नाशिक : देशातील सत्ताधा-यांसाठी कांदा हे राजकीय पीक झाले आहे. यंदा ग्राहकांची कुठलीही ओरड नसताना देशांतर्गत कांदा उपलब्धता व दर नियंत्रणासाठी केंद्राने ८ डिसेंबरपासून थेट निर्यातबंदी लादली. केंद्राने ग्राहकांचे हित यातून साधले. मात्र, गेल्या ९६ दिवसांत (ता. १३)अखेर कांदा उत्पादक शेतक-यांचे तीन हजार १६१ कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याचे समोर आले आहे. केंद्र सरकारने गेल्या वर्षी ऑगस्ट २०२३ पासूनच अधिकारांचा वापर करीत सुरुवातीला अर्थ मंत्रालयाच्या माध्यमातून कांद्यावर ४० टक्के निर्यातशुल्क, त्यानंतर प्रतिटन किमान निर्यातमूल्य ८०० डॉलर केले. त्यानंतर थेट मुळावर घाव घालत इतिहासात पहिल्यांदा खरीप कांदा हंगामात निर्यातबंदीचा निर्णय घेतला.
त्यामुळे निर्यातबंदीपूर्वी प्रतिक्विंटल तीन हजार ३०० रुपये असलेले दर एक हजार ८०० रुपयांपर्यंत खाली आले होते. त्यामुळे जानेवारी ते मार्च या कालावधीत क्विंटलमागे एक हजार ५०० ते दोन हजार रुपयांपर्यंत तोटा सोसण्याची वेळ कांदा उत्पादक शेतक-यांवर आली. परिणामी, जिरायती भागातील कांदा हे नगदी पीक घेणारे शेतकरी आर्थिक अडचणीत आणले गेले. त्यात नाशिक, अहमदनगर, सोलापूर, छत्रपती संभाजीनगर, पुणे जिह्यात कांदा उत्पादक शेतकरी उद्ध्वस्त झाला आहे.
केंद्र सरकारचे ग्राहक व्यवहारसंबंधी मंत्रालय ग्राहकांना रास्त दरात शेतमाल मिळावा, यासाठी सातत्याने प्रयत्नशील असते. त्यासाठी वेळोवेळी हस्तक्षेप केला जातो. यात ग्राहकधार्जिणे केंद्रातील मंत्री ‘सरकारी बाबू’ यांच्याआडून कागदावर खेळून निर्णय घेत आहेत.
नोव्हेंबरमध्ये राज्य दौ-यावर आलेल्या केंद्रीय समितीने कांदा लागवड, उत्पादन व कांदा उपलब्धतेसंबंधी चुकीचा व अतिरंजित माहिती अहवाल केंद्र सरकारला दिला. त्यामुळे निर्यातबंदी झाली. त्याची कबुली भाजपच्या एका जबाबदार नेत्याने दिल्लीत दिली होती. मात्र, सकारात्मक काहीच नाही. शेतकरी तीन महिन्यांपासून दर पडल्याने आक्रोश करीत आहेत.
