नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
देशातील ब-याच राज्यांत टोल नाक्यांवर अवैध सॉफ्टवेअरच्या माध्यमातून फसवणूक केल्याचे मोठे नेटवर्क समोर आले आहे. त्यामुळे केंद्र सरकार आता अलर्ट झाले असून, आता टोल ऑपरेटवर देखरेख ठेवण्यासाठी ऑडिट कॅमेरे लावण्याचा विचार केला जात आहे. ज्या टोलनाक्यांवर मोठ्या प्रमाणात वाहनांची ये-जा आहे, अशा ठिकाणी हे कॅमेरे बसविले जाणार आहेत, असे केंद्र सरकारच्या वतीने सांगण्यात आले.
यासोबतच राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण टोल वसुलीची योग्य गणना तथा टोल नाक्यांवर जा-ये करणा-या वाहनांची मोजदाद करण्यासाठी आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (एआय) चा वापर करण्यात येणार आहे. मागच्या काही दिवसांपूर्वी उत्तर प्रदेशात एसटीएफने टोलनाक्यांवर बिगर फास्टॅग वाहनधारकांकडून रोख रक्कम वसूल करून त्यातून फसवणूक करण्याचे प्रकार वाढले होते. वाराणसी येथील एका टोलनाक्यावर उघडकीस आलेल्या या आर्थिक गैरप्रकाराचे लोण इतर राज्यांतही पसरले गेले आहे.
अवैध सॉफ्टवेअरच्या माध्यमातून वाहनचालकांकडून दुप्पट टोल वसूल केला जात होता. मात्र, हा पैसा ऑपरेटर्सच्या नियमित वसुलीपेक्षा वेगळा होता. टोल कर्मचा-यांच्या संगनमताने होत असलेली ही वसुली एनएचएआयला रोज दोन कोटींचा चुना लावणारी ठरली होती. त्यामुळे शासनाचे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान झाले. याचा विचार करून केंद्र सरकार टोल नाक्यावर बिगर फास्टॅग वाहनधारकांकडून पैसे वसूल करण्याची प्रक्रिया अधिक सक्षम करण्यासाठी एनएचएआयने महत्त्वाचे पाऊल उचलण्याचे ठरवले आहे.
यासोबतच अतिरिक्त देखरेखीचे उपायही तयार केले जात आहेत. त्यासाठी टोल नाक्यावरून जाणा-या वाहनांची योग्य मोजदाद आणि पावतीची पडताळणी केली जाणार आहे. एवढेच नव्हे तर मंत्रालयाने फास्टॅग आणि ऑटोमॅटिक नंबर प्लेट ओळख आधारित बॅरियरमुक्त प्रणालीसाठी निविदा मागविल्या आहेत. यासोबतच पाच टोलनाक्यांवर पायलट प्रोजेक्ट सुरू करण्याचा प्रस्तावही पुढे आला असून, या पद्धतीनुसार संपूर्ण टोल फास्टॅगद्वारे वसूल केला जाईल आणि बिगर फास्टॅग वाहनांच्या टोल वसुलीसाठी ई-नोटीस जारी केली जाणार् आहे. यातून सर्वच टोल नाक्यांवरील रोख वसुलीला आळा बसण्यास मदत होणार आहे. आर्थिक फसवणूक करणा-या घटनेच्या तक्रारी मिळाल्या आहेत. त्यानुसार संबंधितांवर कठोर कारवाई केली जाईल, असेही केंद्रीय वाहतूक मंत्रालयाने म्हटले आहे.
१४ राज्यांतील ४२
टोलनाक्यांवर घोटाळा
१४ राज्यांतील ४२ टोल नाक्यांवर बनावट सॉफ्टवेअरच्या माध्यमातून आर्थिक लूट झाली आहे. मात्र, एनएचएआयने या शक्यतेचा इन्कार केला आहे. गुरुवारी लोकसभेत यासंबंधी विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना केंद्रीय मंत्रालयाने फॉस्टॅगद्वारे होणा-या ९८ टक्के ट्रांजेक्शनमध्ये कुठलाही घोटाळा नसल्याचे समोर आले आहे. मात्र, ब-याच ठिकाणी रोख पैसे घेऊन टोल वसुली करण्यात आली. यातून हा फार मोठा आर्थिक घोटाळा पुढे आला आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने सावध पवित्रा घेत याची पाळेमुळे खोदून काढण्यासाठी योजना आखली आहे.
