भारत आणि अमेरिका यांच्यातील व्यापारी संबंधांना कलाटणी देणारी घडामोड घडली आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतावर लादण्यात आलेल्या आयात शुल्कात (टॅरिफ) मोठी कपात करण्याची अधिकृत घोषणा केली आहे. ही घोषणा केवळ दोन देशांमधील चर्चेचा विषय नसून जागतिक बाजारपेठेवर दूरगामी परिणाम करणारा निर्णय मानला जात आहे. तरीही भारताने सावध रहायला हवे, कारण ट्रम्प यांची चालचलन ‘लहरी राजा’सारखी असते. ट्रम्प यांनी समाजमाध्यमाद्वारे जाहीर केल्यानुसार, भारतीय उत्पादनांवर आकारले जाणारे २५ टक्के आयात शुल्क आता १८ टक्क्यांपर्यंत कमी करण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे या नव्या कररचनेची अंमलबजावणी ‘तत्काळ प्रभावाने’ लागू होणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांच्यात झालेल्या सविस्तर दूरध्वनी संभाषणानंतर हा मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. भारतीय निर्यातदारांसाठी ही बातमी अत्यंत दिलासादायक असून यामुळे अमेरिकन बाजारपेठेत भारतीय वस्तूंना मोठी मागणी मिळण्याची शक्यता आहे. ट्रम्प यांनी या निर्णयाची जाहीर घोषणा केली असली तरी भारत सरकारकडून यावर अद्याप कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया देण्यात आलेली नाही. ट्रम्प यांच्या विधानानुसार हा एक द्विपक्षीय व्यापार कराराचा भाग असला तरी भारत सरकारने यातील तांत्रिक बाबी आणि अटींबाबत सावध पवित्रा घेतल्याचे दिसते. जोपर्यंत वाणिज्य मंत्रालय अथवा पंतप्रधान कार्यालयाकडून याबाबत अधिकृत पत्रक प्रसिद्ध होत नाही,
तोपर्यंत या करारातील बारकाव्यांबाबत अनिश्चितता कायम आहे. हा निर्णय केवळ कर कपातीपुरता मर्यादित नसून भारत-अमेरिका यांच्यातील धोरणात्मक भागीदारीचा एक महत्त्वाचा भाग आहे. अमेरिकेने टॅरिफ कमी केल्यामुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेला बळ मिळणार असले तरी त्या बदल्यात भारतालाही काही व्यापारी सवलती द्याव्या लागू शकतात. या करारामुळे भारतीय उद्योगांना नेमका किती फायदा होणार हे लवकरच स्पष्ट होईल. भारत-अमेरिका यांच्यातील व्यापारी संबंधांमध्ये प्रदीर्घ काळापासून जाणवणारा तणाव आता निवळण्याची चिन्हे दिसत असून दोन्ही देशांमध्ये एका ऐतिहासिक व्यापारी करारावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले आहे. ट्रम्प यांच्या अधिकृत घोषणेमुळे भारतीय उत्पादनांवर लादण्यात आलेल्या करांच्या ओझ्यातून (टॅरिफ) भारताला मोठा दिलासा मिळाला आहे. या नव्या करारानुसार भारतीय वस्तूंवर पूर्वी आकारला जाणारा ५० टक्के कर आता १८ टक्क्यांपर्यंत खाली आणण्यात आला आहे.
यापूर्वी भारताला अमेरिकेकडून ५० टक्के इतक्या प्रचंड कराचा सामना करावा लागत होता. या कराची रचना दोन भागात विभागलेली होती. यामध्ये २५ टक्के ‘रेसिप्रोकल टॅरिफ’(परस्पर कर) आणि भारताने रशियाकडून कच्च्या तेलाची खरेदी सुरू ठेवल्यामुळे अमेरिकेने दंडात्मक कारवाई म्हणून लावलेल्या २५ टक्के अतिरिक्त टॅरिफचा समावेश होता. रशिया-युक्रेन युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर भारताने घेतलेल्या स्वतंत्र भूमिकेमुळे अमेरिकेने हे कठोर आर्थिक निर्बंध लादले होते. आता झालेल्या नव्या करारानुसार अमेरिकेने २५ टक्क्यांचा अतिरिक्त दंड पूर्णपणे मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. रशिया-युक्रेन युद्धानंतर जागतिक तेल बाजारपेठेत निर्माण झालेल्या अस्थिरतेच्या पार्श्वभूमीवर भारताने आपल्या ऊर्जा सुरक्षेसाठी एक महत्त्वपूर्ण धोरणात्मक निर्णय घेतला. रशियाकडून होणा-या तेल आयातीला पर्याय म्हणून भारताने दक्षिण अमेरिकेतील व्हेनेझुएलाकडून खनिज तेलाची खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला. भारताच्या या निर्णयाचे जागतिक स्तरावर, विशेषत: अमेरिकेच्या व्यापार धोरणावर सकारात्मक पडसाद उमटताना दिसत आहेत.
भारताने रशियावरील अवलंबित्व कमी करून व्हेनेझुएलाकडे वळवलेल्या पावलामुळे अमेरिकेने भारतावर लादलेल्या अतिरिक्त करांमध्ये कपात करण्याची भूमिका घेतली आहे. गत काही काळापासून भारत रशियाकडून मोठ्या प्रमाणात सवलतीच्या दरात तेल खरेदी करत होता. मात्र, आंतरराष्ट्रीय निर्बंध आणि बदलत्या भौगोलिक परिस्थितीमुळे भारताने आपल्या तेलाच्या स्रोतांचे विविधीकरण करण्यास सुरुवात केली. व्हेनेझुएलामध्ये जगातील सर्वांत मोठे तेलसाठे उपलब्ध आहेत. तेथून तेल आयात केल्यामुळे भारताला केवळ स्वस्त इंधन मिळणार नाही, तर अमेरिकेसारख्या बलाढ्य राष्ट्रासोबतचे व्यापार संबंध अधिक सुदृढ होण्यास मदत होणार आहे. अमेरिकेने आयात शुल्कात केलेली ७ टक्क्यांची कपात भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी अत्यंत महत्त्वाची मानली जात आहे. कराचा बोजा कमी झाल्यामुळे अमेरिकेसोबत होणा-या इतर व्यापारातही सुलभता येण्याची शक्यता आहे.
रशियाकडून तेल न घेता व्हेनेझुएलाला पसंती दिल्याने भारताने एकाच वेळी दोन उद्दिष्टे साध्य केली आहेत. या करारामुळे भारत आणि अमेरिका या दोन मोठ्या लोकशाही देशांमधील व्यापार क्षेत्रातील अडथळे दूर झाले आहेत. टॅरिफ ५० टक्क्यांवरून थेट १८ टक्क्यांवर आल्यामुळे अमेरिकन बाजारपेठेत भारतीय मालाची स्पर्धात्मकता वाढणार आहे. विशेषत: सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांतील (एमएसएमई) निर्यातदारांना याचा मोठा लाभ होणार असून, त्यांच्या नफ्याचे प्रमाण वाढण्यास मदत होईल. प्रदीर्घ काळ चाललेल्या राजनैतिक चर्चेनंतर हा तोडगा निघाल्याने दोन्ही देशांतील व्यापारी समुदायामध्ये उत्साहाचे वातावरण आहे. या निर्णयामुळे केवळ व्यापारी तूट कमी होण्यास मदत होणार नाही, तर भारत-अमेरिका यांच्यातील सामरिक भागीदारीही अधिक मजबूत होणार आहे. रशियाकडून तेल खरेदी केल्यामुळे लागलेला दंड रद्द करणे, हा भारताच्या परराष्ट्र धोरणाचा आणि जागतिक स्तरावरील वाढत्या प्रभावाचा मोठा विजय मानला जात आहे. या करारामुळे अमेरिकेने भारतीय बाजारपेठेची गरज आणि महत्त्व मान्य केल्याचे स्पष्ट होत असून, आगामी काळात दोन्ही देशांमधील आयात-निर्यात अधिक सुलभ आणि वृद्धिंगत होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
व्हाईट हाऊसच्या दाव्यानुसार रशियाकडून कच्च्या तेलाची आयात केल्यामुळे भारतावर लादण्यात आलेला कठोर दंडात्मक कर अमेरिकेने पूर्णपणे रद्द केला आहे. नव्याने लागू करण्यात आलेल्या टॅरिफ रचनेमुळे भारताला दक्षिण-पूर्व आशियाई आणि शेजारील निर्यातदार देशांच्या तुलनेत मोठे व्यापारी प्राधान्य मिळाले आहे. सध्याच्या आकडेवारीनुसार इंडोनेशिया, बांगलादेश आणि व्हिएतनाम यासारख्या देशांच्या उत्पादनांवर अमेरिकेत जो कर आकारला जातो, त्यापेक्षा भारतीय मालावरील कर आता खूपच कमी झाला आहे. त्यामुळे इतर आशियाई देशांच्या तुलनेत भारतीय उत्पादनांना अधिक मागणी मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
