नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या निर्णयानुसार, घर खरेदीदारांना विकासकाकडून गृहकर्जावरील व्याज मिळणार नाही. घर खरेदीदार विकासकाला गृहकर्जावर भरलेले व्याज परत करण्यास सांगू शकत नाही, असा महत्त्वाचा निर्णय सुप्रीम कोर्टाने दिला. जर एखाद्या गृहप्रकल्पाला उशीर झाला आणि खरेदीदाराने घेतलेल्या कर्जासाठी विकासकाकडे व्याज मागितले तर ते देण्यास सांगितले जाऊ शकत नाही, असंही सुप्रीम कोर्टानं म्हटलं.
दुसरीकडे, कोर्टाने विकासकांनाही झटका दिला आहे. कोर्टाच्या निर्णयानुसार ग्राहकांना वेळेवर फ्लॅटचा ताबा न देणे बिल्डरला महागात पडणार आहे. गृहखरेदीदारांचे हक्क आणि बांधकाम विकासकांबाबतच्या निकालात सुप्रीम कोर्टाने ऐतिहासिक निकाल दिला.
न्यायमूर्ती संजय करोल आणि न्यायमूर्ती प्रसन्ना बी. यांनी हा निर्णय दिला. खरेदीदारांना घर मिळण्यास उशीर झाल्यास विकासकांना ग्राहकांना व्याजासह मूळ रक्कम परत करावी लागणार आहे. मात्र खरेदीदारांनी त्यांच्या घरांसाठी घेतलेल्या वैयक्तिक कर्जावरील व्याज देण्यास विकासकांना जबाबदार धरता येणार नाही, असाही निर्णय कोर्टाने दिला. त्यामुळे आता खरेदीदाराला फक्त त्याने विकासकाला दिलेले पैसे परत मिळणार आहेत. तसेच, करारानुसार खरेदीदाराला त्या रकमेवर व्याजाच्या स्वरूपात भरपाई मिळेल. पण याचा अर्थ तुम्ही कर्जावरील व्याज वेगळे मागू शकणार नाहीत.
म्हणजेच जर फ्लॅटच्या चाव्या देण्यास विलंब झाला किंवा कोणत्याही कारणास्तव फ्लॅट मिळाला नाही, तर विकासकांना संपूर्ण रक्कम ग्राहकांना द्यावी लागेल. यासोबतच, बांधकाम व्यावसायिकांना त्या रकमेवर व्याज देखील द्यावे लागेल. दुसरीकडे जर एखाद्या खरेदीदाराने फ्लॅटसाठी बँकेकडून कर्ज घेतले असेल, तर विकासकाला त्या कर्जावरील व्याज द्यावे लागणार नाही. म्हणजेच कर्जावरील व्याज विकासकावर लादता येणार नाही, असं कोर्टाने स्पष्ट केले.
