मुंबई : प्रतिनिधी
महाराष्ट्र सरकार नवीन योजनांच्या घोषणेमुळे आर्थिक दबावाला सामोरे जात आहे, असे राज्याच्या वित्त विभागाने म्हटले आहे. या घोषणेमुळे सरकारवर वाढीव दायित्व स्वीकारण्याची अडचण निर्माण झाली आहे. क्रीडा विभागाने क्रीडा संकुल बांधण्यासाठी १,७८१.०६ कोटी रुपयांच्या सुधारित प्रशासकीय मान्यतेसाठी प्रस्ताव सादर केला होता, परंतु वित्त विभागाच्या नकारात्मक टिप्पणीनंतरही सरकारने ही मंजुरी दिली आहे.
क्रीडा मंत्री संजय बनसोडे यांच्या नेतृत्वाखालील क्रीडा विभागाने क्रीडा संकुलासाठी या रकमेसाठी मान्यता मागितली होती. वित्त विभागाच्या म्हणण्यानुसार, राज्याच्या २०२४-२५ अर्थसंकल्पानुसार, वित्तीय तूट १,९९,१२५.८७ कोटी रुपये झाली आहे, ज्यामुळे राज्याची महसुली तूट ३ टक्क्यांच्या वर गेली आहे. ‘‘अशा परिस्थितीत, राज्य सरकार अतिरिक्त जबाबदारी स्वीकारू शकत नाही,’’ असे वित्त विभागाने स्पष्ट केले.
सरकार जाहीर केलेल्या ‘लाडकी बहीण’ योजनेवर दरवर्षी ४६,००० कोटी रुपये खर्च करणार आहे, ज्यामुळे अतिरिक्त आर्थिक दबाव वाढत आहे. याव्यतिरिक्त, अन्नपूर्णा योजने अंतर्गत, दारिद्र्यरेषेखालील घरांना तीन मोफत सिलिंडर प्रदान करणार आहे. मागासवर्गीय आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील मुलींच्या उच्च शिक्षणासाठी शिक्षण आणि परीक्षा शुल्क सरकार १०० टक्के भरणार आहे.
क्रीडा विकास समितीची स्थापना
राज्य क्रीडा धोरण-२००१ अंतर्गत २६ मार्च २००३ रोजी राज्य क्रीडा विकास समितीची स्थापना करण्यात आली होती. वित्त विभागाच्या टिपणीत म्हटले आहे की, राज्य क्रीडा विकास समितीने धोरणाबा निधी वाटपाच्या प्रस्तावांना मंजुरी दिली, ज्यामुळे सुधारित प्रशासकीय मान्यता मिळविण्याची परिस्थिती निर्माण झाली. यामुळे वित्त विभागाला आर्थिक अनुशासनाच्या बाबतीत चिंता आहे.
महाराष्ट्र शासनाचे पायाभूत सुविधा विकास योजनेंतर्गत खेळाशी संबंधित सुविधा विकसित करण्याचे धोरण आहे. २३ मार्च २०२२ च्या शासन निर्णयानुसार, क्रीडा संकुल बांधण्यासाठी अनुदान निश्चित करण्यात आले आहे. तहसील स्तरावर ५ कोटी रुपये, जिल्हा स्तरावर २५ कोटी रुपये आणि विभागीय स्तरावर ५० कोटी रुपये हे अनुदान निश्चित करण्यात आले आहे.
अर्थसंकल्पीय मंजुरी
सोमवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत, राज्य क्रीडा विकास समितीने क्रीडा संकुलासाठी सुधारित प्रशासकीय मान्यता मागितली. वित्त विभागाच्या विरोधानंतरही, या आठवड्यात शासनाने या अनुदानाची मंजुरी दिली. या मंजुरीत, १५५.२६ कोटी रुपयांच्या सुधारित प्रशासकीय मान्यतेसह १४१ क्रीडा संकुलांची मंजुरी देण्यात आली आहे. महाराष्ट्र सरकारला सध्या आर्थिक ताणाचा सामना करावा लागला आहे, जो आगामी योजना आणि धोरणांमुळे वाढलेला आहे.
