नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
वादग्रस्त वक्फ विधेयकावरील संयुक्त संसदीय समितीचा (जेपीसी) ५०० पानी अहवाल तयार झाला आहे. या अहवालावर शुक्रवार आणि शनिवारी अशी २ दिवस बैठक होऊन चर्चा होणार होती. मात्र, आज बैठकीच्या पहिल्या दिवशीच खासदारांमध्ये गदारोळ झाला. ज्यामुळे आता विरोधी पक्षाच्या १० खासदारांना समितीमधून निलंबित करण्यात आले. निलंबित करण्यात आलेल्या खासदारांमध्ये शिवसेना (ठाकरे) पक्षाचे अरविंद सावंत, असदुद्दीन ओवेसी यांचा समावेश आहे. या बैठकीत अहवालावर चर्चा होऊन ते विधी मंत्रालयाकडे दिले जाणार होते. आगामी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात सदर विधेयक मांडले जाण्याची शक्यता आहे.
भाजपाचे खासदार जगदंबिका पाल हे या संयुक्त संसदीय समितीचे अध्यक्ष आहेत. ते म्हणाले की, आज आम्ही जम्मू-काश्मीरमधील शिष्टमंडळ मीरवाईज उमर फारूक यांच्या शिष्टमंडळाला त्यांचे म्हणणे ऐकून घेण्यासाठी वेळ दिला होता. मात्र, संसदेत विधेयकाच्या चर्चेत सहभागी न होणारे असदुद्दीन ओवेसी आज चर्चेत सहभागी झाले. तसेच तृणमूल काँग्रेसचे खासदार कल्याण बॅनर्जी यांनी माझ्याशी असभ्य वर्तन करत असंसदीय भाषा वापरली. मी त्यांना शांत करण्याचे आवाहन करत होतो. पण ते ऐकायला तयार नव्हते. अखेर भाजपा खासदार निशिकांत दुबे यांनी खासदारांचे निलंबन करण्याचा प्रस्ताव दिला. त्यानुसार जेपीसीतील १० खासदारांना निलंबित करण्यात आले.
आजच्या बैठकीची सुरुवात गोंधळाने झाली. विरोधी पक्षातील खासदारांनी त्यांनी विधेयकात जे बदल सुचविले, त्या नव्या मसुद्याचा अभ्यास करण्यासाठी पुरेसा वेळ दिलेला नाही, असे म्हटले. काँग्रेसचे खासदार इम्रान मसूद यांचे संसदीय समितीमधून निलंबन झाल्यानंतर त्यांनीही सरकारला वक्फच्या मालमत्तांवर नियंत्रण हवे आहे, असा आरोप केला. लोकसभेत सादर झालेल्या वक्फ विधेयकामध्ये ४४ दुरुस्त्या सुचवण्यात आल्या आहेत. या प्रत्येक दुरुस्तीवर ‘जेपीसी’च्या दोन दिवसांच्या बैठकीत सविस्तर चर्चा करणे अपेक्षित होते.
राज्या-राज्यांतील वक्फ मंडळांकडे १९५० मध्ये ३५ हजार जमिनी होत्या. गेल्या ७५ वर्षांत त्यांची संख्या वाढून तब्बल १० लाख झाली आहे. त्यातील अनेक जमिनी वक्फ मंडळाने बळकावल्याचा दावा ‘जेपीसी’तील सत्ताधारी भाजपच्या सदस्यांनी केला. या जमिनींच्या मालकी हक्काबाबत पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने फेरआढावा घेतला पाहिजे, अशी मागणी करण्यात आली.
विरोधी सदस्यांचा आक्रमक पवित्रा
‘जेपीसी’च्या आतापर्यंत झालेल्या ३४ बैठकांपैकी बहुतांश वादळी ठरल्या. काँग्रेस, द्रमुक, शिवसेना-ठाकरे गट आदी विरोधी सदस्यांनी विधेयकातील दुरुस्त्यांना कडाडून विरोध केला होता. त्याची पुनरावृत्ती आजच्या बैठकीतही पाहायला मिळाली. बैठकीत राडा झाल्याने विरोधी पक्षांच्या खासदारांना निलंबित करण्यात आले.
अरविंद सावंतांसह
१० खासदार निलंबित
जेपीसीच्या बैठकीत राडा झाल्याने जेपीसी अध्यक्ष जगदंबिका पाल यांनी विरोधी पक्षांच्या खासदार सदस्यांना निलंबित केले. निलंबित करण्यात आलेल्या खासदारांमध्ये कल्याण बॅनर्जी, मोहम्मद जावेद, ए. राजा, असदुद्दीन ओवेसी, नसीर हुसेन, मोहिबुल्ला, मोहम्मद अब्दुल्ला, अरविंद सावंत, नदीम-उल हक आणि इम्रान मसूद यांचा समावेश आहे.
