आयकरात सूट नाही, शेतकरी, मध्यमवर्ग, सर्वसामान्यांचीही निराशा
नवा आयकर कायदा १ एप्रिलपासून लागू होणार
नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज संसदेत अर्थसंकल्प सादर केला. ८५ मिनिटांच्या भाषणात त्यांनी सामान्यांसाठी कोणत्याही मोठ्या घोषणा केल्या नाहीत. वाढत्या महागाईत सरकार सर्वसामान्यांना दिलासा देईल, अशी आशा होती. परंतु केंद्राने थेट लाभ न देता भांडवली खर्चावर भर देत पायाभूत विकासासह पर्यटन, शैक्षणिक, संरक्षण विषयक तरतुदींत काही अंशी वाढ करून नेहमीप्रमाणे जनतेला अप्रत्यक्ष लाभाचेच गाजर दाखविले. त्यामुळे एका अर्थाने या अर्थसंकल्पाचे वर्णन जुन्या बाटलीला नवे लेबल असेच करता येईल. या अर्थसंकल्पात आयकरात कुठलीही सूट दिलेली नाही. त्यामुळे मध्यमवर्गीयांची निराशा झाली. त्यातच कर भरणा सुलभ करण्याच्या दृष्टीने १ एप्रिलपासून नवा आयकर कायदा लागू करण्याची घोषणा केली. पायाभूत विकासाच्या दृष्टीने रेल्वे प्रकल्प, आयुर्वेदिक एम्स, महिलांसाठी एसएमई, टेक्सटाईल पार्क, नवे जलमार्ग, लघुउद्योगाला बळ, बायोफार्माला बळ यासह ५ लाखांपेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या शहरांच्या विकासाला गती देण्याची योजनाही जाहीर केली.
सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पात आयकरदाते किंवा सामान्य माणसाला थेट फायदा होईल, अशा कोणत्याही घोषणा केल्या नाहीत. हा अर्थसंकल्प सामान्य माणूस, महिला, शेतकरी आणि तरुणांवर लक्ष केंद्रीत करणारा असल्याचे सांगितले जात आहे. या अर्थसंकल्पाचे एकूण आकारमान ५३ लाख कोटींपेक्षा जास्त आहे. ७ नवीन रेल्वे कॉरिडॉर बांधणे, गंभीर आजारावरील औषध स्वस्त करण्याची घोषणा केली. परंतु या अर्थसंकल्पात सर्वसामान्यांना मोठा दिलासा मिळेल, अशा घोषणा केल्या जातील, अशी अपेक्षा होती. परंतु तशा घोषणा केल्या नाहीत.
मागील अर्थसंकल्पात नवीन उत्पन्न कर प्रणाली अंतर्गत सामान्य करदात्यांना १२ लाख रुपयांपर्यंत वार्षिक उत्पन्नावर शून्य कर जाहीर करण्यात आला होता. यावेळी ही मर्यादा १४ लाखांपर्यंत वाढविण्याची अपेक्षा होती. परंतु सरकारने यात कोणताही बदल केला नाही. नवीन कर प्रणाली अंतगत पीपीएफ, एनपीएस आणि ईएलएसएससारख्या योजनांमध्ये गुंतवणुकीवर कर सवलत अपेक्षित होती. मात्र, सरकारने यात कोणताही बदल केला नाही. या फक्त जुन्या कर प्रणाली अंतर्गत सूट मिळण्यास पात्र असतील. जुन्या कर प्रणाली अंतगत या योजनांमध्ये गुंतवणूक आयकर कायद्याच्या कलम ८० सी अंतर्गत दीड लाखापर्यंत कर सवलतीस पात्र होती. दीर्घकालीन भांडवली नफा कर आणि अल्पकालीन भांडवली नफा करात कोणताही बदल नाही. तसेच शेअर बाजारातील गुंतवणूकदारांनाही बजेटमध्ये मोठा धक्का बसला. एफ अॅण्ड ओ ट्रेडर्ससाठी व्यवहार शुल्क वाढविण्यात आले आहे. त्याचाही मोठा दणका बसला.
अर्थसंकल्पात पायाभूत सुविधा, आरोग्यसेवा आणि मध्यमवर्गाला दिलासा देण्यासाठी अनेक दूरगामी घोषणा केल्या. आरोग्य क्षेत्राप्रती संवेदनशीलता दाखवत १७ कर्करोगाच्या औषधांवरील मूलभूत सीमाशुल्क रद्द करण्याचा प्रस्ताव मांडला. तसेच सर्वसामान्यांसाठी वैद्यकीय उपचार परवडणारे बनवण्यासाठी आणखी ७ दुर्मिळ आजारांवरील औषधे शुल्कमुक्त यादीत समावेश केला. शिक्षणाला रोजगाराशी जोडण्यासाठी एक उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यासोबतच पुढील पाच वर्षांत १५० हजार जेरियाट्रिक केयर गिवर्स आणि १ लाख आरोग्य व्यावसायिकांना प्रशिक्षित करण्याच्या योजनेवर काम केले जाणार असल्याचे घोषित केले. यासोबतच महिलांसाठी ‘लखपती दीदी’ योजना सुरू ठेवण्याची घोषणा केली. या योजनेअंतर्गत महिला बचत गटांना ५ लाखांपर्यंतचे व्याजमुक्त कर्ज मिळते, ज्यामुळे आर्थिक स्वातंत्र्य मिळते आणि या कर्जांवर सरकारी अनुदानही मिळते. याशिवाय अर्थमंत्र्यांनी सात रेल कॉरिडॉरसोबत दिव्यांग सहारा योजना जाहीर केली. परंतु सर्वसामान्यांना थेट लाभ मिळण्याची एकही योजना जाहीर न केल्याने सर्वसामान्यांची निराशा झाली.
रस्ते अपघात विम्याच्या
दाव्यांवर टीडीएस नाही
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांची अर्थसंकल्पात रस्ते अपघाताच्या विमा दाव्यांवरील व्याजावर आता टीडीएस कापला जाणार नाही, अशी मोठी घोषणा केली. याआधी ५० हजार रुपयांपेक्षा जास्त व्याजावर टीडीएस कापला जायचा आणि इतर स्रोतांमधून मिळणारे उत्पन्न मानले जायचे आणि त्यावर कर आकारला जायचा. आता या भरपाईवर मिळणारी संपूर्ण व्याजाची रक्कम करमुक्त असेल.
ज्येष्ठ नागरिकांसाठी सूट नाही
ज्येष्ठ नागरिकांसाठी काही विमा योजना सवलत आणि रेल्वे ट्रेन तिकिटावर सवलती दिल्या जाऊ शकतात, अशी आशा होती. परंतु बजेटमध्ये फक्त रेल्वे कॉरिडॉरची घोषणा करण्यात आली. ज्येष्ठ नागरिकांसाठी टीडीएस कपातीतही कोणताही बदल करण्यात आला नाही.
