चाईल्ड पोर्नोग्राफी संदर्भात मद्रास उच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल रद्द ठरवून सर्वोच्च न्यायालयाने अत्यंत कडक भूमिका घेत जो ताजा निकाल दिला आहे त्याने या संदर्भातील कायद्याच्या तरतुदींमध्ये पळवाटा शोधणा-यांना जोरदार दणका बसला आहे. चाईल्ड पोर्नोग्राफी हा ‘पॉक्सो’ व माहिती तंत्रज्ञान कायद्याअंतर्गत गुन्हाच मानला जावा, या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे अशी चित्रे किंवा लैंगिक शोषणाची सामग्री असणा-या फिल्म बघणेही गुन्हा आहे याची जाणीव सर्वांना नक्कीच होईल, अशीच अपेक्षा आहे. मी माझ्यापुरते माझ्या मोबाईलवर व्हीडीओ बघतो, त्याचा कुणाला काय त्रास? मग असे व्हीडीओ वा साहित्य पाहणे यात गुन्हा कसला? असाच समज समाजात दृढ आहे.
त्यातूनच मग कायद्यात पळवाटा शोधल्या जातात. मद्रास उच्च न्यायालयानेही या तरतुदींचा अर्थ लावताना चाईल्ड पोर्नोग्राफीचे साहित्य एखाद्याकडे असणे हा गुन्हा नाही तर असे साहित्य दुस-याला प्रसारित करणे किंवा व्यावसायिक कामासाठी वापरले जाणे हा गुन्हा आहे, असे आपल्या निकालात मत व्यक्त केले. सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड व न्या. जे. बी. पारडीवाला यांच्या खंडपीठाने मद्रास उच्च न्यायालयाने कायद्यातील तरतुदींचा लावलेला अर्थ चुकीचा असल्याचे स्पष्ट करत लहानग्यांचा समावेश असलेले, त्यांच्याशी संबंधित किंवा त्यांच्यावरील लैंगिक अत्याचाराचे चित्रीकरण पाहणे, बाळगणे व प्रसारित करणे हा पॉक्सो कायद्याअंतर्गत गुन्हाच असल्याचे स्पष्ट केल्याने याबाबतच्या पळवाटांना आता पायबंद बसण्याची आशा निर्माण झाली आहे. चाईल्ड पोर्नाेग्राफीची निर्मिती करणारे या पळवाटांमुळे कायद्याच्या कचाट्यात सापडत नाहीत. दुसरीकडे यात सहभागी व्यक्ती पैशापोटी हे कृत्य करत असतात. अनेकदा बळजबरीनेही असे कृत्य करण्यास भाग पाडले जाते.
लहान मुलांबाबत तर ही शक्यता अधिक असते कारण आपण काय करतो आहोत याची त्यांना कल्पनाच नसते. पण असे व्हीडीओ हातोहात प्रसारित होतात आणि त्यातून निर्मात्यांचा उद्देश सफल होतो. हा सगळा प्रकार लक्षात घेऊनच सर्वोच्च न्यायालयाने या पळवाटा बंद करण्यासाठीची कडक भूमिका घेऊन अशा साहित्याच्या वापरावरच आघात करताना अशा ग्राहकांनाच कायद्याच्या कक्षेत आणले आहे. त्यामुळे आता अशी सामग्री प्राप्त झाल्यास त्यासंदर्भात तक्रार करण्याची जबाबदारी आता व् ुअर्सवर न्यायालयाने कायद्यान्वयेच टाकली आहे. त्यामुळे आता अशी सामग्री प्राप्त झाल्यावर वा पाहिल्यावर त्याबाबत तक्रार न करणा-या व्यक्तीही दोषी मानल्या जाणार असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. मुळात लैंगिक शोषण हे वाईटच आणि त्यात न कळत्या वयात असणा-या बालकांचे लैंगिक शोषण महाभयंकरच! कारण अशा शोषणाने त्या बालकाचे संपूर्ण आयुष्य व भावविश्व पूर्णपणे उद्ध्वस्त होते. या मानसिक आघातातून ही अत्याचारग्रस्त बालके सावरूच शकत नाहीत.
आभासी जगातल्या विकृत आनंदाची पूर्तता करण्यासाठी आरंभलेल्या चाईल्ड पोर्नोग्राफीसारख्या प्रकारांवर त्यामुळेच कायद्यान्वये नियंत्रण आणले जाणे अत्यंत आवश्यक बनले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला ताजा निकाल या दृष्टीने पडलेले मोठे आश्वासक पाऊल आहे. आता या कायद्यातील पळवाटांना चाप लावण्याची म्हणजेच या निकालाच्या अनुषंगाने कायद्याची योग्य अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी यंत्रणा व समाजावर आहे. या निकालाद्वारे सर्वोच्च न्यायालयाने बालकांना संरक्षण उपलब्ध करून दिले आहे. मात्र, ते तसे मिळावे याची जबाबदारी न्यायालयाने पोलिस व इतर यंत्रणांवर सोपवली आहे. ही जबाबदारी यंत्रणा कशी पार पाडतात हे पाहणेही या न्यायालयाच्या निकालाइतकेच महत्त्वाचे ठरणार आहे. हा निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाने संसदेलाही अनेक सूचना केल्या आहेत. बालकांच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन होता कामा नये हे सुचवितानाच लैंगिक आरोग्यासंबंधीचे गैरसमज दूर करण्याची गरज असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
तंत्रक्रांतीने इंटरनेटच्या माध्यमातून केल्या जाणा-या आभासी संचारात लैंगिक विकृती आता मानवी भावभावनांवर थेट परिणाम करेल एवढ्या त्वरेने पोहोचते आहे. त्यामुळे केवळ कायदा कडक केल्याने त्याचा मुकाबला करता येणार नाहीच तर कडक कायद्याच्या जोडीला शिक्षण, प्रतिबंध आणि कडक शिक्षा या प्रक्रियाही त्याच वेगाने राबविल्या जाणे आवश्यक आहे. अशी सामग्री निर्माण करणे हा जसा गुन्हा तसेच ती सामग्री बघून अशा उद्योगाला समर्थन देणे हा ही गुन्हाच आहे, हे लक्षात घ्यायला हवे. सर्वोच्च न्यायालयाचा ताजा निकाल हेच समाजाच्या लक्षात आणून देणारा आहे. अधोविश्वातील अशा उद्योगांना मिळणारे समर्थन अनेक प्रकारच्या शोषणास जन्माला घालणारेच असते. आता या निकालाची योग्य व पारदर्शी अंमलबजावणी करण्याचे मोठे आव्हान व्यवस्थेसमोर व समाज म्हणून आपल्यासमोर आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाने आता या प्रश्नाची वा समस्येची कायमची तड लागली असे समजण्याचे काहीच कारण नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल देताना मार्गदर्शक सूचना केल्या आहेत. त्यानुसार या संदर्भात योग्य धोरण तयार करणे व या धोरणाच्या परिणामकारक अंमलबजावणीचे सूत्र तयार करून त्यासाठी आवश्यक यंत्रणेची उभारणी करणे हे मोठे व आव्हानात्मक काम आता संसदेला पार पाडावे लागणार आहे. यात या क्षेत्रात काम करणा-या संस्था व संघटनांनीही सक्रिय सहभाग नोंदवायला हवा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या ताज्या निकालाने पोलिस खात्याची व त्यातल्या त्यात सायबर गुन्हे शाखेची जबाबदारी खूप वाढली आहे. ती ते योग्य पद्धतीने पेलतात की, या निकालाने तपास यंत्रणांच्या हाती नवे कोलित पडल्याचे चित्र पहायला मिळते, हे आता पहावे लागेल, हे मात्र निश्चित!
