अपिलाची तरतूद रद्द, निवडणूक
अधिका-याचा निर्णयच अंतिम
-राज्य मंत्रिमंडळाचा निर्णय
मुंबई : प्रतिनिधी
न्यायालयीन अपिलांमुळे नगरपालिका, नगर पंचायत निवडणुकीप्रमाणे जिल्हा परिषद तसेच पंचायत समितीची निवडणूक प्रक्रिया पुढे ढकलण्याची नामुष्की ओढवू नये म्हणून महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्या अधिनियम १९६१ च्या कलम १४ (२) मध्ये सुधारणा करण्यास बुधवारी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या सुधारणेनुसार जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकीत उमेदवारी अर्ज स्वीकारणा-या किंवा स्वीकारण्यास नकार देणा-या निवडणूक अधिका-याचा निर्णय अंतिम राहणार आहे. यासाठी निवडणूक अधिनियम १९६१ मध्ये सुधारणा करणारा अध्यादेश काढण्यात येणार आहे.
नगरपालिका आणि नगर पंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुकीत निवडणूक निर्णय अधिका-यांच्या निर्णयाविरुद्ध जिल्हा न्यायालयात अपील दाखल झालेल्या प्रकरणांमुळे राज्य निवडणूक आयोगाला अलीकडेच बारामती, अंबरनाथसह राज्यातील २४ नगरपालिका, नगर पंचायतींच्या निवडणुका पुढे ढकलाव्या लागल्या होत्या. ही परिस्थिती जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकीत उद्भवू नये, यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयानुसार आता निवडणूक निर्णय अधिका-याच्या निर्णयाविरोधात जिल्हा न्यायालयात अपील दाखल करता येणार नाही. मात्र, निवडणूक प्रक्रिया सुरू असेपर्यंत संबंधितांना थेट उच्च न्यायालयात दाद मागता येईल.
राज्यातील जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुका वेळेत आणि कालबध्द रितीने व्हाव्यात, या दृष्टीने हा निर्णय महत्त्वपूर्ण आहे. महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्या अधिनियमातील कलम १४ मध्ये, पोट-कलम (२) अंतर्गत उमेदवारी अर्ज स्वीकारणा-या किंवा स्वीकारण्यास नकार देणा-या निवडणूक अधिका-याच्या निर्णयाविरुद्ध जिल्हा न्यायालयासमोर अपील दाखल करता येत होते. मात्र, विविध जिल्हा न्यायालयांमध्ये वेगवेगळ्या कालावधीसाठी अशी अनेक अपिले प्रलंबित राहत असल्याने निवडणुका कालबद्धरित्या घेणे अशक्य होत आहे. त्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आला. याबाबत राज्य निवडणूक आयोगाने या तरतुदी वगळण्याबाबतचा प्रस्ताव राज्य सरकारला पाठविला आहे.
मनमानी वाढण्याचा धोका
या अनुषंगाने राज्य सरकारला अशा निवडणुकांबाबत नियम करता येतील तसेच उमेदवारी अर्ज स्वीकारणा-या किंवा स्वीकारण्यास नकार देणा-या निवडणूक निर्णय अधिका-याचा निर्णय अंतिम असेल, अशी कलमे यात समाविष्ट करण्यात आली आहेत. याबाबत सुधारणा अध्यादेश काढण्यास बैठकीत मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. आता यामुळे मनमानी वाढण्याचा धोका आहे.
