गत काही महिन्यांत राज्यात झालेल्या अतिवृष्टी आणि पूरस्थितीमुळे शेतक-यांच्या झालेल्या प्रचंड नुकसानीसंदर्भात राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत महत्त्वाचा आढावा घेण्यात आला. या बैठकीनंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी माध्यमांशी संवाद साधताना मोठी घोषणा केली. प्राथमिक अंदाजानुसार राज्यात सुमारे ६० लाख हेक्टर शेतजमिनीवरील पिकांचे नुकसान झाले असून, नुकसानग्रस्त शेतक-यांना दिवाळीपूर्वी थेट त्यांच्या बँक खात्यात मदत वितरीत करण्याचे राज्य सरकारने ठरवले आहे. नुकसानीचे प्रमाण मोठे असल्याने पुढील दोन ते तीन दिवसांत संपूर्ण आकडेवारी जमा झाल्यानंतर पुढील आठवड्यात सर्वसमावेशक मदतीचे धोरण जाहीर केले जाईल, अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली. या धोरणामध्ये केवळ पीक नुकसानीसाठीच नव्हे, तर जमीन खरवडून गेलेल्या शेतक-यांसाठी, विहिरींच्या नुकसानीसाठी आणि घरांच्या पडझडीसाठीही मदत दिली जाईल.
ऑगस्ट महिन्यापर्यंत झालेल्या नुकसानीसाठी सरकारने यापूर्वीच २२१५ कोटी रुपये वितरीत करण्यास सुरुवात केली आहे. ही मदत देण्यासाठी ई-केवायसीची अट रद्द करण्यात आली असून शेतक-यांच्या शेतात नोंद आहे, त्याप्रमाणेच मदत दिली जाईल. राज्यात अनेक ठिकाणी शेतकरी आणि विरोधी पक्षांकडून सातत्याने ‘ओला दुष्काळ’ जाहीर करण्याची मागणी होत आहे. यावर मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, धोरणात ओला दुष्काळ असा कोणताही उल्लेख नाही आणि आजपर्यंत कधीही ओला दुष्काळ जाहीर झालेला नाही. मात्र, मंत्रिमंडळाने असा निर्णय घेतला आहे की, जेव्हा जेव्हा दुष्काळ जाहीर होतो, तेव्हा ज्या सर्व उपाययोजना आणि सवलती बाधित नागरिकांना मिळतात त्या सर्व सवलती या अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या भागातही लागू करण्यात येतील. केंद्राच्या मदतीबाबत मुख्यमंत्री म्हणाले, केंद्र सरकारकडून पूर्ण मदत मिळणार आहे.
मात्र, वारंवार प्रस्ताव पाठवता येत नसल्याने, नुकसानीचा संपूर्ण आढावा घेतल्यानंतर एकच व्यापक प्रस्ताव केंद्र सरकारला पाठवला जाईल. तोपर्यंत केंद्र सरकारच्या मदतीची वाट न पाहता, राज्य सरकार स्वत:च्या निधीतून तातडीने आवश्यक ती मदत शेतक-यांना देणार आहे आणि नंतर केंद्रीय निधीतून त्याची भरपाई करून घेतली जाईल. राज्यातील अतिवृष्टीमुळे शेतक-यांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले असून सर्वच स्तरांतून मागणी होत असतानाही राज्य सरकारने अद्याप मदत जाहीर केलेली नाही. याविरोधात काँगे्रस रस्त्यावर उतरणार आहे. अतिवृष्टीग्रस्त व पूरग्रस्तांच्या मदतीच्या मागणीसाठी काँग्रेस शुक्रवारी राज्यभरात आंदोलन करेल, अशी माहिती काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी दिली. अतिवृष्टी आणि महापुरामुळे सर्वकाही वाहून गेल्याने अडचणीत आलेल्या शेतक-यांना तातडीने मदत देण्याची मागणी राष्ट्रीय स्वयंसेवक परिवारातील भारतीय किसान संघाच्या पदाधिका-यांनी मुख्यमंत्री फडणवीस यांची भेट घेऊन बाधित शेतक-यांचे तीन लाखांपर्यंतचे कर्ज माफ करण्याची मागणी केली. बाधित थकबाकीदार शेतक-यांना उधारीवर शेती करावी लागली आहे. अशा सर्व शेतक-यांना हेक्टरी किमान ५० हजार रुपये मदत दिली जावी, अशी मागणीही किसान संघाने केली. व्यापा-यांच्या संगनमताने शेतमालाला हमीभावापेक्षा कमी दर मिळत आहे.
त्यामुळे सर्व खरीप पिकांची खरेदी पीएम-आशा योजनेअंतर्गत शासनाने त्वरित सुरू करावी, त्यासाठी असणारी नोंदणीची अट रद्द करावी, अशी मागणीही किसान संघाने केली आहे. राज्यात झालेल्या अतिवृष्टी आणि पूरस्थितीमुळे शेतक-यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर विरोधी पक्षांकडून सातत्याने ‘ओला दुष्काळ’ जाहीर करण्याची मागणी केली जात आहे. मात्र, मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी नियमावलीत ओला दुष्काळ ही संकल्पनाच नसल्याचे म्हटले आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या या भूमिकेवर शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी टीका केली असून फडणवीस विरोधी पक्षनेते असताना त्यांनी लिहिलेले पत्र दाखवून जोरदार टीकास्त्र सोडले आहे. काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार यांनीही १६ ऑक्टोबर २०२० रोजीचे फडणवीस यांचे पत्र ट्वीट करून शब्दांचा खेळ थांबवण्याची मागणी केली आहे. त्या पत्रात फडणवीस यांनी परतीच्या पावसाने मराठवाडा आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांमध्ये झालेल्या प्रचंड नुकसानीबाबत तातडीने मदत देण्याची मागणी केली होती.
शेतक-यांचे अश्रू पाहून वेदना होतात. नुकसानीची व्यापकता पाहता आता तातडीने ओला दुष्काळ जाहीर करून दुष्काळाच्या निकषाप्रमाणे मदत दिली गेली पाहिजे, अशी मागणी फडणवीस यांनी पत्रात केली होती. हे पत्र दाखवून उद्धव ठाकरे यांनी ‘सत्तेवर नसलात की ओला दुष्काळ असतो, सत्तेवर गेल्यावर संज्ञा गायब होते का? पदानुसार संज्ञा बदलतात का?’ असा सवाल मुख्यमंत्री फडणवीस यांना केला. सरकारवर निष्क्रियतेचा आरोप करताना उद्धव ठाकरे म्हणाले, मुख्यमंत्री जाहिरातींमध्ये व्यस्त आहेत, पहिले उपमुख्यमंत्री पाकिटांवर आपले फोटो लावण्यात व्यस्त आहेत तर दुसरे उपमुख्यमंत्री अंगाला अजिबातच लावून घेत नाहीत. साखरसम्राटांप्रमाणे शेतकरीही भाजपात आल्यावरच कर्जमाफी करणार का? काहीतरी गहाण टाकल्याशिवाय शेतक-याला कर्ज मिळत नाही, याउलट साखर कारखानदारांना हजारो कोटींची कर्जहमी मिळते अशी टीकाही त्यांनी केली. पूरग्रस्त शेतक-यांच्या मदतीसाठी ऊस देयकातून प्रति टन १५ रुपये कपात करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. या कपातीला राज्य साखर संघ, राजकीय नेते, शेतकरी संघटना यांच्याकडून विरोध होत आहे.
ऊस बिलातून प्रति टन १५ रुपये शेतक-यांचे घेऊन शेतक-यांना देणे ही चेष्टा असल्याची टीका राज्य किसान सभेचे राज्य सचिव गिरीश फोंडे यांनी केली आहे. राज्य शासनाला ऊस उत्पादकांकडून पैसेघेण्याचा कोणताही नैतिक अधिकार नाही. ऊस उत्पादकांना एकरकमी देयके देण्याचा कायदा आहे. तसा निर्णय उच्च न्यायालयाने दिला असताना त्याविरोधात राज्य शासन व साखर संघांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. यावरून हे सरकार अजित पवार आणि विखे पाटील यासारख्या साखरसम्राटांच्या बाजूने आहे, शेतक-यांच्या नाही, अशी टीका स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे राजू शेट्टी यांनी केली. उभ्या खरीप पिकाला अतिवृष्टीचा फटका बसला आहे. सामान्य शेतक-याचे दैन्य संपता संपेना अशी स्थिती असताना त्यालाच लुबाडण्याचा राज्य सरकारचा प्रकार संतापजनकच म्हटला पाहिजे. इव्हेंटबाजीचा सोस असलेले हे सरकार कितीतरी अनुत्पादक बाबींवर पैशाची वारेमाप उधळपट्टी करत असताना शेतक-यावरच पूरभार टाकून सरकारने आपला निर्लज्जपणा अन् नाकर्तेपणा सिद्ध केला आहे.
