नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने शुक्रवारी वक्फ सुधारणा कायद्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल केले. वक्फ (सुधारणा) कायदा २०२५ च्या वैधतेविरुद्धच्या याचिका फेटाळण्याची मागणी त्यांनी केली आहे.
केंद्र सरकारने म्हटले आहे की न्यायालये वैधानिक तरतुदींना स्थगिती देणार नाहीत. या विषयावर अंतिम निर्णय घेईल. वक्फ कायद्याविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात ७० हून अधिक याचिका दाखल झाल्या आहेत. केंद्राने म्हटले आहे की संविधानिकतेचा अंदाज संसदेने बनवलेल्या कायद्यांना लागू होतो. या सुधारणा धार्मिक स्वातंत्र्याचा मूलभूत अधिकार हिरावून घेतात या खोट्या आधारावर याचिका सुरू आहेत.
केंद्राने म्हटले आहे की खासगी आणि सरकारी मालमत्तांवर अतिक्रमण करण्यासाठी या तरतुदींचा गैरवापर करण्यात आला आहे. मुघल काळाच्या अगदी आधी, स्वातंत्र्यापूर्वी, स्वातंत्र्यानंतर, १८ लाख एकर जमिनीवर वक्फ निर्माण झाले. २०१३ नंतर वक्फ जमीन २१ लाख एकरपर्यंत वाढली. कायदेविषयक व्यवस्था बदलणे चुकीचे आहे.
