करमाळा: प्रतिनिधी
दूध विक्रीतून येणाऱ्या पैशातून ७० टक्के वाटा शेतकऱ्यांना द्यावा व 30 टक्के वाटा दूध प्रकल्पांनी घ्यावा असा राज्य शासनाने आदेश काढलेला असताना दूध प्रकल्पचालक दूध उत्पादकांना केवळ 50 टक्के दर देत आहेत.शेतकऱ्यांचा पैसा लुटून अल्पकाळात अब्जावधी रुपयांची प्रॉपर्टी निर्माण करणाऱ्या सर्व दूध प्रकल्प चालवणाऱ्या उद्योगपतींची मार्फत चौकशी करा अशी मागणी शिवसेनेचे जिल्हाप्रमुख महेश चिवटे यांनी केली आहे.सध्या महाराष्ट्रात दूध प्रकल्प चालवणाऱ्या उद्योगपतींची युती झाली असून सर्व उद्योगपती ठरवून शेतकऱ्यांच्या दुधाला सव्वीस ते २७ रुपये लिटर प्रमाणे दर देत आहेत.
बाजारात पिशव्या मधून साठ रुपये लिटर दराने दूध विकत आहेत.दूध पावडर दर कमी झाले असा कांगावा करून अत्यल्प दरात दूध खरेदी करून त्यापासून निर्माण झालेली पावडर गोडाऊनमध्ये साठा करून नंतर ही दूध पावडर दुप्पट दराने विकून करोडो रुपये आज पर्यंत या दुग्धजन्य प्रकल्प चालकांनी कमावले आहेत.दूध दरावर शासनाचा अंकुश असताना सुद्धा हे दूध माफिया शासनाच्या आदेशाला केराची टोपली दाखवत आहेत.दुधापासून निर्माण होणारे बटर तूप लस्सी श्रीखंड खवा पेढा या दरात एक रुपयाही दर कमी झालेला नाही.रोज दैनंदिन पंधरा लाख वीस लाख लिटर दूध संकलन करणारे प्रकल्प चालक दूध उत्पादक शेतकऱ्यांचे रक्त पिण्याचे काम करत आहेत.या प्रकल्प चालकामुळे राज्य सरकार ही बदनाम होत आहे.बलाढ्य दूध प्रकल्प चालकांनी दूध उत्पादक शेतकऱ्यांची अब्जावधी रुपये लुटले असून यांची इडीमार्फत चौकशी करावी.
दूध प्रकल्पासाठी अब्जावधी रुपयाचे अनुदान सुद्धा या प्रकल्पांनी बनावट व खोटी कागदपत्रे सादर करून केंद्र सरकार राज्य सरकारच कर्ज घेतले आहे.त्यामुळे सर्व प्रकल्पाचे आर्थिक व्यवहारांची ईडीमार्फत चौकशी होणे गरजेचे आहे.कर्नाटक व आंध्र प्रदेश मधील दूध प्रकल्प चालक महाराष्ट्रातील ३४ रुपये लिटरने दूध खरेदी करत आहेत.जास्त खर्च असताना सुद्धा बाहेर राज्यातील प्रकल्प चालक जास्त दराने दूध महाराष्ट्रातून घेऊन जातात.केंद्र सरकारची मदर डेअरी सुद्धा या प्रकल्प चालकाकडून ३४ रुपये लिटरने दूध खरेदी करते.
राज्यातील दूध उत्पादक शेतकरी अडचणीत आला असून प्रति लिटर पाच रुपये दराने दूध उत्पादकांना अनुदान थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात वर्ग करावे.अशी मागणी जिल्हाप्रमुख महेश चिवटे यांनी केली आहे
