नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतीय वस्तूंवर २५ टक्के अतिरिक्त समतुल्य आयात शुल्क (टॅरिफ) लावले. त्याबरोबर अमेरिकेत भारतीय वस्तूंवर लागणारे टॅरिफ आता ५० टक्क्यांवर पोहोचले आहे. भारताने रशियाकडून खनिज तेल खरेदी सुरूच ठेवल्यामुळे दंड म्हणून अतिरिक्त शुल्क लावण्यात येत असल्याचे ट्रम्प यांनी जारी केलेल्या कार्यकारी आदेशात म्हटले आहे.
अमेरिकेने लावलेले ५० टक्के टॅरिफ ‘अन्यायकारक, अनुचित व अवाजवी’ असल्याचे भारताने म्हटले आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाने सांगितले की, देशाच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी सर्व आवश्यक पावले उचलली जातील. तेल आयात ही बाजारातील स्थिती व १४० कोटी भारतीयांच्या ऊर्जा सुरक्षिततेसाठी केली जाते आणि असे पाऊल इतरही अनेक देश उचलत आहेत. अमेरिकेने लादलेल्या टॅरिफचा भारतावर मोठा आर्थिक परिणाम होऊ शकतो. अमेरिकेच्या टॅरिफचा कापड व रेडिमेड कपडे, रत्ने व आभूषणे, इंजिनिअरिंग सामान व ऑटो पाटर््स, मसाले व कृषी उत्पादनांच्या मागणीवर विपरित परिणाम होऊ शकतो. मागणीवर परिणाम झाल्याने निर्यात घटू शकते. कंपन्यांतील लाखो नोक-यांवर संकट येऊ शकते. असे असले तरी अमेरिकेच्या या दबावाच्या राजकारणाला शह देण्यासाठी भारताकडे ७ मोठे पर्याय खुले असल्याचे म्हटले जात आहे.
अमेरिकेने भारतावर लादलेला अतिरिक्त २५ टक्के कर २१ दिवसांनंतर लागू होईल. याचाच अर्थ भारताकडे २१ दिवसांचा अवधी आहे. या काळात चर्चेद्वारे तोडगा काढता येईल. अमेरिकेच्या टॅरिफला उत्तर म्हणून भारताकडे धोरणात्मक, आर्थिक आणि राजनैतिक पर्याय आहेत.
भारत गरजेच्या सुमारे ८५ टक्के तेल आयात करतो, सध्या रशियाकडून सुमारे ४० टक्के तेल आयात करतो. अमेरिकेची नाराजी दूर करण्यासाठी भारत आता सौदी अरेबिया, संयुक्त अरब अमिराती, इराक आणि नायजेरिया सारख्या इतर तेल निर्यातदार देशांकडून कच्चे तेल आयात वाढवू शकतो.
जागतिक व्यापार संघटनेसारख्या मंचावर भारत हा मुद्दा उपस्थित करू शकतो. हे टॅरिफ भेदभावपूर्ण आणि जागतिक व्यापार संघटनेच्या तत्त्वांचे थेट उल्लंघन करतात, असा युक्तिवाद भारत करू शकतो. भारत जी-२० किंवा ब्रिक्स सारख्या मंचांवरही समर्थन मिळवू शकतो. भारत ब्रिक्स, एससीओ आणि इतर प्रादेशिक व्यासपीठांच्या माध्यमातून रशिया, चीन आणि इतर भागीदारांशी संबंध मजबूत करू शकतो. यामुळे ट्रम्प टॅरिफचा प्रभाव संतुलित केला जाऊ शकतो.
अमेरिकी वस्तूंवर भारत कर आकारू शकतो…
ट्रम्प टॅरिफ हे रशियाकडून कच्चे तेल खरेदी करण्याबाबत असल्याने, आता भारत रशियाशी वाटाघाटी करून पर्यायी व्यापार व्यवस्था तयार करू शकतो. यामुळे अमेरिकेच्या निर्बंधांचा परिणाम कमी करता येऊ शकेल. अमेरिका सहमत नसेल, तर भारत दक्षिण अमेरिकेतील इतर देशांकडून किंवा आफ्रिकेतून खनिज तेल आयातीचे नवीन स्रोत शोधू शकतो. भारतासाठी हे अनेक बाबतीत आव्हानात्मक ठरू शकते. भारताकडून केल्या जाणा-या वाटाघाटींमध्ये ट्रम्प टॅरिफचा मुद्दा निकाली निघाला नाही, तर भारत निवडक अमेरिकन वस्तूंवर कर लादून प्रत्युत्तर देऊ शकतो. भारताने यापूर्वी २०१९ मध्ये अमेरिकेच्या बदाम, सफरचंद आणि स्टीलवर कर लावलेला होता.
