेत. मुंबई उच्च न्यायालयाने निर्णय कायम ठेवल्यास मंत्रिपदाचा राजीनामाही घेतला जाऊ शकतो. दरम्यान, कोकाटे यांनी पक्षाचे अध्यक्ष तथा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे राजीनामा देऊन ठेवला असल्याचे समजते.
शासकीय कोट्यात येणा-या सदनिका गैरव्यवहार प्रकरणात मंत्री माणिकराव कोकाटे यांना २ वर्षांचा तुरुंगवास आणि १० हजार दंडाची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. प्रथम वर्ग न्यायालयाने कोकाटे यांना ठोठावलेली शिक्षा जिल्हा सत्र न्यायालयाने कायम ठेवली. न्यायालयाने कोकाटे यांच्या अटकेचे आदेश काढले आहेत. दुसरीकडे कोकाटे यांची आमदारकी रद्द होण्याच्या दृष्टीने हालचाली सुरु झाल्या आहेत. कोकाटे यांना कोणत्याही क्षणी अटक होऊ शकते. कोकाटे सध्या मुंबईतील लिलावती रुग्णालयात उपचार घेत आहेत. अटक वॉरंट जारी करताच कोकाटे तात्काळ लिलावती रुग्णालयात दाखल झाले.
कोकाटे आजारी असून, त्यांच्यावर उपचार सुरु असल्याने या प्रकरणी सहानुभूतीपूर्वक विचार करावा, अशी विनंती कोकाटे यांच्या वकिलांकडून न्यायालयाला करण्यात आली. पण कायद्यापुढे सगळे समान आहेत, असे न्यायालयाने कोकाटे यांच्या वकिलांना सुनावले. त्यामुळे कोकाटे यांना दिलासा मिळाला नाही. अटक टाळण्यासाठी कोकाटे यांच्या वकिलांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. पण उच्च न्यायालयाने तातडीची सुनावणी घेण्यास नकार दिला. त्यामुळे कोकाटे यांच्या अडचणी वाढल्या आहेत.
लोकप्रतिनिधी कायद्यानुसार एखाद्याला २ किंवा त्याहून अधिक वर्षांची शिक्षा झाल्यास त्याचे पद रद्द होते. त्यामुळे कोकाटे यांची आमदारकी रद्द होणे निश्चित मानले जात आहे. न्यायालयाच्या निकालाचे पत्र प्राप्त झाल्यावर विधिमंडळ यासंदर्भात निर्णय घेईल. अद्याप तरी विधिमंडळाला न्यायालयाच्या निकालाची पत्र मिळालेली नाही. माणिकराव कोकाटे त्यांच्या विधानांमुळे सातत्याने वादात राहिले आहेत. सुरुवातीला त्यांच्याकडे कृषिमंत्रिपद देण्यात आले होते. पण त्यांच्या वादग्रस्त विधानांमुळे सरकारवर अनेकदा नामुष्की ओढवली. अखेर त्यांच्याकडून कृषी मंत्रिपद काढून घेण्यात आले. त्याऐवजी क्रीडा आणि युवक कल्याण मंत्रालयाची जबाबदारी देण्यात आली.
मंत्रिपदावर बेतले, खात्यावर निभावले!
२ वर्षांची शिक्षा झाल्याने क्रीडामंत्री माणिकराव कोकाटे यांना मंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा लागणार, अशी चिन्हे होती. परंतु उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी पुन्हा त्यांना अभय देत मंत्रिपद कायम ठेवले. मात्र त्यांच्याकडील सर्व खाती काढून घेऊन त्यांना बिनखात्याचे मंत्री करण्यात आले. कोर्टाच्या निर्णयाने मंत्रिपदावर बेतले होते. परंतु ऐनवेळी आता खात्यावर निभावले. परंतु हे सर्व हायकोर्टाच्या निर्णयावर अवलंबून आहे.
६ वर्षे निवडणूक लढण्यास अपात्र?
मंत्री माणिकराव कोकाटे यांना तात्काळ रिलीफ देण्यात हायकोर्टाने नकार दिला. त्यामुळे माणिकराव कोकाटे आता ६ वर्षे निवडणूक लढू शकत नाहीत, अशी माहिती विधिमंडळाचे माजी प्रिन्सिपल सेक्रेटरी डॉक्टर अनंत कळसे यांनी दिली. त्यांना कोर्टाने शिक्षा सुनावल्याने ते तात्काळ डिस्कक्वालिफाय झाले आहेत, असे कळसे म्हणाले.
धनंजय मुंडे सक्रिय
बनावट कागदपत्रांच्या आधारे मुख्यमंत्री कोट्यातील सदनिका लाटल्याच्या प्रकरणात कनिष्ठ न्यायालयाने सुनावलेली २ वर्ष तुरूंगवासाची शिक्षा सत्र न्यायालयाने कायम ठेवल्याने क्रीडामंत्री माणिकराव कोकाटे यांचे मंत्रिपद व आमदारकी पुन्हा धोक्यात आली आहे. आता उच्च न्यायालयाने शिक्षेला स्थगिती दिली तरच कोकाटेंवरील गंडांतर टळू शकणार आहे. दरम्यान, कोकाटे यांची जागा रिकामी झाल्यास आपले पुनर्वसन व्हावे, यासाठी धनंजय मुंडे सक्रिय झाले असून अजित पवार यांची भेट घेतल्यानंतर त्यांनी आज दिल्लीत जाऊन केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांचीही सदिच्छा भेट घेतली.
