धडधडीत, स्पष्ट दिसत असतानाही न्याय नाकारला गेला, अन्याय झाला की न्यायदेवता ‘आंधळी’ आहे असे हिणवले जायचे, ‘अंधा कानून’ असे संबोधले जायचे. पूर्वी न्यायदेवतेच्या डोळ्यांवर पट्टी, तिच्या एका हातात तराजू आणि दुस-या हातात तलवार असायची. परंतु आता न्यायदेवतेच्या रूपात बदल करण्यात आला आहे. आता तिच्या डोळ्यांवरील पट्टी काढण्यात आली आहे, एका हातात तराजू आहे, मात्र दुस-या हातातील तलवार काढून घेण्यात आली असून त्याऐवजी संविधानाची प्रत देण्यात आली आहे. न्यायदेवता निष्पक्षपणे न्यायदान करते म्हणून तिच्या डोळ्यांवर पट्टी आहे असे मानले जायचे. अर्थात पुराव्याअभावी न्याय मिळाला नाही की ‘न्यायदेवता आंधळी आहे’ असे उपहासाने म्हटले जायचे. आता न्यायदेवतेच्या डोळ्यांवरून पट्टी काढून टाकण्यात आल्यामुळे ती डोळस बनली आहे, तिचे डोेळे उघडले आहेत असे म्हणता येईल. न्यायदेवतेचे रूपडे बदलण्याचे श्रेय सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांना द्यावे लागेल.
कारण त्यांच्याच सूचनेवरून न्यायदेवतेच्या मूर्तीत बदल करण्यात आले आहेत. न्यायालयात कोट्यवधी प्रकरणे निकालाच्या प्रतीक्षेत पडून आहेत. आता न्यायदेवता डोळस बनल्याने तिच्या ते लक्षात येईल आणि प्रकरणांचा निपटारा करण्याच्या दृष्टीने पावले उचलली जातील अशी आशा आहे. भारतीय न्यायालयाने ब्रिटिशकालीन परंपरा मागे टाकून नवी पद्धत स्वीकारण्यास सुुरुवात केली आहे. त्यानुसार काही दिवसांपूर्वी ब्रिटिश कायद्यात बदल करण्यात आले होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या ग्रंथालयासमोर न्यायदेवतेची नवी मूर्ती बसवण्यात आली आहे. सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांच्या मते आता आपल्याला ब्रिटिशांच्या परंपरा आणि वारशाच्या पुढे गेले पाहिजे. कायदा कधीच अंध असू शकत नाही. तो सर्वांना समान लेखतो. न्यायदेवतेच्या एका हातात तलवारीऐवजी संविधान पाहिजे. त्यामुळे न्यायदेवता संविधानानुसार न्याय करते असा संदेश जाईल. तलवार हिंसेचे प्रतीक आहे. न्यायालयात हिंसा नव्हे तर संविधानाच्या कायद्यानुसार न्याय होतो. दुस-या हातात असलेला तराजू योग्य आहे, जो सर्वांना समान पद्धतीने न्याय देतो. न्यायालय हिंसेचे समर्थन करत नाही, तर घटनात्मक कायद्यानुसार न्यायदान करते. त्यामुळे न्यायदेवतेच्या हातात तलवारीऐवजी राज्यघटना असणे अधिक योग्य आहे.
न्यायालय पैसा, संपत्ती आणि समाजातील वर्चस्वाचे इतर मापदंड पाहत नाही. नव्या मूर्तीच्या उजव्या हातात तराजू कायम ठेवण्यात आला आहे. कारण ते समाजातील संतुलनाचे प्रतीक आहे. न्यायालय निष्कर्षापर्यंत पोहोचण्यापूर्वी दोन्ही बाजूंचे तथ्य आणि युक्तिवाद पाहते आणि ऐकते हे यातून दर्शवण्यात आले आहे. तलवार हे अधिकाराचे आणि अन्यायाला शिक्षा देण्याच्या सामर्थ्याचे प्रतीक होते. न्यायदेवता ही प्रत्यक्षात ग्रीस संस्कृतीतील एक देवी आहे. न्यायाचे प्रतीक असलेल्या या देवीचे नाव ‘जस्टिसिया’ असे आहे. ‘लेडी ऑफ जस्टिस’ ही ‘जस्टिसिया’. ती रोमन पौराणिक कथेतील न्यायाची देवी मानली जाते. रोमन सम्राट ऑगस्टने न्याय हा राजासाठी मुख्य गुण मानला. त्याच्यानंतर सम्राट टायबेरियसने रोममध्ये ‘जस्टिसिया’चे मंदिर बांधले. ‘जस्टिसिया’ न्यायाचे प्रतीक बनले, ज्याच्याशी प्रत्येक सम्राट त्याच्या शासनाला जोडण्याची इच्छा बाळगून होता. भारताने अलिकडेच ब्रिटिशकालीन इंडियन पिनल कोड कायद्यामध्ये बदल करून भारतीय न्याय संहिता कायदा लागू केला आहे.
न्यायदेवतेच्या मूर्तीमधील बदल हा त्याचाच एक भाग मानला जातो. भारतातील न्यायदेवतेच्या जुन्या मूर्तीची प्रेरणा ग्रीक संस्कृतीतून घेण्यात आली होती. १७ व्या शतकात एका ब्रिटिश अधिका-याने ही मूर्ती पहिल्यांदा भारतात आणली. हा अधिकारी न्यायालयीन अधिकारी होता. १८ व्या शतकात ब्रिटिश राजवटीत न्यायदेवतेची मूर्ती सार्वजनिक वापरात आली. भारताच्या स्वातंत्र्यानंतरही आपण हे चिन्ह स्वीकारले होते. सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांच्या पुढाकाराने न्यायदेवतेची नवी मूर्ती साकारण्यात आली आहे. न्यायदेवतेच्या नव्या मूर्तीचा रंग पूर्णपणे पांढरा आहे. न्यायदेवतेने साडी परिधान केली आहे, डोक्यावर मुकुट, कपाळावर टिकली, कानात आणि गळ्यात पारंपरिक दागिनेही आहेत. देशात मोदी सरकार आल्यापासून विरोधकांनी आणि विचारवंतांनी संविधान बदलाचे नरेटिव्ह जोरदारपणे चालवले होते. पण काँग्रेसनिष्ठ सरकारांनी ब्रिटिशकालीन कायद्यांना अथवा प्रतीकांना फारसा हात लावला नव्हता.
मोदी सरकारने मात्र ब्रिटिशकालीन पिनल कोड बदलून भारतीय न्याय संहिता लागू केली. त्यापलिकडे जाऊन सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशांनी ब्रिटिशकालीन प्रतीके बदलून न्यायव्यवस्थेतही क्रांती घडवून आणली आहे. न्यायदेवतेच्या नव्या मूर्तीबाबत शरद पवार यांनी सरन्यायाधीशांचे कौतुक केले आहे. या मूर्तीतून सरन्यायाधीशांनी नवी दिशा दिली आहे. असा विचार देशात कधी झाला नव्हता तो त्यांनी केला असे शरद पवार म्हणाले. शिवसेना नेते (उद्धव ठाकरे गट) खासदार संजय राऊत यांनी नव्या मूर्तीबाबत टीकेचा सूर लावला आहे. न्याय सगळ्यांसाठी समान, हा न्यायाचा तराजू आहे पण न्यायदेवतेच्या हातात तलवारीऐवजी संविधान देण्यात आले असून डोळ्यांवरील पट्टीही काढण्यात आली आहे. हा भाजप, आरएसएसचा अजेंडा आहे अशी टीका राऊत यांनी केली. गत दहा वर्षांत न्याय, संविधानाचे रक्षण झाल्याचे आम्ही पाहिले नाही. त्यामुळे संविधान धोक्यात असल्याचा नारा आम्हाला लोकसभा निवडणुकीवेळी द्यावा लागला.
देशातले संविधान बदलायचे कारस्थान रचण्यात आले होते. पण देशाच्या जनतेने संविधान वाचवण्यासाठी मोदींचे बहुमत काढून टाकले. यातून मार्ग काढण्यासाठीच न्यायालयाच्या काही लोकांनी भाजपला मदत करायचे ठरवले. अन्यथा अचानक डोळ्यांवरील पट्टी काढून हातात संविधान देण्याचे कारण नव्हते अशी टीका संजय राऊत यांनी केली आहे. भारताच्या सरन्यायाधीशांच्या पुढाकाराने आणि आदेशानुसार न्यायदेवतेच्या डोळ्यांवर यापुढे पट्टी दिसणार नाही. तसेच हातात तलवारीऐवजी संविधान दिसेल. अनेक वर्षांपासून न्यायदेवतेच्या मूर्तीमध्ये दिसत असलेली विदेशी रोमन झलक आता इतिहासजमा होणार याचा भारतीयांना आनंद आहे. भारतातील न्यायदानाच्या प्रक्रियेतील रामशास्त्री बाण्याचा आदर केला जातो. भारतातील न्यायदेवतेच्या मूर्तीमध्ये अर्थपूर्ण बदल घडवून आणल्याबद्दल सरन्यायाधीशांचे अभिनंदन आणि आभार.
