शाळा-महाविद्यालयांमध्ये मुस्लिम विद्यार्थिनींच्या हिजाब, नकाब वापरण्यावर बंदी घालण्याचा निर्णय कायदेशीर आहे, असा महत्त्वाचा निकाल मुंबई उच्च न्यायालयाने बुधवारी (२६ जून) दिला. चेंबूरच्या ट्रॉम्बे एज्युकेशन सोसायटीच्या ए. जी. आचार्य मराठे महाविद्यालयातील विज्ञान शाखेत दुस-या वर्षात शिकणा-या नऊ विद्यार्थिनींनी कॉलेजने घातलेल्या हिजाबबंदीला आव्हान दिले होते. हिजाबबंदी ही धार्मिक स्वातंत्र्याची गळचेपी आहे, असा युक्तिवाद विद्यार्थिनींच्या वतीने करण्यात आला होता. न्यायालयाने तो फेटाळून लावला.
हिजाबबंदी योग्य आहे, असा स्पष्ट निर्वाळा न्यायालयाने दिला. या निर्णयाचे पडसाद राज्यभर उमटण्याची शक्यता आहे. कॉलेज व्यवस्थापनाने लागू केलेली हिजाबबंदी आमच्या धार्मिक स्वातंत्र्याचे, गोपनीयतेच्या अधिकाराचे आणि निवडीच्या अधिकाराचे उल्लंघन करणारी आहे. व्यवस्थापनाने केलेली ही मनमानी आहे. आम्ही गेली दोन वर्षे हिजाब, नकाब घालून येत होतो तेव्हा आक्षेप घेतला नाही, मग आजच ही बंदी का? हिजाबबंदीचा निर्णय पूर्णपणे बेकायदेशीर आहे, असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्या विद्यार्थिनींनी केला. तर हिजाबबंदीचे समर्थन करताना आचार्य महाविद्यालय व्यवस्थापनाकडून युक्तिवाद करण्यात आला की, महाविद्यालयाच्या परिसरात हिजाब, नकाब आणि बुरख्यावरची बंदी केवळ एक समान ड्रेसकोडसाठी लागू करण्यात आली आहे. मुस्लिम समाजाला लक्ष्य करणे हा त्यामागचा हेतू नाही. ही बंदी सर्व धर्माच्या विद्यार्थ्यांना लागू आहे.
न्या. ए. एम. चांदूरकर आणि न्या. राजेश पाटील यांच्या खंडपीठाने दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकून घेतल्यानंतर हिजाबबंदीचा निर्णय योग्य असल्याचा निकाल देत याचिका फेटाळून लावली. या निकालावर अभ्यास करून निकालाच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचा मनोदय याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी बोलून दाखविला. त्यामुळे हिजाबबंदीचा हा वाद पुन्हा चिघळण्याची शक्यता आहे. दोन वर्षांपूर्वी कर्नाटकात हा वाद चिघळला होता. फेब्रुवारी २०२२ मध्ये कर्नाटक राज्यातील शाळांमध्ये हिजाबबंदीचा वाद उफाळून आला होता. हिजाब घालून आलेल्या कनिष्ठ महाविद्यालयातील काही मुस्लिम विद्यार्थिनींना महाविद्यालयात प्रवेश करण्यास मज्जाव करण्यात आला होता. त्यावरून मुस्लिम समाज संतप्त झाला आणि हिजाबबंदीविरुद्ध मुस्लिम महिलांनी आंदोलन सुरू केले. हे लोण काही दिवसांत राज्यातील अन्य शाळा-महाविद्यालयांमध्येही पोहोचले. मुस्लिम समाजाला जशास तसे उत्तर देण्यासाठी हिंदू समाज रस्त्यावर उतरला.
शाळा-महाविद्यालयांमध्ये भगवी ओढणी वापरण्याची परवानगी द्यावी, अशी मागणी हिंदू विद्यार्थिनींकडून केली जाऊ लागली. हिंदू व मुस्लिम समाजामध्ये या मुद्यावरून तेढ निर्माण झाली. कर्नाटक सरकारनेही हिजाबबंदी योग्यच असा निर्वाळा दिला. सरकारच्या या निर्णयाविरोधात अनेक याचिका कर्नाटक उच्च न्यायालयात दाखल झाल्या. कर्नाटक सरकारने आपली बाजू मांडताना म्हटले की, शाळा-महाविद्यालयांमध्ये ड्रेसकोडचे पालन करणे सर्वधर्मीय विद्यार्थ्यांवर बंधनकारक आहे. कोणीही शाळा-महाविद्यालयात धार्मिक ओळख दर्शविणारे कपडे घालून येऊ नयेत. शाळा-महाविद्यालयांमध्ये ड्रेसकोडच्या नियमावर देशातून तसेच अमेरिका, पाकिस्तानसारख्या देशांमधून जोरदार टीका झाली होती. मानवी हक्कासाठी लढणा-या संस्था आणि नोबेल पारितोषिक विजेत्या मलाला युसूफझाई आदींनी ड्रेसकोडला विरोध केला होता. या पार्श्वभूमीवर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे पडसाद पुन्हा एकदा सर्वदूर उमटण्याची शक्यता आहे.
कॉलेजच्या बुरखा, हिजाबबंदीच्या नियमामुळे विद्यार्थ्यांच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन होत नाही. धर्म, जातीचा विचार न करता गणवेशाचा नियम विद्यार्थ्यांना लागू होतो असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले आहे. गणवेश शिस्त राखण्यासाठी असतो. ‘शैक्षणिक संस्था स्थापन करणे आणि त्याचे व्यवस्थापन करणे’ या मूलभूत अधिकारात गणवेश ठरविण्याचा अधिकार कॉलेजला आहे असे न्यायालयाने म्हटले आहे. विद्यार्थ्यांचा धर्म उघड होऊ नये, हाच गणवेशामागचा हेतू आहे. त्यात शैक्षणिक आणि विद्यार्थ्यांचे हित आहे. विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक हितासाठी, त्यांच्या करिअरसाठी त्यांनी कॉलेजमध्ये उपस्थित राहणे आवश्यक आहे. इथे मुस्लिम समाजातर्फे एक सर्वसाधारण शंका उपस्थित केली जाते ती अशी की, हिजाबबंदी लागू केल्यास मुस्लिम विद्यार्थिनींचा शैक्षणिक टक्का घसरेल. त्यांचे शाळा-कॉलेजात शिक्षण घेणे थांबेल. इथे सारासार विचार करायला हवा. गणवेशामुळे मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन कसे काय होते? कारण गणवेशाचा नियम सर्वधर्मियांसाठी आहे.
एका धर्मासाठी तो मर्यादित नाही. हिजाब परिधान केल्यामुळे आपण शिक्षणात पारंगत होऊ असे नाही आणि गणवेश परिधान केल्यामुळे आपण शिक्षणात पारंगत होणार नाही असेही नाही! मध्य आशियातील मुस्लिमबहुल देशात हिजाब आणि बुरख्यासारख्या इस्लामिक पोशाखावर बंदी घालण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. संसदेत याबाबत कायदा मंजूर करण्यात आला आहे. जगात बदलाचे वारे वाहत आहेत, बदलत्या जगाबरोबर आपणही आपल्यात बदल करणे योग्य ठरते नव्हे ती काळाची गरज असते. कट्टरतेच्या विचारातून बाहेर पडण्यासाठी जुने टाकून नवे आत्मसात करण्यासाठी काही कठोर निर्णय घ्यावेच लागतात. काही इस्लामिक राष्ट्रे त्यांच्या निरुपयोगी, जुन्या परंपरा टाकून नावीन्याची कास धरताना दिसत आहेत. यावर आपणही विचार करायला हवा. चुकीच्या गोष्टींवर लक्ष केंद्रित करण्यापेक्षा शिक्षणाविषयी चिंता करणे केव्हाही योग्य राहील.
