कोल्हापूर जिल्ह्यातील महत्त्वाचे सत्ताकेंद्र असलेल्या जिल्हा दूध उत्पादक संघ ‘गोकुळ’ची सत्ता निवडणुकीत गमावल्यानंतर ती पुन्हा काबीज करण्यासाठी सरकारने ‘डाव’ टाकला आहे. त्यासाठी सहकार कायद्यात दुरुस्ती करण्याचा निर्णय बुधवारी राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. सहकार कायद्यात सुधारणा करून ‘गोकुळ’च्या संचालक मंडळावर पाच शासननियुक्त संचालकांची नियुक्ती करण्याचा आणि त्यातील चार संचालकांना मताधिकार देण्याचा निर्णय बुधवारी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. त्याबाबतचा अध्यादेश काढण्यासही मंत्रिमंडळाने मान्यता दिल्याने ‘गोकुळ’ ताब्यात घेण्याचा महायुतीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या निर्णयानुसार राज्यातील ज्या सहकारी संस्थांची वार्षिक उलाढाल ५०० कोटींहून अधिक आहे, अशा संस्थांच्या समित्यांवर सरकारकडून नामनिर्देशित पाच सदस्यांची नियुक्ती केली जाईल. या पाचपैकी चार संचालकांना मतदानाचा अधिकार असेल. महायुती सरकारने हा निर्णय घेऊन काँग्रेस आमदार सतेज पाटील यांना मोठा धक्का दिला असून ‘गोकुळ’मध्ये महायुतीचा अध्यक्ष निवडून येण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
महाराष्ट्र सहकारी संस्था कायदा १९६० मधील कलम ७३अअअ(२) मधील नवीन बदलानुसार एक सहाय्यक निबंधकाच्या दर्जापेक्षा कमी नसलेला अधिकारी आणि संस्थेच्या कार्याचा अनुभव असलेल्या चार व्यक्तींची संचालक म्हणून नियुक्ती होणार आहे. शासकीय अधिका-याला मताचा अधिकार नसेल. मात्र, इतर चौघांना संचालक मंडळात मताचा अधिकार असणार आहे. पण हे संचालक संस्थेच्या पदाधिकारी पदाच्या निवडणुकीस पात्र राहणार नाहीत. सहकार कायद्यात करण्यात येणा-या या महत्त्वपूर्ण दुरुस्तीमधून जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांना वगळण्यात आले आहे. राज्यपालांच्या मान्यतेने या संदर्भात अधिसूचना लवकरच जारी केली जाईल. या निर्णयाने ‘गोकुळ’ची सत्तासमीकरणे बदलणार असून, संचालकपदाच्या निवडणुकीत पराभूत झालेल्या उमेदवारांपैकी चार जणांना पुन्हा मागच्या दाराने ‘गोकुळ’ची दारे उघडली जाणार आहेत. ‘गोकुळ’च्या संचालकपदाची निवडणूक गेल्या महिन्यात पार पडली. २५ जागांसाठी झालेल्या या निवडणुकीत आमदार सतेज पाटील गटाचे १३ तर महायुतीचे १२ संचालक निवडून आले. महायुतीचे ‘गोकुळ’चे संचालक मुंबई दौ-यावर रवाना झाले असून मुंबईत राज्यातील प्रमुख नेत्यांच्या भेटी घेतल्यानंतर हे संचालक अलिबागला जाणार आहेत.
अलिबागमध्ये काही काळ मुक्काम करून कोकण पर्यटनाचा आनंद घेण्याचे नियोजन असल्याचे बोलले जाते. या दौ-यामुळे कोल्हापुरातील राजकीय वर्तुळात चर्चांना उधाण आले आहे. ‘गोकुळ’च्या निवडणुकीत हसन मुश्रीफ यांचे पुत्र नविद मुश्रीफ, आमदार अमल महाडिक यांच्या पत्नी शौमिका महाडिक यांचा पराभव झाला होता, पण राज्य सरकारने सहकारसंदर्भात घेतलेल्या नव्या निर्णयामुळे या दोन्ही नेत्यांची पुन्हा ‘गोकुळ’च्या संचालकपदी वर्णी लागण्याची शक्यता आहे. शासन नियुक्त संचालकांमध्ये नविद मुश्रीफ, माजी संचालिका शौमिका महाडिक, ए. वाय. पाटील, अशोक फरकटे यांच्या नावांची चर्चा आहे. महायुतीने सत्तेची दंडूकशाही वापरून ‘गोकुळ’वर मतदानाचा अधिकार असलेले चार अशासकीय सदस्य नेमण्याचा घेतलेला निर्णय हा लोकशाहीचा खून आहे. सत्तेच्या हव्यासापोटी सर्वसामान्य लोकांच्या भावना खुंटीला टांगून आपण किती टोकाचे निर्णय घेऊ शकतो, याचा पुरावाच महायुती सरकारने दिला आहे. ‘गोकुळ’चे शिल्पकार आनंदराव पाटील-चुयेकर यांच्या वारसाला अध्यक्ष पदापासून रोखण्याची खेळी जिल्ह्यातील महायुतीच्या नेत्यांनी पुन्हा खेळली आहे.
गोकुळबाबत असे अन्यायकारी निर्णय घेण्यासाठी पुढाकार घेणा-या मंत्री हसन मुश्रीफ आणि चंद्रकांत दादा पाटील यांना कोल्हापूर जिल्ह्यातील स्वाभिमानी जनता कधीही माफ करणार नाही, असा इशारा आमदार सतेज पाटील यांनी दिला. ‘गोकुळ’ ताब्यात घेण्यासाठी पाच शासनमान्य सदस्यांची नियुक्ती करून त्यातील चौघांना मतदानाचा अधिकार देण्याचा महायुती सरकारचा निर्णय हा संविधान आणि लोकशाही धुडकावून ‘गोकुळ’वर कब्जा मिळवण्याचा डाव आहे, असे काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ म्हणाले. ५ हजार ४०० दूध संस्था आणि साडेपाच लाख शेतक-यांचा लोकशाही कौलाचा आदर राखला गेलाच पाहिजे. केवळ संघ ताब्यात ठेवण्याच्या धावपळीतून किंवा राजकीय कुरघोडीतून शासन नियुक्त संचालकांचा हस्तक्षेप झाल्यास नावारूपाला आलेल्या संस्था मोडकळीस येतील, अशी प्रतिक्रिया शिवसेना शिंदे गटाचे रवींद्र धंगेकर यांनी दिली.
