‘पीओपी’ गणेश मूर्तींमुळे पर्यावरणाला मोठ्या प्रमाणावर हानी होते आहे व कितीही सूचना, विनंत्या, आवाहने केली तरी अशा मूर्ती बसविण्याचे थांबत नाही. हे लक्षात आल्यावर उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने २००८ साली ‘पीओपी’ गणेश मूर्तींवर बंदी घालून, मूर्ती निर्मिती व विसर्जनाच्या प्रक्रियेबाबत सरकारांनी मार्गदर्शक तत्त्वे निश्चित करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानंतर दोन वर्षांनी प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने ‘पीओपी’ गणेश मूर्तींबाबतची नियमावली जारी केली. मात्र, या नियमावलीची व बंदीची अंमलबजावणी काही झाली नाही. पुन्हा चार वर्षांनी म्हणजे २०१२ साली खंडपीठाने बंदीचा पुनरुच्चार केला.
त्यानंतर आठ वर्षांनी म्हणजे २०२० मध्ये उच्च न्यायालयानेही पीओपी मूर्तींवरील बंदी वैध ठरवून या आदेशाची अंमलबजावणी होत नसल्याबद्दल नाराजी व्यक्त केली. सर्वोच्च न्यायालयानेही पीओपी मूर्तींवरील बंदीचे समर्थन करून त्यावर शिक्कामोर्तब केले. हा सगळा इतिहास उगाळण्याचे प्रयोजन हेच की, सोळा वर्षांनंतरही सरकार व यंत्रणा न्यायालयाच्या या आदेशांची अंमलबजावणी करत नाही की, याबाबत जनतेत प्रयत्नपूर्वक जागरूकता निर्माण करण्याचे गंभीर प्रयत्नही करत नाही कारण मुळात राज्यकर्त्यांना स्वत:लाच प्रदूषणाबाबत फारसे गांभीर्य नाही. उलट उन्मादी उत्साहाला छुपा पाठिंबा देऊन व मदत करून त्यातून आपली मतपेढी जास्तीत जास्त मजबूत करण्याचाच राज्यकर्त्यांचा प्रयत्न असतो. त्यामुळे प्रदूषणाबाबत छापील पोपटपंचीची भाषणे करणारी नेतेमंडळी पीओपी गणेश मूर्तींची स्थापना करणा-या, डीजेचा दणदणाट करणा-या, लेझर शो करणा-या म्हणजे सर्व त-हेने प्रदूषण करणा-या गणेश मंडळांच्या आरत्यांना, कार्यक्रमाला कधीच नकार देत नाहीत, असा नकार दिला तर त्या गणेश मंडळाकडे जमणा-या हजारोंच्या गर्दीवर आपली छाप टाकण्याची संधी आपण गमावून बसू, अशी भीती नेतेमंडळीला सतावत असते.
त्यामुळे गणेशोत्सवात रोज जास्तीत जास्त मंडळांमध्ये उपस्थिती लावून स्वहस्ते आरती पार पाडण्याची स्पर्धाच नेतेमंडळीत लागल्याचे पहायला मिळते. त्यावेळी प्रदूषणाचा मुद्दा पुरता अडगळीत न पडल्यासच नवल! हे सगळे पुन्हा उगाळण्याचे प्रयोजन म्हणजे पुन्हा हा विषय न्यायालयात आला आणि न्यायालयानेही बंदी निर्णयाची अंमलबजावणी करा, असा थेट आदेश न देता यंत्रणांनी या बंदी निर्णयाच्या अंमलबजावणी कायद्यानुसार निर्णय घेतले पाहिजेत, असे सांगितले आहे. आता न्यायालय ज्या यंत्रणांकडून बंदी आदेशाच्या अंमलबजावणीची अपेक्षा व्यक्त करत आहे त्या यंत्रणा काहीच करत नाहीत म्हणून तर पर्यावरणप्रेमी न्यायालयाकडे दाद मागतायत! यंत्रणा तर आदेशांची अंमलबजावणी यावर्षी नको, अशीच विनंती न्यायालयाकडे करतायत! अशा स्थितीत या यंत्रणांना थेट आदेश न देता त्यांच्यावरच कायद्यानुसार निर्णय घेण्याची जबाबदारी न्यायालयाने सोपविली.
याचा अर्थ हाच की, आता एखादा निर्णय होण्यासाठीच ‘तारीख पे तारीख’ प्रकार सोसावा लागतो असे नाही तर न्यायालयाच्या बंदी आदेशाच्या अंमलबजावणीसाठीही ‘तारीख पे तारीख’ सहन करणे क्रमप्राप्त ठरणार आहे. या सगळ्या प्रकारामुळे १६ वर्षांनंतरही पर्यावरणास प्रचंड हानी पोहोचविणा-या पीओपी मूर्तींची स्थापना करणे थांबत नाही की, या मूर्तींचे समुद्रात, नदीत, विहिरीत होणारे विसर्जनही थांबत नाही. विसर्जनाला नदीत वा विहिरीत पाणीच उपलब्ध नसेल तर मग नाइलाजाने यंत्रणेच्या मूर्तीदानाच्या आवाहनाला प्रतिसाद मिळतो. याला महानगरापासून शहरांपर्यंत व खेड्यांपर्यंत कुठल्याच गावाचा अपवाद नाही. अर्थात मागच्या १६ वर्षांत अजिबात जनजागृती झालीच नाही असे नाही. संवेदनशील व विचारी लोकांनी स्वत:पुरती नियमावली पाळण्यास सुरुवात केली आहे. मात्र, या स्वयंजागृतीचे प्रमाण व संख्या खूपच कमी आहे.
त्या उलट सरकार व यंत्रणा आपल्या पाठीशी असल्याचे पक्के ठाऊक असल्याने उन्मादी सार्वजनिक उत्सवांत प्रचंड वेगाने वाढ झाली आहे. एवढी की, या उन्मादामुळे अनेकांना जीव गमवावा लागत असल्याच्या बातम्याही आता सामान्य झाल्या आहेत, त्याचे यंत्रणेला तर सोडाच पण उन्माद निर्माण करणा-या व या उन्मादास प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष प्रोत्साहन देणा-यांना काहीच वाटेनासे झाले आहे. अशावेळी सरकार व यंत्रणांनी समाजहितासाठी कायद्याची काटेकोर अंमलबजावणी करणे अत्यावश्यक ठरते. मात्र, तिथेच सगळे घोडे पेंड खाते आहे. ज्यांनी नियंत्रकाची भूमिका बजावायची तेच उन्मादी उत्साहाचे केवळ प्रोत्साहनकर्तेच नाही तर प्रायोजक बनले आहेत. विशेष म्हणजे ही बाब केवळ गणेशोत्सवापुरती मर्यादित राहिलेली नाही तर महापुरुषांच्या जयंती उत्सवापर्यंतही हा उन्माद जागोजागी ओथंबून वाहतो आहे. त्यावर विरोधचा आवाज आला की, लगेच धार्मिक, सामाजिक, जातीय अस्मितांची ढाल वापरली जाते.
पर्यावरणवाद्यांना फक्त आम्हीच दिसतो का? हा प्रश्न फेकून विरोधाचा आवाज बंद केला जातो. हे सगळे या थराला पोहोचलेय की, न्यायालयानेही या अस्मिताकरणात न पडण्याचाच विचार केलेला दिसतो आहे. त्यामुळे न्यायालयाने यंत्रणांना त्यांच्या नियंत्रकाच्या जबाबदारीची आठवण करून दिली आहे. दुर्दैवाने आज सर्वच यंत्रणांची एकच जबाबदारी आहे ती म्हणजे सत्ताधा-यांच्या आदेशाचे पालन करणे! सत्ताधा-यांना आपली सत्ता टिकवण्यासाठी जास्तीत जास्त जनाधार टिकवून ठेवायचा आहे. त्यामुळे कठोर निर्णय घेण्याची त्यांची इच्छाशक्तीच नाही. मग असे सत्ताधारी यंत्रणांना त्यांची जबाबदारी काटेकोरपणे पार पाडण्याचे स्वातंत्र्य वा मुभा कसे देतील? हाच प्रश्न! त्यामुळे पीओपी मूर्तींवरील बंदीच्या आदेशाची अंमलबजावणीही आता ‘तारीख पे तारीख’ मध्येच अडकून पडणार, हेच स्पष्ट होते, हे मात्र निश्चित!
