पाटण : प्रतिनिधी
३१ मे २०२५ रोजी संपलेल्या तांत्रिक वर्षात कोयना धरणाच्या जलविद्युत प्रकल्पातून ३२६९.०६ मेगावॅट अवर्स इतकी विक्रमी वीजनिर्मिती झाली आहे. त्यातून या प्रकल्पाची कार्यक्षमता सिद्ध झाली आहे. ही वीजनिर्मिती पश्चिमेकडील जलविद्युत टप्प्यांमधील ६७.५० टीएमसी पाणीसाठ्याच्या वापरातून झाली आहे. त्यामुळे राज्य शासनाला सुमारे १४४ कोटी रुपयांचा आर्थिक लाभ झाला आहे.
१०५ टीएमसी क्षमतेच्या कोयना धरणातील पाण्याचे वाटप कृष्णा पाणीतंटा लवादाच्या निर्णयानुसार होते. यामध्ये ६७.५० टीएमसी पाणीसाठा पश्चिमेकडील वीजनिर्मितीसाठी, तर ४० टीएमसी पाणीसाठा पूर्वेकडील सिंचन आणि बिगरसिंचन प्रकल्पांसाठी वापरण्यात येतो. वर्षभरात पश्चिमेकडील जलविद्युत केंद्रांमधून जेवढी वीजनिर्मिती झाली, ती कोळशावर आधारित प्रकल्पांमधून केली गेली असती, तर प्रति युनिट सरासरी ४.४० रुपये दराने १४४ कोटी रुपयांहून अधिक खर्च शासनाला करावा लागला असता. कोयनेच्या पाण्याने ही बचत घडवून आणली आहे.
वर्षाअखेरचा पाणीसाठा
तांत्रिक वर्षाअखेर, म्हणजे ३१ मे २०२५ रोजी कोयना धरणात २३.१२ टीएमसी (६५४.६५ दशलक्ष घनमीटर) पाणीसाठा होता. त्यापैकी १८ टीएमसी (५०९.५१ दशलक्ष घनमीटर) पाणीसाठा जिवंत आहे. जलाशयाची पातळी २०६२.०५ मीटर नोंदवली गेली.
पावसाळा अनिश्चित असतानाही, प्रकल्पातील जलविद्युत निर्मितीत घसघशीत वाढ झाली, हे उल्लेखनीय ठरते.
कोयना प्रकल्प केवळ वीजनिर्मितीपुरता मर्यादित नाही. हा प्रकल्प म्हणजे, सिंचन, पिण्याचे पाणी, पर्यावरण संतुलन, रोजगारनिर्मिती आणि जलपर्यटन अशा अनेक पातळ्यांवर महाराष्ट्राच्या सामाजिक-आर्थिक विकासाचा प्रमुख स्तंभ ठरला आहे.
कोळशावर आधारित पर्याय वापरला असता, तर हाच वीजप्रवाह वाहून नेण्यासाठी १४४ कोटींहून अधिक खर्च झाला असता. कोयनाच्या नैसर्गिक प्रवाहातून साधलेली जलविद्युत निर्मिती पर्यावरणपूरक आणि दीर्घकालीन दृष्टिकोनातून अधिक फायदेशीर ठरते.
प्रकल्पाचा टप्पा अजूनही अपूर्ण
कोयना प्रकल्पाचे सध्या ४ टप्पे आहेत. धरणाच्या डाव्या बाजूच्या पायथ्याशी प्रस्तावित असलेला ८० मेगावॅट क्षमतेचा जलविद्युत प्रकल्प केवळ सुधारित प्रशासकीय मान्यता न मिळाल्यामुळे रखडला आहे. त्याचबरोबर टप्पा ५ आणि टप्पा ६ हे दोन प्रस्तावित प्रकल्प मार्गी लागले, तर राज्याच्या वीजनिर्मिती क्षमतेत लक्षणीय भर पडणार आहे. कोयना हा तिमिरातून तेजाकडे नेणारा प्रकल्प आहे आणि त्याचा पूर्ण क्षमतेने वापर होण्यासाठी शासनाच्या तातडीच्या, सकारात्मक पावलांची गरज आहे.
