अमरावती : राज्यात दूरसंचार पायाभूत सुविधांचा वेगवान प्रसार सुलभ व्हावा, यासाठी खासगी कंपन्यांना भूमिगत केबल टाकणे आणि मोबाइल टॉवर उभारणीसाठी युद्धस्तरावर परवानगी देण्याचे निर्देश नगरविकास विभागाने दिले आहेत.
त्याअनुषंगाने महानगरपालिका, नगरपालिका व नगरपंचायतींचे प्रशासक तथा आयुक्तांना ९ एप्रिल २०२५ रोजी राज्य शासनाचे पत्र प्राप्त झाले आहे.
नवीन दूरसंचार कायदा, २०२३ हा देशाच्या संसदेत कायद्याद्वारे लागू करण्यात आला असून २६ जून २०२४ रोजी लागू झाला आहे. तर राज्यात १ जानेवारी २०२५ पासून शहरी नागरी स्वराज्य संस्थांमध्ये लागू झाला आहे. आता या नव्या दूरसंचार कायद्याची काटेकोरपणे करणे अंमलबजावणी महानगरपालिका, नगरपालिका, नगरपंचायतींमध्ये अनिवार्य आहे. तसे पत्र नगरविकासच्या कक्ष अधिकारी नम्रता मुंदडा यांनी जारी केले आहे.
राज्यभरात खासगी मोबाइल कंपन्यांनी अवैधरीत्या टॉवर उभारले आहेत. याप्रकरणी स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी न्यायालयात धाव घेतली आहे. एकट्या अमरावती महानगरपालिकेत २१७ अवैध मोबाइल टॉवर असल्याच्या नोंदी आहेत. मुंबई उच्च न्यायालयासह नागपूर खंडपीठ, संभाजीनगर खंडपीठात नियमबा मोबाइल टॉवर उभारणीचे प्रकरण न्यायप्रविष्ठ आहेत. मोबाइल टॉवरच्या जागेबाबत मालमत्ता कर आकारणीचा मुद्दा कायम आहे. नव्या दूरसंचार कायद्याची अंमलबजावणी करताना कुठेही उल्लेख नाही. शासन अनुदान देणार का? हे स्पष्ट केले नाही.
