एका मराठी चित्रपटात नायिका आपल्या आईला सवाल करताना म्हणते, ‘आई माझ्या लग्नाची गं, का तुलाच पडली घाई..’ आज राजकीय क्षेत्रात याच चालीवर काँगे्रसने सत्ताधा-यांना सवाल केला आहे. नव्या केंद्रीय मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या निवडीची घाई का, असा काँग्रेसचा सवाल आहे. निवडणूक आयुक्त निवडीसाठी करण्यात आलेला कायदा पक्षपाती आहे. निवड समितीतून सरन्यायाधीशांना वगळून केंद्र सरकारला निवडणूक आयोगाच्या विश्वासार्हतेपेक्षा त्यावर नियंत्रण ठेवणे अधिक महत्त्वाचे वाटत असल्याचे स्पष्ट होते असे काँगे्रस नेते अभिषेक मनू सिंघवी यांनी म्हटले आहे. केंद्र सरकारने २०२३ मध्ये केलेल्या कायद्यात निवड समितीमधून सरन्यायाधीशांना वगळण्यात आले.
सरन्यायाधीशांऐवजी सदस्य म्हणून केंद्रीय मंत्र्यांचा समावेश करण्यात आला. समितीतून सरन्यायाधीशांना वगळल्यामुळे निष्पक्ष निवड होऊ शकत नाही, असा आरोप करत काँग्रेसने सर्वोच्च न्यायालयामध्ये याचिका दाखल केली आहे. याचिकेवर १९ फेब्रुवारीला सुनावणी होण्याची शक्यता असून निकाल दिला जाऊ शकतो. मग मुख्य निडणूक आयुक्त नियुक्तीची घाई का? विद्यमान केंद्रीय मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार १८ फेब्रुवारी (मंगळवार) रोजी निवृत्त होत असल्याने नव्या मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीसाठी सोमवारी (१७ फेब्रुवारी) पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या उपस्थितीत निवड समितीची बैठक झाली. मात्र बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयात याबाबत सुनावणी होणार असल्याने निवडीची घाई का असा आरोप निवड समितीचे सदस्य आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी नोंदविला. केंद्राने अहंकार बाजूला ठेवून निवड प्रक्रिया पुढे ढकलावी अशी मागणी काँग्रेसने केली होती. केंद्रीय मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या निवडीसंदर्भात नवा कायदा करण्यात आला असून त्यानुसार सोमवारी पहिल्यांदाच निवड समितीची बैठक झाली. बैठकीला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी,
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा आणि विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी उपस्थित होते. केंद्रीय विधिमंत्री अर्जुनराम मेघवाल यांच्या शोध समितीने पाच संभाव्य नावांची यादी तयार केली होती. राजीव कुमार यांच्यानंतर ज्येष्ठतेनुसार विद्यमान केंद्रीय निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांचा केंद्रीय मुख्य निवडणूक आयुक्तपदासाठी विचार केला जाणार हे जवळपास निश्चित होते तरीही सत्ताधा-यांना निवडीची घाई झालीच! राहुल गांधी यांचा आक्षेप आणि काँगे्रसची मागणी बाजूला सारत ज्ञानेश कुमार यांची देशाचे नवे मुख्य निवडणूक आयुक्त म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. पंतप्रधान मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली निवड समितीने देशाचे २६ वे मुख्य निवडणूक आयुक्त म्हणून त्यांच्या नावावर शिक्कामोर्तब केले.
मावळते मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार यांच्या जागी आता ज्ञानेश कुमार हे मुख्य निवडणूक आयुक्त म्हणून कार्यभार स्वीकारतील. मुख्य निवडणूक आयुक्त म्हणून त्यांच्याकडे पुढील काही महिन्यांत पश्चिम बंगाल, केरळ, तामिळनाडू, बिहार आणि आसाम या राज्यांतील विधानसभा निवडणुकीची जबाबदारी असणार आहे. ज्ञानेश कुमार हे २६ जानेवारी २०२९ रोजी सेवानिवृत्त होतील. त्यांच्या कार्यकाळात एकूण २० विधानसभा निवडणुका, २०२७ मधील राष्ट्रपती आणि उपराष्ट्रपती निवडणूक तसेच २०२९ ची लोकसभा निवडणूक होणार आहे. ज्ञानेश कुमार हे १९८८ च्या बॅचचे केरळ कॅडरमधील आयएएस अधिकारी आहेत. ते केंद्रीय गृहमंत्रालयात अतिरिक्त सचिव राहिले आहेत. त्यांनी आयआयटी कानपूर येथून सिव्हिल इंजिनीअरिंगमध्ये बी.टेकची पदवी घेतली आहे.
तसेच त्यांनी इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड फायनान्शियल अ‍ॅनालिस्टस ऑफ इंडिया येथून बिझनेस फायनान्सचे शिक्षण घेतले आहे. याशिवाय हार्वर्ड विद्यापीठातून पर्यावरण अर्थशास्त्राचाही अभ्यास केला आहे. २०१९ मध्ये जम्मू-काश्मीरमधील कलम ३७० रद्द करण्यासाठी विधेयकाचा मसुदा तयार करण्यात त्यांची मोठी भूमिका होती. तीन तलाक प्रथा रद्द करण्यासंबंधीच्या मसुदा समितीतही त्यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली होती. ज्ञानेश कुमार हे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या जवळचे मानले जातात. ६१ वर्षीय कुमार यांची लोकसभा निवडणुकीपूर्वी भारतीय निवडणूक आयोगात निवडणूक आयुक्त म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती. त्यांच्या नियुक्तीनंतर दुस-याच दिवशी लोकसभा निवडणुकीची घोषणा करण्यात आली होती.
जम्मू आणि काश्मीरमधील कलम ३७० हटविल्यानंतर तेथील परिस्थिती हाताळण्यात त्यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली. राम मंदिर निर्माण समितीचेही ते सदस्य होते. भारतीय संविधानाच्या कलम ३२४ अंतर्गत निवडणूक आयोगाविषयी माहिती देण्यात आली आहे. निवडणूक आयोग हा लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपती-उपराष्ट्रपती यांच्या निवडणुकीसाठी जबाबदार असतो. भारतीय निवडणूक आयोगाची स्थापना १९५० ला झाली. निवडणूक आयोगातील सदस्यांमध्ये वेळोवेळी बदल झाला आहे. सध्या निवडणूक आयोगात एक मुख्य निवडणूक आयुक्तांसह दोन निवडणूक आयुक्तांचा समावेश आहे. या आधी परंपरेनुसार आयोगातील वरिष्ठ निवडणूक आयुक्तांची मुख्य निवडणूक आयुक्त म्हणून नियुक्ती केली जात असे. सरकारच्या शिफारशीनुसार राष्ट्रपतीद्वारा ही नियुक्ती केली जात असे मात्र, २०२३ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने ही नियुक्ती केवळ शिफारशींच्या आधारावर न करता स्वतंत्र समितीमार्फत करावी असे म्हटले होते.
या समितीमध्ये सरन्यायाधीशांचाही समावेश करण्यात आला होता. मात्र, नंतर सरकारने नवा कायदा आणत या प्रक्रियेत बदल केला. त्यानुसार सरन्यायाधीशांना निवड समितीतून वगळण्यात आले. नव्या निवड समितीत पंतप्रधान, पंतप्रधान नियुक्त कॅबिनेट मंत्री आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेता यांचा समावेश आहे. ज्ञानेश कुमार यांच्या नियुक्तीबाबत काँग्रेसने आक्षेप घेतला आहे. म्हणजे नव्या मुख्य निवडणूक आयुक्तांची निवड २-१ अशा बहुमताने झाली आहे. या समितीमध्ये सरन्यायाधीशांचा समावेश नाही हा वादाचा मुद्दा ठरला आहे. सरन्यायाधीशांचा समावेश नसल्याने समिती कमकुवत झाली आहे असे काँग्रेसचे म्हणणे आहे. या प्रकरणाची सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयात पार पडणार आहे. मात्र, सुनावणीआधीच नियुक्तीच्या घाईमागे दडलंय काय?
