निर्णय बंधनकारक नाहीत : सुप्रीम कोर्ट
नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
काझी न्यायालय, दारुल काझा काझियत न्यायालय, शरिया न्यायालय, कोर्ट ऑफ काझी अशा वेगवेगळ््या नावांनी ओळख असली तरी त्यांना कायदेशीर मान्यत नाही. त्यामुळे त्यांनी दिलेले कोणतेही निर्देश कायद्यात लागू करण्यायोग्य नाहीत, असे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे.
न्यायमूर्ती सुधांशू धुलिया आणि न्यायमूर्ती अहसानुद्दीन अमानुल्ला यांच्या खंडपीठाने २०१४ च्या विश्व लोचन मदन विरुद्ध भारत संघ या खटल्यातील निकालाचा हवाला देत हा निकाल दिला. शरियत न्यायालये आणि फतव्यांना कायदेशीर मान्यता नसल्याचेही निकालात म्हटले आहे. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देणा-या एका महिलेच्या अपिलावर खंडपीठ निर्णय देत होते, ज्याने कुटुंब न्यायालयाच्या वादाचे कारण असल्याच्या आधारावर तिला पोटगी न देण्याचा निर्णय कायम ठेवला होता. कौटुंबिक न्यायालयाने अशा निष्कर्षापर्यंत पोहोचविण्यासाठी काझीच्या न्यायालयात दाखल केलेल्या तडजोड कराराचा आधार घेतला होता. यासंदर्भात न्यायमूर्ती अमानुल्लाह यांनी दिलेल्या निकालात काझी न्यायालय, दारुल काझा काझियत न्यायालय, शरिया न्यायालय आदी कोणत्याही नावाने ओळखल्या जाणा-यांना कायद्यात मान्यता नाही, असे म्हटले.विश्व लोचन मदनमध्ये नमूद केल्याप्रमाणे अशा संस्थांनी घेतलेला कोणताही निर्णय कोणत्याही नावाने लेबल असले तरी कोणावरही बंधनकारक नसते आणि कोणत्याही जबरदस्तीच्या उपाययोजनांद्वारे ती लागू करता येत नाही, असेही न्यायमूर्ती अमानुल्लाह म्हणाले.
