नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
स्वित्झर्लंड सरकारने भारताकडून मोस्ट फेव्हर्ड नेशन दर्जा काढून घेतला आहे. स्विस सरकारच्या या निर्णयानंतर आता तेथे कार्यरत असलेल्या भारतीय कंपन्यांना १ जानेवारी २०२५ पासून १० टक्के अधिक कर भरावा लागणार आहे. स्वित्झर्लंडने दुहेरी कर टाळण्याच्या करारांतर्गत भारताला मोस्ट फेव्हर्ड नेशनचा दर्जा दिला होता. भारतीय सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे हे पाऊल उचलावे लागल्याचे स्वित्झर्लंडने शुक्रवारी सांगितले.
गेल्यावर्षी नेस्लेशी संबंधित एका प्रकरणात, भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिला होता की, आयकर कायद्यांतर्गत अधिसूचित केल्याशिवाय दुहेरी कर टाळण्याचा करार लागू केला जाऊ शकत नाही.
या निर्णयाचा अर्थ असा होता की, नेस्लेसारख्या कंपन्यांना त्यांच्या लाभांशावर अधिक कर भरावा लागेल. याआधी दिल्ली उच्च न्यायालयाने आदेश दिला होता की, परदेशी संस्थांमध्ये काम करणा-या कंपन्या आणि व्यक्तींना दुप्पट कर भरावा लागू नये. सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय रद्द केला. नेस्ले ही स्विस कंपनी आहे. त्याचे मुख्यालय स्वित्झर्लंडच्या वेवे शहरात आहे.
क्लिअर टॅक्सनुसार, दोन देश त्यांच्या नागरिकांचे आणि कंपन्यांचे दुहेरी करापासून संरक्षण करण्यासाठी आपापसात दुहेरी कर टाळण्याचा करार (डीटीएए) करतात. या अंतर्गत, कंपन्या किंवा व्यक्तींना त्यांच्या सेवा किंवा उत्पादनांसाठी दोन वेगवेगळ्या देशांमध्ये कर भरावा लागणार नाही.
जागतिक व्यापार संघटना ही युनो (युनायटेड नेशन्स) ची संघटना आहे. १६४ देश त्याचे सदस्य आहेत. या अंतर्गत सर्व देश एकमेकांना मोस्ट फेव्हर्ड नेशन दर्जा देतात. हा दर्जा दिल्यानंतर सर्व देश एकमेकांसोबत कोणताही भेदभाव न करता सहज व्यवसाय करू शकतात.
