लातूर : प्रतिनिधी
केज तालुक्यातील मस्साजोग येथील सरपंच संतोष देशमुख यांची निर्घृन हत्या तसेच परभणी येथील सोमनाथ सूर्यवंशी यांच्याबाबत केलेल्या मानवी हक्काची पायमल्ली. या दोन्ही घटनांतील दोषींवर कठोर कारवाई करावी, या दोघांना न्याय मिळावा या प्रमुख मागणीसह इतर मागण्यांसाठी दि. ७ जानेवारी रोजी सर्व पक्षीयांच्या वतीने सकाळी १० वाजता शहरातील चार प्रमुख चौकांमध्ये चक्का जाम आंदोलन करण्यात आले. या आंदोलनामुळे वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागल्या होत्या. पोलीस प्रशासनाने केलेल्या विनंतीनंतर अांदोलकांनी चक्का जाम स्थगित करुन मागण्याचे निवेदन प्रशासनामार्फत राज्यपाल, मुख्यमंत्री यांना देण्यात आले.
शहरातील लातूर-बार्शी रोडवरील पीव्हीआर चौक, लातूर-औसा रोडवरील छत्रपती संभाजी महाराज चौक, लातूर-नांदेड रोडवरील गरुड चौक व लातूर-अंबाजोगाई रोडवरील पु. अहिल्यादेवी होळकर चौकात चक्का जाम आंदोलन करण्यात आले. मस्साजोगचे सरपंच संतोष देशमुख यांचे अपहरण करुन क्रुर हत्या करण्यात आली. आवादा पवनचक्की कंपनीच्या सेवेतील दलीत समाजाच्या सुरक्षा रक्षकांना मारहाण केली. परंतू, संबंधीत पोलिसांनी वेळीच दखल घेली नाही. सरपंच संतोष देशमुख यांच्या अपहरणाची नोंद घेण्यास पोलिसांनी जाणिवपूर्वक टाळाटाळ केली. ज्याचा परिपाक क्रुन हत्याकांडात झाला. ही बाब बीड जिल्ह्यातील कायदा, सुव्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारी आहे. या हत्याकांडातील आरोपींना राजकीय वरदहस्त असुन अशा व्यक्तींची वर्णी महाराष्ट्राच्या मंत्री मंडळात झाली आहे. त्यामुळे या संपूर्ण प्रकरणाचा नि:पक्षपाती छडा लावणे दुरापास्त आहे. तसेच संबंधीत घटनेतील देशमुख कुटूंबिय आणि साक्षीदारांच्या जीवितास धोका आहे. त्यांच्या संरक्षणाची हमी शासन घेत नाही. अशा परिस्थितीत या गंभीर प्रकरणी कसुन चौकशी होणे गरजेचे आहे.
परभणी येथे संविधान शिल्पाची तोडफोड झाल्यामुळे संविधानप्रेमी नागरिकांनी केलेले निषेध आंदोलन हाणुन पाडण्यासाठी पोलीस यंत्रणेने परभरणी येथील आंबेडकरी जनतेच्या वस्त्यांमध्ये पोलीस बळाचा वापर करुन कोंबिंग ऑपरेशनच्या नावाखाली अमानुष लाठीचार्ज केला. पोलिसांच्या अमानुष मारहाणीमुळे विधी शाखेत शिक्षण घेत असलेला तरुण सोमनाथ सूर्यवंशीचा बळी गेला. पोलिसांनी केलेल्या अमानुष लाठीचार्जमुळे मानवी हक्काची पुर्णपणे पायमल्ली झाली आहे.
मस्साजोग आणि परभणी येथील घटना या महाराष्ट्राच्या प्रतिमेस काळीमा फासणा-या आहेत. राज्यातील विविध ठिकाणाहून मस्साजोग आणि परभणी येथील घटनेचा निषेध होत आहे. या प्रकरणाची चौकशी व्हावी म्हणून नागरिकांकडून मोर्चे, धरणे या सनदशीर मार्गाने आंदोलन होऊनदेखील म्हणावा तसा तपास होत नाही. म्हणून निवेदनाद्वारे काही मागण्या करण्यात आलेल्या आहेत. या मागण्याची राज्यपाल, मुख्यमंत्र्यांनी वेळीच दखल घ्यावी. अन्यथा नागरिकांना मानवी हक्क व संरक्षणासाठी सनदशीर मार्गावे तीव्र आंदोलन करावे लागेल. तद्नंतर उद्भवणा-या संपूर्ण परिणामास महाराष्ट्र शासन जबाबदार राहील, असे निवेदनात नमुद करण्यात आले आहे.
