स्वाक्षरी करू नये, -मविआच्या शिष्टमंडळाचे राज्यपालांना साकडे
मुंबई : प्रतिनिधी
जनसुरक्षा विधेयकामुळे सामान्य नागरिकांच्या मूलभूत हक्कावर गदा येणार असून या विधेयकाला मान्यता देऊ नका, अशी मागणी महाविकास आघाडीच्या शिष्टमंडळाने आज राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन यांची भेट घेऊन केली.
महाराष्ट्र विशेष सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये संमत करण्यात आले आहे. या विधेयकाला महाविकास आघाडीने विरोध केला आहे. या विधेयकाला मान्यता देऊ नये, यासाठी विधान महाविकास आघाडीच्या शिष्टमंडळाने आज राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन यांची राजभवन येथे भेट घेतली आणि जनसुरक्षा विधेयकाला मान्यता देऊ नका, अशा मागणीचे पत्र दिले. या शिष्टमंडळात विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे, ठाकरे गटाचे अनिल परब, काँग्रेसचे विजय वडेट्टीवार, नाना पटोले, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे जयंत पाटील, जितेंद्र आव्हाड यांच्यासह तिन्ही पक्षातील जवळपास सर्वच आमदार या वेळी उपस्थित होते.
महाराष्ट्र सरकारने सार्वजनिक सुरक्षेच्या नावाखाली असामान्य कार्यकारी अधिकार एकत्रित आणि वैध करण्याचा एक हेतूपुरस्सर प्रयत्न आहे. या विधेयकासंदर्भात गठीत करण्यात आलेल्या संयुक्त समितीच्या शिफारशीकडे जनतेकडून व सामाजिक संस्थांकडून १२,५०० हरकती प्राप्त झाल्या होत्या. त्यापैकी ९,५०० हरकती या विधेयक रद्द करावे, अशी मागणी करणा-या होत्या. वास्तविक पाहता शासनाने या हरकतींचा विचार करून याबाबत जनसुनावणी घेणे आवश्यक होते, असे या पत्रात म्हटले आहे.
विधानसभेत विरोधकांना विश्वासात न घेता विशेष जनसुरक्षा विधेयक मंजूर करण्यात आले. या विधेयकात संयुक्त समितीत विरोधकांनी सुधारणा सुचवल्या होत्या त्याही विचारात घेतल्या नाहीत. राज्य सरकारचे अपयश लपवण्यासाठी आणि सरकारविरोधात बोलणा-यांना दाबण्यासाठी या कायद्याचा वापर होईल, अशी भीती विरोधकांनी व्यक्त केली. जनसुरक्षा नाही तर हे सरकार सुरक्षा विधेयक आहे. डाव्या विचारसरणीसाठी हे विधेयक आहे; पण अतिरेकी अतिरेकी असतो, हे विधेयक म्हणजे संविधानावरील घाला आहे त्यामुळे हे विधेयक पुनर्विचारासाठी सरकारकडे परत पाठवावे, अशी मागणी शिष्टमंडळाने राज्यपालांकडे केली.
विधानभवनातील
घटनेबद्दलही तक्रार
या वेळी विरोधकांनी विधानभवनात झालेल्या हाणामारीबाबतही राज्यपालांकडे चिंता व्यक्त केली. राज्यात कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न गंभीर झाला आहे. गुंड सत्ताधारी पक्षाचे आमदार, मंत्र्यांच्या मागे पुढे फिरताना दिसतात. आमदारांच्या इशारावर हल्ले केले जातात. राज्यातील कायदा सुव्यवस्था सुधारण्यासाठी आपण गांभीर्याने लक्ष द्यावे, अशी मागणीही शिष्टमंडळाने राज्यपालांकडे केली.
