लाखो भारतीय नागरिकांचा मताधिकार हिरावून घेणारी कोणतीही प्रक्रिया मुळातच मनमानी आणि घटनात्मक व्यवस्थेला नाकारणारी असते. केवळ प्रतिआरोप करून अशा प्रक्रियेचे समर्थन करता येणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती उज्ज्वल भुयान यांनी म्हटले आहे. हैदराबाद येथील ‘नाल्सर युनिव्हर्सिटी ऑफ लॉ’मधील कार्यक्रमात बोलताना ते म्हणाले, भारतीय राज्यघटना नागरिकांच्या दोन श्रेणी ठरवत नाही. एक श्रेणी मतदानाचा अधिकार असलेले नागरिक आणि दुसरी श्रेणी मतदानाचा अधिकार नसलेले नागरिक. ज्या प्रक्रियेमुळे भारतीय नागरिकांचा मोठ्या प्रमाणावर मताधिकार काढून घेतला जातो आणि त्यांना मतदानाचा अधिकार नसलेले नागरिक बनवले जाते ती प्रक्रिया भारतीय राज्यघटनेच्या कलम ३२६ आणि १४ चे उल्लंघन ठरेल.
भुयान म्हणाले, जर एखाद्या प्रक्रियेमुळे लाखो भारतीय नागरिकांचा मताधिकार हिरावला जात असेल आणि त्यांना स्वत:च्याच देशात मतदानाचा अधिकार नसलेल्या नागरिकांच्या म्हणजेच दुय्यम दर्जाच्या नागरिकांच्या स्वरूपात पाहिले जात असेल तर अशी प्रक्रिया मुळत: मनमानी आहे. कितीही प्रतिवाद केला तरी त्याचे समर्थन करता येणार नाही, अशी प्रक्रिया थेट राज्यघटनेच्या मर्मावर घाव घालते. मी इतकेच म्हणेन की, भारतीय राज्यघटनेच्या स्वीकारलेल्या घटनात्मक व्यवस्थेला हा सरळ सरळ नकार आहे. सध्या मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल फेरतपासणी (एसआयआर) मोहिमेवरून जो अभूतपूर्व वाद निर्माण झाला आहे त्या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती उज्ज्वल भुयान यांनी महत्त्वपूर्ण भाष्य केले आहे. कोट्यवधी नागरिकांना मतदानाच्या अधिकारापासून वंचित ठेवणारी कोणतीही प्रक्रिया मूलभूतपणे मनमानी आणि घटनात्मक व्यवस्थेचे उल्लंघन करणारी आहे, असे परखड मत न्या. भुयान यांनी व्यक्त केले.
एखाद्या प्रक्रियेमुळे लाखो भारतीय नागरिक मतदानाच्या अधिकारापासून वंचित राहत असतील आणि त्यांना स्वत:च्याच देशात ‘दुय्यम दर्जाचे नागरिक’(मतदानाचा अधिकार नसलेले नागरिक) बनावे लागत असेल तर अशी प्रक्रिया मूलभूतपणे मनमानी असते. अन्य गोष्टींचा दाखल देऊन या प्रक्रियेचे समर्थन करता येणार नाही. ही प्रक्रिया थेट संविधानाच्या मूळ गाभ्यावरच आघात करते. ही प्रक्रिया म्हणजे भारताच्या संविधानांतर्गत आपण स्वीकारलेल्या घटनात्मक व्यवस्थेला नाकारण्यासारखे कृत्य आहे. देशाची राज्यघटना नागरिकांचे मतदानाच्या अधिकारावर आधारित वेगवेगळे वर्ग मानत नाही. राज्यघटनेत मतदानाचा अधिकार असलेले नागरिक आणि मतदानाचा अधिकार नसलेले नागरिक अशी तरतूद नाही.
जी प्रक्रिया नागरिकांना मतदानापासून वंचित ठेवत त्यांना अधिकार नसलेले नागरिक बनवते ती प्रक्रिया राज्यघटनेच्या अनुच्छेद ३२६ आणि १४ चे उल्लंघन करणारी ठरेल. कोणतीही संस्था नागरिकांना मतदानापासून वंचित ठेऊ शकत नाही आणि कोणतेही न्यायालय याला मान्यता देऊ शकत नाही. राज्यघटनेपेक्षा कोणीही मोठे नाही. मतदानाचा अधिकार हा राज्यघटनेच्या मूलभूत संरचनेचा एक भाग आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने अनेक निकालांमध्ये असे स्पष्ट केले आहे की, मतदान हा मूलभूत अधिकार नसून तो एक घटनात्मक अधिकार आहे. या फरकामुळे त्याचे घटनात्मक महत्त्व कमी होत नाही. भारतीय नागरिकाचा मतदान करण्याचा अधिकार हा ‘मूलभूत संरचना सिद्धांता’च्या केंद्रस्थानी आहे. भारतीय नागरिकांचा मतदानाचा अधिकार हा परकीय राजवटीविरुद्धच्या भारताच्या दीर्घकालीन संघर्षाशी निगडित आहे.
हा अधिकार म्हणजे प्रचंड संघर्ष आणि त्यागातून मिळवलेल्या आपल्या स्वातंत्र्याचे प्रतीक आहे. अनुच्छेद ३२६ मध्ये कोणत्याही प्रकारे फेरफार करता येणार नाही, असेही न्या. भुयान म्हणाले. न्या. भुयान यांनी मतदानाच्या अधिकाराबाबत मांडलेल्या परखड मतांचा संदर्भ देत काँग्रेसने मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्यावर टीका केली. न्या. भुयान यांच्या टिप्पणीवरून हे स्पष्टपणे सिद्ध होते की, मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी राज्यघटनेचे उल्लंघन केले आहे त्यामुळे त्यांना पदावर राहण्याचा कोणताही नैतिक अधिकार उरलेला नाही. भारतीय नागरिकाचा मताधिकार काढून घेणे म्हणजे त्याच्या शरीरातून आत्मा काढून घेण्यासारखे ठरेल.
