वॉशिंग्टन : वृत्तसंस्था
अमेरिकेचे नवनिर्वाचित राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि त्यांचे मंत्री आक्रमक पवित्र्यात आहेत. ट्रम्प यांनी कॅनडा आणि मेक्सिको या शेजारी देशांच्या मालावर मोठ्या प्रमाणात कर आकारुन खळबळ उडवून दिली. पनामा कालव्याचे संचालन पुन्हा अमेरिकेकडे यावं, यासाठी ट्रम्प शेजारी देशांवर आणि सहका-यांवर दबाव टाकत आहेत. या बद्दल काहीतरी मोठं घडणार असे ट्रम्प म्हणाले आहेत.
ते म्हणाले की, ‘चीन पनामा कालवा चालवत आहे. हा कालवा चीनला दिलेला नाही. हे कराराचे उल्लंघन असून आम्ही तो पुन्हा घेणार आहोत.’ काहीतरी मोठे घडणार या ट्रम्प यांच्या वक्तव्यामध्ये अनेक अर्थ दडले आहेत. चीन आणि पनामा सारख्या देशांसाठी हा इशारा मानला जात आहे. अमेरिका काहीही करुन पनामा कालवा पुन्हा आपल्या ताब्यात घेणार असे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी म्हटले आहे. खरे तर पनामा कालव्याच संचालन चीन करत आहे. हा कालवा आम्ही चीनला सोपवला नव्हता. पनामा कालवा पनामाकडे देणं हा मूर्खपणा होता. त्यांनी कराराच उल्लंघन केले. आम्ही हा कालवा परत घेणारच, असे डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ठणकावून सांगितले. नैतिक आणि कायदेशीर दोन्ही सिद्धांताचे पालन केले तर पनामा कालवा लवकरात लवकर अमेरिकेकडे सोपवा, अशी आमची मागणी आहे असे ट्रम्प म्हणाले.
अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री मार्को रूबियो यांनी पनामा विरोधात कारवाई करण्याची धमकी दिली आहे. दरम्यान, आम्ही आक्रमणाला घाबरत नाही, असे पनामाच्या राष्ट्राध्यक्षाने म्हटले आहे. त्यांनी अमेरिकेला चर्चेचा प्रस्ताव दिला आहे.
पनामा करार आणि तथ्य
पनामा कालव्याची लांबी ८२ किलोमीटर आहे. हा कालवा अटलांटिक आणि प्रशांत महासागराला मिळतो. अमेरिकेने १९०० दशकाच्या सुरुवातीला या कालव्याची निर्मिती केली होती. १९१४ मध्ये हा कालवा खुला झाला. त्यानंतर बरीच वर्ष हा कालवा अमेरिकेच्या नियंत्रणाखाली होता. १९७७ साली अमेरिकेचे नियंत्रण कमी झाले. १९७७ साली एक करार झाला, त्यानुसार या कालव्यावर अमेरिका आणि पनामा या दोघांचे संयुक्त नियंत्रण सुरु झाले. १९९९ सालच्या करारानुसार या कालव्याचे नियंत्रण पूर्णपणे पनामाकडे गेले.
