नवी दिल्ली : तंबाखूच्या व्यसनापासून मुक्ती मिळवण्यासाठी केंद्र सरकारने देशातील सर्व वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये स्वतंत्र दवाखाने सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. नवी दिल्ली स्थित नॅशनल मेडिकल कमिशन (एनएमसी) ने देखील आपला आदेश जारी केला आहे, ज्यामध्ये असे म्हटले आहे की, हे दवाखाने व्यसनमुक्ती केंद्रांप्रमाणे काम करतील. यामुळे सरकारी आणि खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये दररोज स्वतंत्रपणे ओपीडी चालवली जाणार असल्याची माहिती एनएमसीचे सचिव डॉ. बी. श्रीनिवास शनिवार दि. १३ जुलै रोजी दिली.
श्रीनिवास म्हणाले की देशातील ७०६ वैद्यकीय महाविद्यालयांना दिलेल्या आदेशात म्हटले आहे की, ही विशेष क्लिनिक वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या मानसोपचार विभागांतर्गत चालवली जाऊ शकतात. यासोबतच ज्या महाविद्यालयांनी त्यांच्या आजूबाजूचा परिसर दत्तक घेतला आहे, त्यांच्यावर विशेष देखरेख ठेवता येईल. याशिवाय गावे आणि शहरांतील लोकसंख्येचा समावेश करण्यासाठी पथके तैनात केली जाऊ शकतात. ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्सेस (एम्स), नवी दिल्ली येथील पल्मोनरी विभागाचे माजी प्रमुख डॉ. जी. सी. खिल्लानी म्हणतात की, धूम्रपानाव्यतिरिक्त देशातील २८.६ टक्के लोक गुटखा, खैनी, पान मसाला यांचे शौकीन आहेत. याशिवाय दारू, ई-सिगारेट आणि इतर प्रकारच्या अमली पदार्थांचे बळी ठरणा-यांची संख्या वेगळी आहे. सरकारच्या या आदेशाचे कौतुक करताना ते म्हणाले की, तंबाखू सोडणे अवघड असले तरी ते अशक्य अजिबात नाही. यासाठी आत्मविश्वास आणि काही औषधांची मदत आवश्यक आहे. सर्व वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये त्यांचे दवाखाने सुरू झाल्याने येत्या काही वर्षांत निश्चितच बदल दिसून येतील.
तंबाखू उत्पादनात गुजरात अग्रस्थानी
केंद्र सरकारच्या कृषी आणि शेतकरी कल्याण विभागाच्या माहितीनुसार, एकूण तंबाखू उत्पादनापैकी ९३ टक्के उत्पादन देशातील चार राज्यांमध्ये होते. यामध्ये गुजरात आघाडीवर असून, येथे ४७.७५ टक्के तंबाखू उत्पादन केले जाते. आंध्र प्रदेश २३.०८ टक्क्यांसह दुस-या क्रमांकावर आहे. यानंतर उत्तर प्रदेशात १२.२३ टक्के आणि कर्नाटकात १०.३८ टक्के तंबाखूचे उत्पादन होते.
दरवर्षी १३.५० लाख मृत्यू
तंबाखूमुळे जगभरात दरवर्षी सुमारे ८० लाख लोकांचा मृत्यू होत आहे. त्यापैकी सुमारे १३.५० लाख मृत्यू भारतात होत आहेत. कारण भारत हा तंबाखूचा दुसरा सर्वांत मोठा ग्राहक आणि उत्पादक देश आहे. केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे तंबाखूच्या व्यसनापासून देशातील लोक मुक्त होतील अशी अपेक्षा केली जात आहे.