नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
देश उभारणीत महाराष्ट्राचा भरीव वाटा आहे. इतकेच नाही तर देशाच्या सकल देशांतर्गत उत्पादनात (जीडीपी) सर्वात मोठे योगदान महाराष्ट्राचे आहे. पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार परिषदेच्या कार्यपत्रानुसार, २०२३-२४ मध्ये राष्ट्रीय जीडीपी मध्ये महाराष्ट्राचा वाटा १३.३% होता. परंतु, २०१०-११ मधील १५.२% च्या तुलनेत तो कमी झाला आहे. गेल्या काही वर्षांत घसरण होऊनही, महाराष्ट्र राज्य हे भारतातील सर्वात श्रीमंत राज्य राहिले आहे.
गुजरातची चांगली प्रगती : जीडीपीच्या बाबतीत महाराष्ट्र आजही आघाडीवर आहे. पण गेल्या काही वर्षांत गुजरातनेही चांगली आर्थिक प्रगती दाखवली आहे. २०१०-११ मध्ये भारताच्या ‘जीडीपी’मध्ये गुजरातचा वाटा ७.५% होता, जो २०२२-२३ मध्ये वाढून ८.१% झाला. राष्ट्रीय सरासरीच्या तुलनेत दरडोई उत्पन्नाचा विचार केल्यास, महाराष्ट्र-गुजरात, तेलंगणा, हरियाणा आणि कर्नाटक या राज्यांपेक्षा मागे आहे.
तरीही महाराष्ट्र हे ‘जीडीपी’मध्ये सर्वाधिक योगदान देणारे राज्य आहे. मात्र, दरडोई उत्पन्नाच्या बाबतीत ते मागे आहे. याचा अर्थ वैयक्तिक समृद्धीच्या बाबतीत इतर राज्ये महाराष्ट्रापेक्षा खूप पुढे आहेत. आजही देशाच्या आर्थिक विकासात महाराष्ट्राची भूमिका महत्त्वाची आहे. पण गुजरात आणि इतर राज्यांची झपाट्याने होणारी वाढ अधिक स्पर्धात्मक भविष्य दर्शवते.
२०२४-२५ या आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या १० महिन्यांत (एप्रिल २०२४ ते जानेवारी २०२५) नवीन कंपन्यांच्या नोंदणीच्या बाबतीत यूपीने दिल्लीला मागे टाकल्याचे अलीकडेच एका अहवालावरून स्पष्ट झाले आहे. या कालावधीत उत्तरप्रदेशात १५,५९० नवीन कंपन्यांची नोंदणी झाली, तर दिल्लीत ही संख्या १२,७५९ कंपन्यांची होती. नवीन कंपन्यांच्या नोंदणीच्या बाबतीत महाराष्ट्र २१,००० कंपन्यांसह पहिल्या क्रमांकावर आहे. यानंतर यूपी दुस-या स्थानावर आहे.
