वेग मंदावल्याने चिंता, आर्थिक पाहणी अहवाल सादर
नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी शुक्रवारी लोकसभेत आर्थिक वर्ष २०२४-२५ चा आर्थिक पाहणी अहवाल सादर केला. त्यानुसार आर्थिक वर्ष २०२५-२६ साठी सकल देशांतर्गत उत्पादन (जीडीपी) वाढीचा दर ६.३ ते ६.८ टक्के राहण्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. या माध्यमातून २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात देशाचा जीडीपी वेग मंद राहण्याची शक्यता केंद्र सरकारने व्यक्त केली आहे. या अंदाजावरून जीडीपीला मंदीचा धोका संभवतो, असे मत तज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल सरकारच्या मागील अर्थसंकल्पाचा लेखाजोखा सादर केला. यामध्ये अर्थव्यवस्थेच्या कामगिरीचे चित्र स्पष्ट झाले तसेच मॅन्युफॅक्चरिंग आणि सर्व्हिसेससारख्या क्षेत्रांमधील ट्रेंड आणि आव्हानांना तोंड देऊन विकासाला चालना देण्यासाठी कोणती धोरणे आखली जाऊ शकतात, या सर्वेक्षणात स्पष्ट झाले आहे.
आर्थिक पाहणी अहवाल सादर करताना देशाचे मुख्य आर्थिक सल्लागार व्ही. अनंत नागेश्वरन म्हणाले, देशांतर्गत अर्थव्यवस्थेची पायाभूत तत्त्वे मजबूत आहेत, विदेशी व्यापारातील समतोल, सुनियोजित वित्तीय एकत्रीकरण आणि खासगी क्षेत्रातील स्थिर मागणीचा विचार करता आर्थिक वर्ष २०२६ मध्ये विकास दर ६.३ ते ६.८ टक्क्यांच्या दरम्यान राहील.
४ वर्षांतील सर्वांत
कमी विकास दर
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आर्थिक सर्वेक्षणाच्या स्वरूपात रिपोर्ट कार्डची रूपरेषा देशासमोर मांडली. यात २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात देशाचा जीडीपी वेग मंद राहण्याची शक्यता केंद्र सरकारने व्यक्त केली. या सर्वेक्षणानुसार पुढील आर्थिक वर्षात देशाचा आर्थिक विकास दर ७ टक्क्यांपेक्षा कमी राहण्याचा अंदाज आहे.
विकसित भारत बनण्याचे
स्वप्न पूर्ण करणे अवघड?
भारतीय स्वातंत्र्याच्या शताब्दीपर्यंत म्हणजेच २०४७ पर्यंत देशाला विकसित राष्ट्र बनवण्याचे ध्येय केंद्रातील मोदी सरकारने ठरवले आहे. मात्र त्यासाठी पुढील दीड-दोन दशके स्थिर किमतींवर सरासरी ८ टक्के विकासदर राखणे आवश्यक आहे. मात्र, सद्यस्थिती पाहता ते अवघड आहे, हे आर्थिक पाहणी अहवालाद्वारे मान्य करण्यात आले.
आज अर्थसंकल्प
देशाच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन १ फेब्रुवारी रोजी आर्थिक वर्ष २०२५-२६ साठीचा अर्थसंकल्प संसदेत सादर करणार आहेत. पंतप्रधान मोदी यांच्या तिस-या कार्यकाळासाठी यंदाचा अर्थसंकल्प विशेष असणार आहे. यावेळी सरकार मध्यमवर्गाला दिलासा देण्याची शक्यता आहे. टॅक्स स्लॅबमध्ये बदल करून हा दिलासा दिला जाऊ शकतो. तसेच नव्या करप्रणालीअंतर्गत सँडर्ड टिडक्शनच्या लाभामध्येही वाढ केली जाऊ शकते. तसेच महागाई, खाद्यान्नांच्या किमतीत होणारी वाढ नियंत्रित करण्यासाठीही निर्णयाची शक्यता आहे.
मध्यमवर्गीयांसाठी
मोदींचे शुभ संकेत
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लक्ष्मी मातेची गरीब आणि मध्यम वर्गावर कृपा असावी, अशी प्रार्थना केल्याचे आज म्हटले आहे. त्यामुळे यावेळच्या अर्थसंकल्पात सरकार पंतप्रधान गरीब कल्याण अन्न योजनेचा विस्तार करू शकते. सोबतच मनरेगा या योजनेतही काही बदल होण्याची शक्यता आहे. यासह सरकार शिक्षण, आरोग्य, महिला सशक्तीकरण यासाठी भरघोस तरतूद करू शकते.
