सांस्कृतिक कार्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीची स्थापना
मुंबई : प्रतिनिधी
महाराष्ट्राचे वैभव असलेल्या ऐतिहासिक गड-किल्ल्यांच्या संरक्षणासाठी महायुती सरकारने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. मंत्रिमंडळ बैठकीत गड-किल्ल्यांवरील अतिक्रमणे हटविण्यासाठी सांस्कृतिक मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या समितीचे सह-अध्यक्ष म्हणून महसूलमंत्री, वनमंत्री आणि मत्स्य व्यवसाय तथा बंदरे मंत्री यांची नियुक्ती करण्यात आल्याची माहिती मंत्री नितेश राणे यांनी दिली.
महाराष्ट्रातील राज्य संरक्षित स्मारके अतिक्रमणमुक्त राहावी व त्यांची ऐतिहासिकता अबाधित राहावी, याकरिता सांस्कृतिक कार्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय समितीची नेमणूक करण्याचा निर्णय आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. या समितीमध्ये महसूल, ग्रामविकास, पर्यटन, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, वने आणि बंदरे विकास मंत्री तसेच वित्त, नियोजन, सांस्कृतिक कार्य विभाग, नगरविकास (१), गृह, महसूल, ग्रामविकास, पर्यटन, सार्वजनिक बांधकाम विभाग वने, आणि बंदरे विकास विभाग सचिवांचाही समावेश या समितीमध्ये करण्यात आला आहे.
मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर नितेश राणे यांनी मंत्रालयात माध्यमांशी संवाद साधला. त्यांनी या निर्णयाची सविस्तर माहिती देताना सांगितले की, गड-किल्ल्यांवरील अतिक्रमणे हटविण्यासाठी ही समिती स्थापन करण्यात आली आहे. मी स्वत: या समितीचा सदस्य आहे.
३९० राज्य संरक्षित स्मारक
राज्यात एकूण ३९० राज्य संरक्षित स्मारके असून यामध्ये ठाणे जिल्ह्यातील खंडेश्वरी लेणी, मुंबईतील ऑगस्ट क्रांती मैदान, धारावी किल्ला, सेंट जॉर्ज किल्ला, रायगडमधील वासुदेव बळवंत फडके जन्मस्थान, रत्नागिरीतील कातळ शिल्पे, खेड येथील बौद्ध लेणी, अहिल्यानगर येथील निंबाळकर गडी, सेनापती बापट जन्मस्थान, जिल्हा नाशिक येथील पार्श्वनाथ जैन लेणी, सांगलीतील यशवंतराव चव्हाण जन्मस्थान, कोल्हापूर मधील बाजीप्रभू व फुलाजीप्रभू यांचे जन्मस्थान अशा स्मारकांचा समावेश आहे. राज्यात १४५ राज्य संरक्षक मंदिरे असून तुळजाभवानी मंदिरासह जेजुरीचे खंडोबा मंदिर अशा अशा मंदिरांचा समावेश आहे.
