लातूर : प्रतिनिधी
राज्यात राबविण्यात येत असलेल्या जिवंत सातबारा मोहीम आता आणखी व्यापक केली जाणार आहे. या मोहिमेचा दुसरा टप्पा राबविण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला असून त्याद्वारे कालबा आणि अनावश्यक नोंदी कमी केल्या जाणार आहेत. त्याबाबतचे आदेश जिल्हा प्रशासनाला देण्यात आले आहेत.
राज्यात एक एप्रिलपासून ‘जिवंत सातबारा मोहीम’ सुरू करण्यात आली. या मोहिमेंतर्गत सर्व मृत खातेदारांच्या वारसांच्या नोंदीची प्रक्रिया पूर्ण करून सातबारा उता-यांवरील मृत खातेदारांची नावे काढून त्याऐवजी त्यांच्या जिवंत वारसांची नावे दाखल करून सातबारा उतारा अद्ययावत करून दिला जात आहे.या मोहिमेचा आता दुसरा टप्पा राबविला जाणार आहे. त्यानुसार कालबा झालेल्या तसेच गरज नसलेल्या लाखो नोंदी सातबारा उता-यावरून काढून टाकल्या जाणार आहेत. या मोहिमेंतर्गत महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ मधील प्रचलित तरतुदीनुसार तसेच महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ चे कलम १४९ व कलम १५० मधील तरर्तीचे पालन करून कोणत्या नोंदी काढून टाकायच्या आणि त्यासाठी कशी प्रक्रिया राबवयाची याबाबचे आदेश राज्य शासनाने सर्व जिल्हा प्रशासनाला दिले आहेत.
कालबा नोंदीमुळे शेतक-यांना जमिनीचे खरेदी-विक्री व्यवहार अथवा कर्ज प्रकरणे, भूसंपादन मोबदला इत्यादी कामकाजावेळी मोठ्या प्रमाणात अडचणी निर्माण होतात. कालबा आणि अनावश्यक नोंदी कमी झाल्यामुळे सातबारा उतारा अधिक स्पष्ट आणि सुटसुटीत होणार आहे. जमिनीच्या मालकी हक्कांसंबंधीचे वाद कमी होण्यास मदत होणार असून, शासकीय योजना आणि विकासकामांसाठी जमिनीची अचूक आकडेवारी उपलब्ध होणार आहे. दुस-या टप्प्यासाठी क्षेत्रीय अधिकारी, कर्मचारी यांचे जिल्हाधिकारी यांना प्रशिक्षण घ्यावे लागणार आहे. या नोंदी कमी करताना कायदेशीर बाबी अधिकारी, कर्मचा-यांना समजावून सांगाव्यात असे आदेशही राज्य शासनाने दिले आहेत.
