नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
रिझर्व्ह बँकेच्या पतधोरण समितीच्या यापूर्वीच्या बैठकीत सामान्यांना दिलासा देत रिझर्व्ह बँकेनं रेपो दर कमी केले होते. दरम्यान, आता पुन्हा एकदा रेपो दर कमी होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. बँक ऑफ अमेरिकाच्या ग्लोबल रिसर्चनुसार, एप्रिलमध्ये होणा-या पतधोरण समितीच्या (टढउ) बैठकीत आरबीआय पुन्हा एकदा रेपो दरात कपात करू शकते. बँक ऑफ अमेरिकेचा अंदाज आहे की आरबीआय रेपो दरात २५ बेसिस पॉईंट्स (०.२५%) कपात करून तो ६% पर्यंत आणू शकते. कारण पुढील काही महिने महागाई ४ टक्क्यांच्या खाली राहण्याची शक्यता असून रुपयावरील दबाव कमी होत आहे.
महागाई नियंत्रणात असून विकास दर मंदावल्यानं आरबीआयला दर कमी करण्यास वाव मिळत असल्याचं बॅँक ऑफ अमेरिकाचं म्हणणं आहे. २ एप्रिलपासून लागू होणा-या आयात शुल्कामुळे काही अनिश्चितता असली तरी एमपीसीच्या निर्णयावर त्याचा फारसा परिणाम होणार नाही. २०२५ च्या अखेरीस रेपो दर ५.५% पर्यंत खाली येईल, म्हणजेच यावर्षी एकूण १% (१०० बेसिस पॉइंट्स) कपात होईल, असा बॅँक ऑफ अमेरिकाचा अंदाज आहे.
महागाईच्या अंदाजात सुधारणा : रिझर्व्ह बँकेनं पुढील आर्थिक वर्षासाठी जीडीपी वाढीचा दर ६.७ टक्के राहण्याचा अंदाज व्यक्त केला आहे, परंतु बॅँक ऑफ अमेरिकानं तो थोडा जास्त असल्याचं मानत तो ६.५ टक्क्यावर असेल असं म्हटलंय. महागाईच्या दृष्टीनं आर्थिक वर्ष २०२५ च्या चौथ्या तिमाहीसाठी रिझर्व्ह बँकेचं उद्दिष्ट ४.४ टक्के आहे, परंतु बॅँक ऑफ अमेरिकाचा असा विश्वास आहे की तो ३.८ ते ४ टक्क्यांदरम्यान राहू शकतो.
तेलाच्या दरात झालेली घसरण, रुपयाची स्थिरता आणि कमकुवत मागणी यामुळे आर्थिक वर्ष २०२६ मध्येही महागाई दर ४ टक्क्यांच्या आसपास राहण्याची शक्यता आहे.
आरबीआय लिक्विडिटी वाढवणार
रिझर्व्ह बँकेनं डिसेंबरपासून बँकिंग व्यवस्थेत पाच लाख कोटी रुपयांची तरलता आणली आहे. कर्जाची उपलब्धता वाढवण्यासाठी आरबीआय आणखी पावलं उचलू शकते. रिझर्व्ह बँक विकासाला चालना देण्यावर भर देईल, पण महागाई २ ते ६ टक्क्यांच्या लक्ष्याच्या मर्यादेत ठेवेल, असा विश्वास बॅँक ऑफ अमेरिकानं व्यक्त केला आहे. उन्हाळ्यातील उष्णतेमुळे अन्नधान्याच्या महागाईचा थोडासा धोका असतो, परंतु चांगले पीक उत्पादन घेतल्यास हा दबाव कमी होऊ शकतो, असं त्यांचं म्हणणं आहे.
