लातूर : प्रतिनिधी
दोन सोयाबीन खरेदी केंद्रांमध्ये १० किलो मीटरचे अंतर असावे, तसेच २०२४-२५ मध्ये ज्या कंपन्यांनी सोयाबीन खरेदी केले त्याच कंपन्यांना यंदाही प्राधान्य देण्याचा नियम असताना पणन विभागामार्फत मात्र नियम धाब्यावर बसवून नवीन अ‍ॅग्रो प्रोड्युसर कंपन्यांना परवानगी दिली आहे. ही परवानगी अर्थपुर्ण असल्याची चर्चा असून पणन विभागामार्फत ७० अ‍ॅग्रो प्रोड्युसर कंपन्यांना सोयाबीन खरेदीची परवानी देण्यात आली आहे.
अतिवृष्टीने शेतक-यांचे मोठे नूकसान झाले. अतिवृष्टी आणि पुरामुळे शेतकरी संकटात सापडला आहे. उरले- सुरले हातात पडले पण त्या शेतीमालाला भाव नाही. बाजारात सोयाबीनची कवडीमोल दराने विक्री करावी लागत आहे. शेतक-यांना आधार हवा आहे. त्याचा शेतीमालाला हमीभाव हवा आहे. शासनाने तत्काळ हमीभाव केंद्र सुरु करणे अपेक्षीत असताना विलंब लाबला. पणन विभागाने ७० अ‍ॅग्रो प्रोड्युसर कंपन्यांना परवानगी दिली आहे. ही परवानगी देताना पणन विभागाने सर्व नियम धाब्यावर बसवल्याचे समोर येत आहे. सन २०२४-२५ मध्ये सोयाबीन खरेदीचे काम करणा-या जुन्या कंपन्यांना डावलून नवीन कंपन्यांना परवानगी दिली आहे. यात १० किलो मीटर अंतराच्याही नियमाला पणन विभगााने हरताळ फासला आहे. यात आर्थिक व्यवहार झाल्याची चर्चा आहे.
लातूर जिल्हा हा सोयाबीनचा हब म्हणून ओळखला जातो. अतिवृष्टी आणि पुराचा जबरदस्त फटका बसल्यानंतर उरले-सुरलेले सोयाबीन तरी हभीभावाने खरेदी होईल, अशी शेतक-यांची अपेक्षा आहे. परंतू, अद्याप हमीभाव केंद्रांवर सोयाबीची खरेदीच सुरु झाली नसल्याने शेतकरी हवालदिल आहे. एकीकडे हमीभाव केंद्र सुरु होत नाहीत तर दुसरीकडे बाजारात ऐन सणासुदीत शेतक-यांना सोयाबीन कवडीमोल दराने विकावे लागले. शेतक-यांचे सोयाबीन लवकरात लवकर हमीभावाने खरेदी करणे आवश्यक असताना केंद्र शासन, महाराष्ट्र शासन आणि पणन विभाग यांचे काय धोरण आहे, हे शेतक-यांना कळेनासे झाले आहे.
