लातूर : प्रतिनिधी
शहरासह जिल्ह्यातील शाळा, महाविद्यालय, शासकीय, निमशासकीय, खाजगी कार्यालय परिसर तंबाखुमुक्त करण्यासंदर्भात जिल्हा प्रशासनाने फर्मान काढण्यात आले. मात्र, दुसरीकडे बंदी असलेला गुटखा जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात विक्री केला जात आहे. ही अवैध गटखा विक्री सुरु असताना तंबाखुमुक्तीचे या कागदी आदेशाचा काही उपयोग होईल काय?, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
शासकीय कार्यालयांमध्ये विविध कामांसाठी जिल्ह्यातील नागरिक येत असतात. त्यामुळे शासकीय कार्यालये नेहमीच गजबजलेले असते. परिणामी शासकीय कार्यालयात स्वच्छता दिसून येत नाही. शिवाय शासकीय कार्यालयांच्या भिंतींचे कोपरे ही गुटखा, तंबाखू खाऊन थुंकल्याने रंगीबेरंगी झालेले असतात. वास्तविक पाहता शासकीय कार्यालयाच्या परिसरासह सार्वजनिक ठिकाणी गुटखा, तंबाखुजन्यपदार्थ खाऊन थुंकणे हा गुन्हा असुन दंडात्म कारवाई होऊ शकते. मात्र, या नियमांची अंबलबजावणी होत नाही. असे असले तरी जिल्ह्यातील प्रत्येक शासकीय कार्यालयाच्या आवती भोवती सगळीकडच्या भिंती, कोपरे, प्रसाधन गृह, तिथले वॉश बेशीन तंबाखूच्या पिचकारीने आणि तंबाखूने भरलेले काही ठिकाणी तुंबलेले असे अत्यंत वाईट चित्र आहे. ही बाब आपण लातूरकरांसाठी अजिबात भूषणावह नाही.
यासाठी सर्व कार्यालय प्रमुखांनीही माझ्या ऑफिसमध्ये आणि आसपास कोणीही तंबाखू खाणार नाही, अशी सक्त ताकीद दिली तर हे चित्र बदलायला वेळ लागणार नाही. त्यासाठी आता ‘माझं ऑफिस नो टोबॅको झोन’ असेल अशी विशेष मोहिम प्रत्येक कार्यालयाच्या प्रमुखांनी राबविण्याचा निर्धार करावा, अशी अपेक्षा जिल्हा प्रशासनाने व्यक्त केलेली आहे.
शाळा, महाविद्यालय आणि कार्यालयांच्या परिसरात गुटखा, तंबाखू खाण्यासह सिगारेट ओढणारांवरही २०० रुपये दंडात्मक कारवाई करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहे. मात्र, दुसरीकडे राज्यात बंदी असलेला अवैध गुटखा विक्री जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात सुरु आहे. त्यामुळे अवैध गुटखा विक्री रोखण्याकडे दुर्लक्ष करीत शाळा, महाविद्यालय आणि कार्यालयांचा परिसर तंबाखुमुक्त कसा होईल?, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
कार्यालयांसमोरच गुटखा विक्री
जिल्ह्यात अवैध गुटखा मोठ्या प्रमाणात विक्री केला जातो. त्यामुळे प्रत्येक गावागावांत, वाडी, वस्त्या, तांड्यावर राज्यात बंदी असलेला गुटखा विक्रीसाठी उपलब्ध आहे. शाळा, महाविद्यालय, शासकीय, निमशासकीय, खाजगी कार्यालय तंबाखुमुक्त करण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाकडून फर्मान काढण्यात आले आहे. मात्र, ही अवैध गुटखा विक्री मुळासकट बंद करण्यासाठी प्रशासन हालचाल करत नसल्याचे चित्र आहे. कोठे तरी, कधी तरी अवैध गुटखा पकडल्याच्या घटना समोर येतात. परंतू, गुटखा विक्रीवर प्रतिबंध येत नाही. विशेष म्हणजे जिल्हा परिषद, जिल्हाधिकारी कार्यालय, पंचायत समिती, तहसील कार्यालय, महानगरपालिका, नगरपरिषदा यासह विविध खाजगी कार्यालयांच्या अगदीद समोर टप-यांवर अवैध गुटख्याची विक्री सर्रास केली जात आहे.
