छ. संभाजीनगर : प्रतिनिधी
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर आता उत्तर महाराष्ट्रातील धरणातील पाणी मराठवाड्याला सोडण्यासाठी प्रशासनाने तयारी सुरू केली असून, पाणी सोडण्याचे आदेश पाटबंधारे विभागाने दिले आहेत. त्यानुसार दारणा धरणातून रात्री उशिरा १०० क्युसेक पाण्याचा विसर्ग सोडण्यात येणार आहे. पुढील दोन दिवस टप्प्याटप्प्याने पाण्याचा वेग वाढविला जाणार असून, नांदूर-मधमेश्वरमधून हे पाणी थेट जायकवाडीत पोहोचणार आहे, असे वृत्त एका खाजगी वृत्तवाहिनीने रात्री उशिरा दिले.
दारणासोबतच गंगापूर धरणातूनही पाणी सोडण्याचे आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिले होते. मात्र, गंगापूर धरणातून नाशिक जिल्ह्याला पाणी पुरवठा होतो. त्यामुळे पाण्याचा अंदाज लक्षात घेऊन गंगापूर धरणातून पाण्याचा विसर्ग सोडला जाणार नसल्याचेही सांगण्यात आले. अत्यल्प पावसामुळे अगोदरच मराठवाडा दुष्काळात होरपळत आहे. त्यात हक्काच्या पाण्यासाठी न्यायालयीन आदेशानंतरही प्रतीक्षाच करावी लागत होती. मात्र, आता पाणी सोडणार असल्याने उत्तर महाराष्ट्रातील पाणी एकदाचे जायकवाडीत येऊन पोहोचणार आहे.
अहमदनगर आणि नाशिक जिल्ह्यातील धरणांचे पाणी मराठवाड्याला सोडण्याबाबत वाद पेटलेला होता. दरम्यान, मराठवाड्याला पाणी सोडण्याचे आदेश रात्री पोहोचल्याचे समजते. तत्पूर्वी स्थळ पाहणी करण्यासाठी प्रशासनाकडून ५ टीम तयार करण्यात आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
पाणी सोडण्यावरून सुरू असलेला वाद लक्षात घेऊन पाणी सोडण्याचे आदेश आले तर कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये, यासाठी कलम १४४ लावण्यासाठी पाटबंधारे विभागाकडून पोलिस विभागासोबत पत्रव्यवहार सुरू आहे, अशी माहिती कार्यकारी अभियंता सायली पाटील यांनी दिली. सोबतच शटडाऊन घेण्याबाबत महावितरण सोबतदेखील पत्रव्यवहार सुरू असल्याचे पाटील यांनी सांगितले.
८.५ टीएमसी पाणी मिळणार
उत्तर महाराष्ट्राच्या धरणातून जायकवाडीला पाणी सोडले जाणार आहे. उच्च न्यायालयाचा निर्णय सुप्रीम कोर्टाकडून कायम ठेवला गेल्यानंतर आता पाणी सोडावेच लागणार आहे. उत्तर महाराष्ट्राच्या धरणातून आता जायकवाडी धरणात ८.५ टीएमसी पाणी सोडले जाणार आहे. हे मराठवाड्याच्या हक्काचे पाणी आहे.
पाण्यासाठी आणखी जीव घेणार का?
मराठवाडा विभागात अनेक ठिकाणी टंचाईची स्थिती आहे, अशा स्थितीत न्यायालयाचे आदेश असताना पाणी सोडले नाही तर न्यायालयाचा अवमान होणार नाही का, असा सवाल काँग्रेस नेते अशोक चव्हाण यांनी उपस्थित केला. तसेच पाणी सोडावे यासाठी आंदोलन करू. पण लोकांचे जीव सरकारला घ्यायचे आहेत का, असा सवाल चव्हाण यांनी सरकारला विचारला आहे.
श्रेयवादाच्या लढाईत
शेतक-यांचे नुकसान
न्यायालयाच्या निर्णयाचा अभ्यास करून जायकवाडीचे पाणी कधीपर्यंत सोडायचे याचा निर्णय राज्य सरकार घेईल. मात्र यावर निर्णय घेताना वरच्या भागात असणा-या शेतक-यांचा पण विचार व्हायला. वरच्या भागात मोठ्या प्रमाणात जिरायत शेती आहे. त्यांचा पण विचार व्हायला हवा, असे महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे म्हणाले. तसेच श्रेयवादाच्या लढाईत शेतक-यांचे मोठे नुकसान होत आहे, असेही ते म्हणाले.
