मंत्रिमंडळ बैठकीत आज निर्णयाची शक्यता
मुंबई : प्रतिनिधी
विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने निर्णयांचा धडाका लावला असून उद्या पुन्हा राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक होणार आहे. या बैठकीत आरक्षणाच्या लाभासाठी क्रिमी लेअरची मर्यादा १५ लाखांपर्यंत वाढवण्याची शिफारस केंद्राला करणे, विधान परिषदेच्या राज्यपाल नियुक्त सदस्यांची शिफारस, आदी अनेक निर्णय होण्याची शक्यता आहे.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या प्रकृती अस्वास्थ्यामुळे मंगळवारी पुढे ढकलण्यात आलेली राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक गुरूवारी सकाळी ११ वाजता मंत्रालयात होत आहे. हरियाणा आणि जम्मू-काश्मीर विधानसभा निवडणुकीचे निकाल जाहीर झाल्याने केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडून रविवारी किंवा फार तर सोमवारर्यंत महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर होण्याची शक्यता आहे. विधानसभा निवडणूक जाहीर होताच राज्यात आदर्श आचारसंहिता लागू होईल.आचारसंहितेच्या काळात सरकारला निर्णय घेण्यावर बंधने येतात. त्यामुळे आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी धडाधड निर्णय घेण्यावर महायुती सरकारचा भर आहे. आरक्षणाच्या लाभासाठी असलेली ८ लाखांची क्रिमी लेअरची मर्यादा १५ लाखांपर्यंत वाढवण्याची मागणी आहे. याबाबत उद्याच्या बैठकीत केंद्राकडे शिफारस करण्याचा निर्णय होण्याची शक्यता आहे.
केंद्र सरकारने कार्मिक आणि पेन्शन विभागाचे तत्कालीन सचिव, बी. पी. शर्मा यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत केली होती. या समितीला क्रिमी लेयरच्या तरतुदींमध्ये सुधारणा करण्याची शिफारस करण्यास सांगण्यात आले. या समितीने २ पर्याय सुचविले. पहिला पर्याय म्हणजे पगारासह शेतीसह इतर उत्पन्नाचा समावेश करून क्रिमी लेयर लागू करणे. आणखी एक पर्याय म्हणजे जुनी व्यवस्था टिकवून ठेवणे आणि क्रिमी लेयरची मर्यादा वाढविणे. समितीने फक्त पहिला पर्याय स्वीकारला जावा, अशी शिफारस केली. क्रिमी लेयरची मर्यादा वार्षिक ८ लाख रुपये आहे, ही मर्यादा १२ लाख रुपये करण्यात यावी, असे समितीने सुचवले होते; पण ही मर्यादा १५ लाख करण्याची शिफारस केली जाणार असल्याचे समजते. गेल्या काही बैठकांप्रमाणे या बैठकीतही विक्रमी संख्येने निर्णय घेतले जाण्याची शक्यता आहे.
धनगर आरक्षणाचा
तिढा बैठकीत सुटणार?
धनगर आरक्षणाच्या तिढ्याबाबतही उद्याच्या बैठकीत चर्चा होण्याची शक्यता आहे. धनगरांना अनुसूचित जमातीतून आरक्षण देण्यास आदिवासी समाजातून तीव्र विरोध होत आहे. दोन्ही बाजूंच्या नेत्यांनी आक्रमक भूमिका घेतली असून मागच्या आठवड्यात मंत्रालयात दोघांनीही आंदोलन केले. त्यामुळे याकडे लक्ष असणार आहे.
राज्यपालनियुक्त
१२ नावांना मान्यता?
विधानसभा निवडणूक जाहीर होण्यापूर्वी विधान परिषदेतील राज्यपाल नामनियुक्त १२ रिक्त जागा भरण्याकडे सरकारचा कल आहे. महायुतीत या १२ जागांचे वाटप आणि विधान परिषदेवर पाठवायच्या सदस्यांची नावे जवळपास निश्चित झाली आहेत. त्यामुळे या १२ जणांच्या यादीला मान्यता देऊन ही यादी राज्यपालांकडे पाठविण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेतला जाऊ शकतो.
