संयुक्त राष्ट्रे : वृत्तसंस्था
जागतिक आरोग्य संघटनेने (डब्ल्यूएचओ) जगभरातील देशांना साखरयुक्त शीतपेये, मद्य आणि तंबाखूजन्य पदार्थ यावर पुढील १० वर्षांत ५० टक्के करवाढ करावी, अशी शिफारस केली आहे. ही शिफारस ३ बाय ३५ या डब्ल्यूएचओच्या नव्या आरोग्य धोरणाचा भाग आहे. ज्याचा उद्देश २०३५ पर्यंत १ ट्रिलियन डॉलर इतके उत्पन्न आरोग्य व्यवस्थेसाठी उभारणे आणि असंसर्गजन्य आजार (मधुमेह, कर्करोग) कमी करणे असा असल्याचे म्हटले. या शिफारशींमुळे आगामी काळात कोल्ड्रिंक्स, मद्य, तंबाखूजन्य पदार्थ आणखी महाग होऊ शकतात.
जागतिक आरोग्य संघटनेचे आरोग्य अर्थतज्ज्ञ गुईलेर्मो सँडोव्हाल यांनी मध्यम उत्पन्न असलेल्या देशात २०२५ मध्ये एखाद्या उत्पादनाची किंमत जर ४ अमेरिकन डॉलर असेल तर महागाई धरून २०३५ पर्यंत ही किंमत १० अमेरिकन डॉलरपर्यंत जाऊ शकते, असे म्हटले तर डब्ल्यूएचओचे महासंचालक डॉ. टेड्रॉस अधानोम घेबरियेसस यांनी या आरोग्य करांमुळे अनेक देशांना त्यांच्या आरोग्य व्यवस्था बळकट करता येतील. विशेषत: जेव्हा आंतरराष्ट्रीय मदत कमी होत आहे आणि सार्वजनिक कर्ज वाढत आहे, अशावेळी या करवाढीचा लाभ होऊ शकतो, असे म्हटले.
दरम्यान, या शिफारशीला उद्योग जगतातून विरोध होत आहे. इंटरनॅशनल कौन्सिल ऑफ बेव्हरेज असोसिएशनच्या कार्यकारी संचालिका केट लोटमन यांनी डब्ल्यूएचओकडून दशकभराच्या संशोधनाचा अव्हेर केला जात आहे. प्रत्यक्षात साखरयुक्त पेयांवरील करांमुळे कुठल्याही देशात आरोग्य परिणाम किंवा लठ्ठपणा कमी झाला नाही, असे सांगितले. डिस्टिल्ड स्पिरिट कौन्सिलच्या वरिष्ठ उपाध्यक्ष अमांडा बर्जर यांनीही या प्रस्तावाला विरोध केला असून, कर वाढवून मद्याच्या दुष्परिणामांना आळा घालता येईल, ही डब्ल्यूएचओची धारणा चुकीची आहे, असे म्हटले.
दरम्यान, भारतातही आरोग्य कराची मागणी केली आहे. एप्रिल २०२५ मध्ये आयसीएमआर, नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन यांच्या नेतृत्वाखालील एका राष्ट्रीय आरोग्य मंचाने जास्त फॅट, साखर आणि मीठ असलेल्या अन्नपदार्थांवर आरोग्य कर लावण्याची शिफारस केली होती. या मंचाने शाळा, महाविद्यालयांच्या परिसरात अशा अन्नपदार्थांची विक्री बंद करण्याची आणि मुलांच्या जाहिरात धोरणांवर कडक निर्बंध लावण्याची गरज व्यक्त केली होती. त्यामुळे आगामी काळात यावर अधिक गांभीर्यपूर्वक विचार केला जाऊ शकतो.
आरोग्य उपाययोजनांसह
आर्थिक बळही मिळणार
डब्ल्यूएचओकडून सूचविलेली करवाढ ही केवळ आरोग्यसंबंधी उपाययोजना नसून, ती देशांची आर्थिक स्थिती मजबूत करण्याचाही मार्ग आहे. तथापि, या मार्गात उद्योग क्षेत्राचा विरोध, धोरणाची अंमलबजावणी आणि राजकीय इच्छाशक्ती या सर्वांचा मोठा भाग असेल. त्यातच जगभरातील वाढते जीवनशैलीजन्य आजार लक्षात घेता अशा प्रकारचे आरोग्य कर प्रभावी धोरण ठरू शकते, असे सांगण्यात येत आहे.
