मुंबई : प्रतिनिधी
पक्षांतर बंदी कायद्याबाबतच्या सर्व तरतुदी सर्वोच्च न्यायालयाने गुंडाळून ठेवल्या. अडीच वर्षे सर्वोच्च न्यायालयाच्या वेळकाढूपणामुळे यासंदर्भात कोणताही निकाल मिळाला नाही. हा राज्यघटना गुंडाळून ठेवल्याचा संकेतच म्हटला पाहिजे.
शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे नेते खासदार अरविंद सावंत यांनी पक्षांतर बंदी कायद्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या भूमिकेवर टीका केली. महाराष्ट्रात राज्यपालांच्या भूमिकेमुळे सुरळीत सुरू असलेले सरकार पडले. शिवसेना ठाकरे पक्षात फूट पाडून नवे सरकार आले.
पक्षांतर बंदी कायद्यासंदर्भात आणि घटनेतील कलम १० हे अतिशय सुस्पष्ट आहे. कोणत्याही पक्षातील सदस्य फुटल्यानंतर त्यांनी अन्य पक्षात विलीन व्हावे लागते. असे काहीही घडले नसताना महाराष्ट्रातील फोडाफोडीच्या राजकारणाला कोणाचे बळ मिळाले? त्याला कोणाचा पाठिंबा होता? त्यामध्ये कोणत्या शक्ती होत्या, हे आता लपून राहिलेले नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्याकडून आम्हाला खूप अपेक्षा होत्या. याबाबतची याचिका दाखल केल्यावर मात्र त्या सर्व फोल ठरल्या. या प्रकरणात आम्हाला न्याय अपेक्षित होता. आम्हाला फेवर करावे असे कोणीही म्हटले नव्हते. मात्र मुख्य न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांनी न्यायालाच चूड लावली, असे खेदाने म्हणावे लागेल.
खासदार सावंत यांनी महाराष्ट्रात शिवसेनेतील बंडखोरीवर सर्वोच्च न्यायालयाच्या खटल्याबाबत झालेल्या सुनावणीचा उल्लेख केला. या प्रकरणावर अद्याप अंतिम निर्णय झालेला नाही. या सर्व सुनावणीत मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड यांनी केलेली विधाने विचारात घेतली पाहिजेत. राज्यपालांनी या सरकारला शपथविधी कसा घेऊ दिला. राज्यपालांनी अवैध सरकारला मान्यता कशी दिली. यापासून तर अनेक ताशेरे त्यांनी मारले होते.
प्रत्यक्षात याबाबतचा निवाडा करण्याचा विषय मात्र सभापतींवर सोडून दिला. हे अतिशय चुकीचे घडले. सध्या राज्यपाल किंवा विधानसभेचे सभापती हे काही पूर्वीसारखे प्रामाणिक राहिलेले नाहीत. आता राजकीय विचारसरणीचे बांधील झाले आहेत. महाराष्ट्रात जे घडले ते त्याचे चांगले उदाहरण म्हणता येईल.
हे सर्व आमदार पक्ष सोडल्यानंतर सुरतला गेले. तेथून गुवाहाटीला गेले. त्यानंतर गोव्याला गेले. या राज्यांमध्ये कोणाचे सरकार आहे. हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही. त्यामुळे सर्व काही डोळ्यादेखत घडत असताना सर्वोच्च न्यायालयाने याबाबत निकाल दिला नाही याची खंत वाटते. आम्हाला न्यायालयाकडून न्याय हवा होता. आमच्या बाजूने फेवर नको होते. मात्र पंतप्रधानांनी आरतीला हजेरी लावल्याने चंद्रचूड यांना निकाल देण्याची कोणतीही घाई नव्हती असे एकंदर चित्र आहे.
