नवी दिल्ली : प्रतिनिधी
लाईफ इन्शुरन्स आणि हेल्थ इन्शुरन्स धारकांसाठी एक दिलासा देणारा निर्णय केंद्र सरकार घेण्याच्या तयारीत असल्याची माहिती आहे. या दोन्हींवर लावण्यात येणारा जीएसटी हा कमी करण्यासाठी हालचाली सुरू आहेत. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली होणा-या जीएसटी कौन्सिलच्या बैठकीत जीवन विमा आणि आरोग्य विमा प्रीमियमवरील जीएसटी दर १८ टक्क्यांवरून ५ टक्क्यांपर्यंत कमी केला जाऊ शकतो. मात्र यावर इनपुट टॅक्स क्रेडिटचा लाभ मिळत राहील. जीएसटी दरात कपात केल्याने सरकारच्या तिजोरीतून ३६,००० कोटी रुपयांचे नुकसान होऊ शकते.
कर दराचा आढावा घेणा-या जीएसटी कौन्सिलने स्थापन केलेल्या मंत्र्यांच्या गटातील बहुतांश सदस्य जीवन विमा आणि आरोग्य विमा प्रीमियमवरील जीएसटी कमी करण्याच्या बाजूने आहेत. तथापि, जीवन विमा आणि आरोग्य विम्याच्या प्रीमियमवरील जीएसटी पूर्णपणे रद्द करण्याच्या बाजूने ते नाहीत. जीएसटी पूर्णपणे रद्द केल्याने खर्च वाढेल असं त्यांचं मत आहे. यावर अंतिम निर्णय जीएसटी कौन्सिलने घ्यायचा आहे.
विमा क्षेत्र नियामकने देखील आरोग्य विमा आणि जीवन विमा प्रीमियमवरील जीएसटी कमी करण्याबाबत आपला अहवाल सादर केला आहे. मंत्री गट येत्या काही दिवसांत होणा-या बैठकीत यावर विचार करणार आहे. यानंतर, मंत्री गट एप्रिल किंवा मे महिन्यात होणा-या जीएसटी कौन्सिलच्या बैठकीत जीवन विमा आणि आरोग्य विमा प्रीमियमवरील जीएसटी दर कमी करण्यावर विचार करेल.
सध्या विम्यावर १८ टक्के जीएसटी
जीवन विमा आणि आरोग्य विम्याच्या प्रीमियमवर आकारण्यात येणारा जीएसटी दर कमी करण्याची संसदेच्या स्थायी समितीनेही शिफारस केली आहे. गेल्या तीन वर्षांत, आरोग्य विमा प्रीमियमवर २१,२५६ कोटी रुपये आणि आरोग्य पुनर्विमा प्रीमियमवर ३२७४ कोटी रुपयांचा जीएसटी गोळा करण्यात आला आहे. जीएसटी लागू झाल्यापासून आरोग्य विम्यावर १८ टक्के जीएसटी आकारला जात आहे.
