६० अतिरिक्त जिल्हाधिका-यानां पदोन्नती देऊन पदस्थापना
मुंबई : प्रतिनिधी
राज्यातील प्रलंबित असलेल्या सर्वच जातपडताळणी समितींना अध्यक्ष मिळाले आहेत. त्यामुळे ओबीसी, व्हीजेएनटी, एनटी संवर्गातील जातपडताळणी गतिमान होणार आहे. तसेच त्याचा फायदा हा विद्यार्थी, राजकीय उमेदवार, नोकरीसाठी इच्छुकांना होणार आहे.
काही वर्षांपूर्वी निवडश्रेणी मिळूनही पदोन्नती आणि पदस्थापनेच्या प्रतीक्षेत असलेल्या राज्यातील ६० अतिरिक्त जिल्हाधिका-यांना पदोन्नती देवून त्यांची तातडीने पदस्थापना करण्याचा महत्वाकांक्षी निर्णय महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी घेतला. त्यामुळे जात पडताळणीच्या कामांना आता वेग मिळणार आहे. याबाबतचा आदेश महसूल विभागाने जारी केला आहे. महसूल विभागातील सेवाज्येष्ठता यादी २ जानेवारी २०२२ रोजी प्रसिद्ध करण्यात आली. विविध कारणांनी ही यादी तब्बल ३ वर्षे प्रलंबित होती. त्यानंतर लागलीच निवड यादी आणि ६० अधिका-यांना पदोन्नती देऊन त्यांची नेमणूकही करण्यात आली.
राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे विद्यार्थी वर्गासह सामाजिक आरक्षण घेवून निवडणूक लढणा-या उमेदवारांना तसेच नोकरी इच्छुकांनाही मोठा दिलासा मिळाला आहे. राज्यात ६० अतिरिक्त जिल्हाधिका-यांची केवळ नियुक्तीच केली नसून, या अधिका-यापैकी २९ अधिका-यांना जिल्हास्तरीय जातपडताळणी समितीचे अध्यक्ष म्हणून पदस्थापना दिली. जातपडताळणी समिती अध्यक्षांची ही २९ पदे काही वर्षांपासून विविध कारणांनी रिक्त होती. त्यांचा अतिरिक्त कार्यभार दिला होता. यामुळे या समितीच्या कामकाजावर परिणाम झालेला दिसून येत होता.
जातपडताळणी समितीचे
कामकाज होणार जलद
राज्य सरकारचा ताजा निर्णय आणि नियुक्तीमुळे जिल्हास्तरीय जातपडताळणी समितीचे कामकाज जलद होईल. जातपडताळणी समितीकडे निर्णयविना रखडलेली ओबीसी, व्हीजेएनटी आणि एनटी संवर्गातील जातपडताळणीची अनेक प्रकरणे आता तातडीने मार्गी लागू शकणार आहेत. यासंदर्भात आतापर्यंत सातत्याने मागणी केली जात होती. अखेर राज्य सरकारने याची दखल घेऊन राज्यातील सर्वच समित्यांवर अध्यक्षांची नेमणूक केल्याने जातपडताळणीच्या कामाला वेग येणार आहे.
