जवळपास सहा आठवड्यांच्या नृशंस संहारानंतर शुक्रवारी इस्रायल व हमास यांच्यात चार दिवसांच्या शस्त्रसंधीला सुरुवात झाली. सहा आठवड्यांच्या या युद्धाने गाझा पट्टी अक्षरश: बेचिराख झाली. सुमारे १५ हजार नागरिकांचे जीव गेले. त्यात बहुतांश लहान मुले व महिलांचा समावेश आहे. इस्रायलने सर्व शक्ती पणाला लावून हल्ले चढविले असले तरी हमासला पुरते नमविण्यात अद्याप इस्रायलला यश आलेले नाहीच. मात्र, या युद्धखोरीने निष्पापांना प्रचंड झळ सोसावी लागली. त्याबाबत रोष वाढत चालल्याने कदाचित इस्रायलला अमेरिकेच्या दबावामुळे ही तात्पुरती शस्त्रसंधी मान्य करणे भाग पडले असेल.
तर हमासचा हेतू इस्रायली ओलिसांच्या बदल्यात पॅलेस्टिनी नागरिकांची सुटका करून घेण्याबरोबरच आपल्या जास्तीत जास्त मागण्या मान्य करून घेऊन इस्रायलला धडा शिकवण्याचा असावा. खरं तर इतरवेळी नेत्यान्याहू यांच्या युद्धखोरीला विरोध करणारे इस्रायलमधील विरोधी पक्ष सध्याच्या युद्धकालीन मंत्रिमंडळात असताना हा शस्त्रसंधीचा प्रस्ताव अगोदरच अमलात यायला हवा होता. मात्र, युद्धकालीन मंत्रिमंडळात सहभागी विरोधकांनीच चक्क शस्त्रसंधीच्या विरोधात जोरदार सूर लावला. हमासचा संपूर्ण नि:पात करायलाच हवा, अशी आग्रही भूमिका त्यांनी घेतली आहे. मात्र, हा देशांतर्गत विरोधकांचा विरोध डावलून नेत्यान्याहू यांनी चार दिवसांच्या शस्त्रसंधीचा प्रस्ताव स्वीकारला याचाच अर्थ त्यांना अमेरिकेच्या दबावासमोर झुकावे लागले आहे. त्यातूनच नेत्यान्याहू यांनी हे तात्पुरते शहाणपण दाखविले आहे. हे शहाणपण तात्पुरते असेच संबोधावे लागते कारण इस्रायली नेत्यांची वक्तव्ये व भूमिका तशाच आहेत. शस्त्रसंधीस सुरुवात होत नाही तोच नेत्यान्याहू यांनी चार दिवसांच्या शस्त्रसंधीनंतर गाझा पट्टीत पुन्हा जोरदार हल्ले करण्याची गर्जना केली. त्याचीच री इस्रायलमध्ये महत्त्वाच्या जबाबदा-या सांभाळणारे नेते व अधिकारी ओढत आहेत. कदाचित हा हमासवर दबाव वाढविण्याच्या खेळीचा भाग असू शकतो.
मात्र, त्यामुळे शांततेसाठी चर्चा सुरू होण्याच्या शक्यतेवर विपरीत परिणामही होऊ शकतो. त्यातून ही शस्त्रसंधी तात्पुरतीच ठरण्याची शक्यता बळावते. हमासचा दहशतवाद निपटून काढला पाहिजे यात शंका नाहीच. मात्र, त्या नावाखाली युद्धखोरी करून निष्पापांचा नरसंहार करण्याच्या कृतीचे कदापि समर्थन होऊ शकत नाहीच. त्यामुळे चार दिवसांच्या शस्त्रसंधीत प्रस्तावाच्या कलमांची प्रामाणिक पूर्तता करून आपली नैतिकता सिद्ध करण्याची जबाबदारी लोकशाही राष्ट्र म्हणून इस्रायलवर जास्त येते हे नेत्यान्याहूंसह सर्व इस्रायली नेते व अधिका-यांनी लक्षात ठेवायला हवे. हमाससारख्या अतिरेकी संघटनांचा बीमोड करण्यासाठी त्यांच्यासारखीच निष्पापांच्या संहाराची कार्यपद्धती अवलंबल्यास अतिरेकी व लोकशाही राष्ट्र यात फरक काय? असा प्रश्न निर्माण झाल्याशिवाय राहणार नाही. त्याच्या परिणामी हमासचा बीमोड होणे तर लांबच उलट हमासच्या सहानुभूतीदारांमध्ये वाढ होण्याची शक्यता अधिक! सध्या इस्रायलच्या युद्धखोरीने असेच घडते आहे. केवळ मुस्लिम राष्ट्रांमध्येच नव्हे तर अमेरिकेसह इतर राष्ट्रांमध्येही इस्रायलच्या युद्धखोरीचा निषेध करणारे मोर्चे निघत आहेत. ही परिस्थिती लक्षात घेता इस्रायलने आपल्या वर्तनातून आपली लोकशाही व्यवस्थेवर असणारी श्रद्धा व या व्यवस्थेच्या मूल्यांनुसार वर्तनाची नैतिकता सिद्ध करायला हवी.
ही चार दिवसांची शस्त्रसंधी यासाठीची इस्रायलला मिळालेली मोठी संधी आहे. त्यामुळे या शस्त्रसंधीत वाढ होईल व इस्रायल-हमासमध्ये युद्धविराम होऊन सध्या सुरू असलेला संहार थांबेल यासाठी प्रयत्न व्हायला हवेत. अर्थात इस्रायल वा हमास यांचा स्वभाव व वर्तन पाहता ते आपणहून असा शहाणपणा दाखविणे अशक्यच. त्यामुळे अमेरिका, कतार, ईजिप्त आदी मध्यस्थ राष्ट्रांनाच हा शहाणपणा निर्माण करण्यासाठी प्रयत्न करावे लागणार आहेत. अमेरिकेने दबाव वाढवून इस्रायलला चार दिवसांच्या शस्रसंधीसाठी जसे राजी केले तसेच आता युद्धविरामासाठी राजी करण्यासाठी इस्रायलवर दबाव वाढवायला हवा. तर ईजिप्त, कतार या देशांनी युद्ध इतरत्र पसरू नये यासाठी हमासला शांत करण्यासाठी दबाव वाढवायला हवा. तसेही इस्रायलने एवढे प्रचंड हल्ले करूनही अद्याप हमासच्या प्रमुख नेत्यांचा ठावठिकाणा शोधण्यात व त्यांना ठार करण्यात इस्रायलला यश आलेलेच नाही. सहा आठवड्यांनंतरही हमासचे किती नेते गाझामध्ये दडून बसले आहेत व किती इतरत्र पसार झाले आहेत याची कुठलीच ठोस माहिती इस्रायलच्या हाती नाही. सध्याच्या शस्त्रसंधीत हमासने ५० ओलिसांची सुटका करण्याचे मान्य केले आहे. या ५०ओलिसांची ठरल्याप्रमाणे सुटका झाली तरी १९० ओलिस हमासच्या ताब्यातच राहणार आहेत. इस्रायलने चार दिवसांनंतर पुन्हा हल्ले सुरू केले तर या १९० लोकांच्या सुटकेचे काय? हा प्रश्न कायमच राहणार आहे. त्यामुळे सर्व ओलिसांची सुखरूप सुटका याला सर्वोच्च प्राधान्य देत इस्रायलने शस्त्रसंधी वाढविण्याची भूमिका घ्यायला हवी.
इस्रायलने सध्या ३०० पॅलेस्टिनी बंदिवानांची यादी तयार करून त्यांच्या सुटकेची तयारी केली आहे. हमासला करारानुसार त्यासाठी १०० इस्रायली ओलिसांची सुटका करावी लागेल. दोन्ही बाजूंनी करार व्यवस्थित पाळला तर यातून निर्माण होणा-या विश्वासाच्या वातावरणाने इतर ओलिसांच्या सुटकेचा मार्ग प्रशस्त होऊ शकतो. त्यामुळे अमेरिका, कतार, ईजिप्त यासारख्या सर्वच मध्यस्थांनी जागतिक शांततेसाठी ही शस्त्रसंधी युद्धविरामात बदलेल यासाठीच प्रयत्न करायला हवेत. सर्व ओलिसांची सुटका झाली नाही तर हा संघर्ष वेगळे रूप धारण करू शकतो. त्याचा संपूर्ण जगावर विपरीत परिणाम होणे अटळच! हमास गाझातील पिचलेल्या जनतेचे प्रतिनिधित्व करण्याचा दावा करत असले तरी हमासच्या म्होरक्यांच्या कथनी व करणीतील फरक त्यांच्या ऐषोआरामी जीवनशैलीतून व निर्दयतेतून स्पष्टच होतो. इस्रायलने आपल्या वर्तनातून हमासच्या म्होरक्यांचा खरा चेहरा ठळकपणे पॅलेस्टिनी जनतेसमोर आणायला हवा तरच हमासला मिळणारे जनतेचे समर्थन व सहानुभूती कमी होईल. अतिरेकी शक्ती उखडून टाकण्याचा हाच योग्य मार्ग आहे. तेथे जशास तसे वर्तन हे अंगलट येणारेच, हे लक्षात ठेवायला हवे, हे मात्र निश्चित!
