नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
भारतातील वाढत्या वायू प्रदूषणाला आळा घालण्यासाठी कारवाई करण्याची मागणी करणारी जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. ही याचिका ल्यूक क्रिस्टोफर कौटिन्हो यांनी दाखल केली आहे.
क्रिस्टोफर म्हणतात की, देशातील वायू प्रदूषणाची पातळी सार्वजनिक आरोग्य आणीबाणीच्या पातळीवर पोहोचली आहे, ज्यामुळे ग्रामीण आणि शहरी भागातील लोकांच्या आरोग्यावर प्रतिकूल परिणाम होत आहे.
याचिकेत असेही म्हटले आहे की, एकट्या दिल्लीतील अंदाजे २२ लाख शाळकरी मुलांच्या फुफ्फुसांचे नुकसान झाले आहे, जे बरे होण्याच्या पलीकडे आहे, ही वस्तुस्थिती सरकारी आणि वैद्यकीय अभ्यासांनी पुष्टी केली आहे. १९८१ च्या हवाई कायदा आणि संबंधित कायद्याअंतर्गत नियामक अंमलबजावणी कमकुवत होत चालली आहे. २०१९ मध्ये, जगातील सर्वात प्रदूषित शहरांपैकी एक असूनही, दिल्लीमध्ये हवाई कायद्याअंतर्गत एकही फौजदारी खटला दाखल झाला नाही.
हवेची गुणवत्ता गंभीर झाल्यावर आपत्कालीन मदत देण्यासाठी ‘जीआरएपी’ची रचना करण्यात आली होती, परंतु त्याची अंमलबजावणी अनेकदा विलंबित होते. दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई आणि बेंगळुरूमध्ये पीएम २.५ आणि पीएम १० सारखे प्रदूषक मर्यादेपेक्षा जास्त आहेत. पीएम २.५ साठी वार्षिक सरासरी ४० मायक्रोग्राम प्रति घनमीटर आणि पीएम १० साठी ६० मायक्रोग्राम प्रति घनमीटर आहे. याउलट, दिल्लीमध्ये पीएम २.५ ची पातळी सुमारे १०५ मायक्रोग्रॅम प्रति घनमीटर, कोलकातामध्ये सुमारे ३३ आणि लखनौमध्ये सुमारे ९० मायक्रोग्रॅम नोंदवली गेली, जी भारतीय मानकांचे उल्लंघन आहे.
