केंद्रशासित प्रदेश जम्मू आणि काश्मीरमध्ये दहशतवादी हल्ले पुन्हा वाढले आहेत. मध्यंतरी हा भूभाग शांत झाल्याचे भासत होते परंतु आता अचानक बदल झाला असून पुन्हा एकदा दहशतवादी हल्ल्यांनी जोर धरला आहे. ९ जून २०२४ रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या शपथविधी सोहळ्यादिवशी पहिला हल्ला झाला आणि नंतर हल्ल्यांची मालिकाच सुरू झाली. दहशतवाद्यांनी वैष्णोदेवीला जाणा-या यात्रेकरूंच्या बसवर गोळीबार केला. त्यामुळे बसचालकाचे नियंत्रण सुटून बस थेट दरीत कोसळली, त्यात १० जणांचा मृत्यू झाला. दहशतवाद्यांना या हल्ल्यातून दहशतवाद जिवंत असल्याचा संदेश भारत सरकारला द्यायचा होता.
जम्मू-काश्मीरमध्ये शांतता प्रस्थापित करून आंतरराष्ट्रीय रडारपासून त्याला दूर ठेवणे सरकारला शक्य नाही, हे सूचित करायचे होते. अनुच्छेद ३७० रद्द झाल्यावर या केंद्रशासित प्रदेशात दहशतवादाला आळा बसल्याचे जाणवत होते, फुटीरवाद संपवण्यात यश आले आहे असे वाटत होते. परंतु आता पुन्हा एकवार हे वाद डोके वर काढत असल्याचे दिसून येत आहे. या भागावर भारताची पकड मजबूत होऊ नये यासाठी पाकिस्तानचे राजकारणी आणि लष्कर यांचा दहशतवादी मार्गाने काश्मीरवर पकड मजबूत करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. दहशतवाद हे जगासमोरील सर्वांत मोठे आव्हान आहे. दहशतवादामुळे जागतिक आणि प्रादेशिक शांतता धोक्यात आली आहे. दहशतवादी गुन्ह्यांचे सूत्रधार आणि वित्तपुरवठादार यांना शोधून त्यांच्या विरोधात कठोर कारवाई करण्याची गरज आहे. जम्मू-काश्मीरमध्ये दहशत निर्माण करण्यासाठी अतिरेकी सतत सुरक्षा पथकांना लक्ष्य करीत आहेत.
डोडा जिल्ह्यात लष्कर आणि दहशतवाद्यांमध्ये सोमवारी रात्री झालेल्या चकमकीत एका कॅप्टनसह एक पोलिस आणि चार जवान शहीद झाले. गत आठवडाभरात ११ भारतीय जवानांनी प्राण गमावले आहेत तर ९ दहशतवादी मारले गेले आहेत. या वाढत्या दहशतवादी कारवायांना सीमेपलीकडून खतपाणी घातले जात आहे. ६ जुलैला कुलगाम जिल्ह्यात दोन चकमकी झडल्या, त्यात ६ दहशतवाद्यांना ठार करण्यात आले तर दोन जवान शहीद झाले. १४ जुलैला कुपवाडा जिल्ह्यात नियंत्रण रेषेजवळ घुसखोरीचा प्रयत्न हाणून पाडण्यात आला होता. यात तीन दहशतवादी ठार झाले होते. कथुआ, उधमपूर, रियासी, डोडा, किश्तवाड, राजौरी आणि पूंछ जिल्ह्यात दहशतवाद्यांच्या कारवाया वाढल्या आहेत. या डोंगराळ भागातील नैसर्गिक गुहांमध्ये लपून बसलेल्या दहशतवाद्यांचा खात्मा करणे हे आव्हान आहे. याशिवाय आयएसआय कार्यकर्त्यांचा शोध घेण्यासाठी व्यापक मोहीम राबवावी लागणार आहे. जम्मू-काश्मीरच्या पुनर्रचनेपासून होत असलेले हल्ले चिंताजनक बनले आहेत.
आयएसआय आणि त्यांचे एजंट दहशतवाद्यांना संवेदनशील भागात घुसवण्यास मदत करत आहेत. त्यांना रोखणे हे मोठे आव्हान आहे. सप्टेंबर २१ पासून दहशतवाद्यांनी जम्मू विभागात २१ हून अधिक हल्ले केले, यात ४३ लष्करी जवान शहीद झाले. काश्मीरमध्ये हिंसाचार सुरू झाल्यापासून पाकिस्तान आणि आयएसआय जम्मूला अशांत करण्यासाठी सातत्याने कट रचत आहेत. पाकिस्तानी दहशतवाद्यांना काश्मीरमध्ये घुसखोरी करण्यात जे यश मिळत आहे त्याला प्रादेशिक पक्ष कारणीभूत आहेत असा गंभीर आरोप जम्मू-काश्मीरचे पोलिस महासंचालक आर. आर. स्वेन यांनी केला आहे. राजकारणी लोक भारतीय सेनेद्वारा मारल्या गेलेल्या दहशतवाद्यांच्या घरी जाऊन सार्वजनिकपणे त्यांच्याबद्दल सहानुभूती व्यक्त करतात. मतांसाठी दहशतवाद्यांना आश्रय दिला जातो असे आरोप स्वेन यांनी केले आहेत.
उंदीर जसे घरात घुसण्यासाठी बिळांचा वापर करतात तसे दहशतवादी सुद्धा भारतीय हद्दीत घुसण्यासाठी छोटे बोगदे तयार करतात. भारतात घुसण्याचे त्यांचे सर्व मार्ग आम्ही बंद करू असे स्वेन यांनी म्हटले आहे. डोडा जिल्ह्यात झालेल्या हल्ल्याची सरकारने गंभीर दखल घेतली असून या संदर्भात संरक्षणमंत्री राजनाथसिंह यांनी भारतीय लष्करप्रमुख उपेंद्र द्विवेदी यांच्याशी चर्चा केल्याचे सांगितले जाते. संरक्षणमंत्र्यांनी दहशतवादाविरोधात कारवाई करण्यास लष्करप्रमुखांना हिरवा कंदिल दाखविल्याचे सांगितले जात आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा सर्जिकल स्ट्राईक होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. डोडा भागात भारतीय लष्कर व दहशतवाद्यांमध्ये झालेल्या चकमकीत भारतीय जवान शहीद झाले. या घटनेबाबत जम्मू-काश्मीरच्या माजी मुख्यमंत्री मेहबूबा मुफ्ती यांनी मोदी सरकारच्या कारभारावर प्रश्न उपस्थित केले आहेत.
त्या म्हणाल्या, देशाच्या सीमा सुरक्षित ठेवण्यासाठी जवान काश्मीरमध्ये येतात मात्र इथून परत जाते ते त्यांचे पार्थिव-तेही शवपेटीतून…! मोदी सरकार म्हणतेय, काश्मीर खो-यातला दहशतवाद संपलाय, मग काश्मीरमध्ये आपल्या जवानांना कोण मारतंय? या सर्व घटनांना कोण जबाबदार आहे? जम्मूत सध्या जे काही घडतेय त्याची जबाबदारी हे सरकार घेणार आहे का? गत ३२ महिन्यांपासून जम्मू-काश्मीर अशांत आहे. प्रामुख्याने नव्या पोलिस महासंचालकांची नियुक्ती झाल्यापासून येथील वातावरण दूषित झाले आहे. सध्याचे पोलिस महासंचालक केवळ राजकीयदृष्ट्या निर्णय घेत आहेत असा आरोप मेहबूबा मुफ्ती यांनी केला असून त्यांच्या बडतर्फीची मागणी केली आहे. सीमेवर काश्मिरी बांधव नाहीत, मुसलमान नाहीत, पत्रकार व व्यापारीही नाहीत. केंद्र सरकार व लष्कर देशाच्या सीमा सुरक्षित करतात मग देशात होणारी घुसखोरी रोखण्याची जबाबदारी कोणाची? ही स्थानिक सुरक्षा बलाची जबाबदारी नाही. मग जबाबदारी कोणाची याचे उत्तर कोण देणार?
