सिंधू जलवाटपाला स्थगिती, भारत सरकारने केली पाणी कोंडी
नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारताने पाकिस्तानविरोधात कडक पावले उचलायला सुरुवात केली आहे. पाकिस्तानी नागरिकांना पुढील ४८ तासांत देश सोडण्याचे आदेश दिले. तसेच अटारी वाघा बॉर्डर १ मेपर्यंत बंद ठेवण्याचा निर्णय भारताने घेतला. त्याही पुढे जाऊन भारताने पाकिस्तानची पाणी कोंडी करत सिंधू जल वाटप कराराला स्थगिती दिली. हा पाकिस्तानसाठी सर्वात मोठा दणका आहे. दरम्यान, अतिरेक्यांना धडा शिकवण्यासाठी चोख प्रत्युत्तर देण्याची तयारी भारत सरकारने केली असून, अतिरेक्यांचे अड्डे उद्ध्वस्त करण्यासाठी भारतीय लष्कराला पूर्ण स्वातंत्र्य दिले आहे. एवढेच नव्हे, तर कारवाईसाठी तिन्ही लष्करी दलाला सज्ज राहण्याचे आदेश दिले आहेत.
जम्मू-काश्मीरमधील पहलगाममध्ये दहशतवाद्यांनी मंगळवारी अंदाधुंद गोळीबार केला होता. या या गोळीबारात २८ पर्यटकांचा जीव घेतला. हे दहशतवादी पाकिस्तामध्ये परत गेल्याची माहिती आहे. त्यानंतर भारताने आता पाकिस्तानविरोधात कडक पावले उचलली आहेत. भारताकडून सिंधू जल कराराला स्थगिती देण्यात आली आहे. त्यामुळे पाकिस्तानच्या ८० टक्के पाणीपुरवठ्यावर परिणाम होणार आहे.
पाणीवाटपाला प्रथमच स्थगिती
भारत आणि पाकिस्तानमध्ये सिंधू नदी पाण्याच्या वाटपासंदर्भात १९६० साली एक करार झाला होता. भारत आणि पाकिस्तानमध्ये तीन मोठी युद्धे झाली. त्यावेळीदेखील हा करार पाळण्यात आला होता. त्या कराराला आता स्थगिती देण्याचा निर्णय भारताने घेतला.
सिंधू नदीवर पाकची अर्थव्यवस्था
पाकिस्तानच्या सधन असलेल्या पंजाब प्रांतासह मोठा प्रदेश सिंधू नदीच्या खो-यात वसतो. पाकिस्तानमधील शेती असो वा उद्योग, हे सिंधू नदीच्या खो-यात वसले आहेत. या नदीमुळे पाकिस्तानची शेती फुलली आहे. मोठे जलविद्युत प्रकल्पही याच नदीवर आहेत. याचा फायदा पाकिस्तानलाच होतो. आता कराराला स्थगिती दिल्याने पाकची कोंडी होऊ शकते.
४८ तासांत देश सोडा,
पाक नागरिकांना आदेश
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज जवळपास अडीच तास चाललेल्या कॅबिनेट कमिटी ऑन सेक्युरिटीच्या बैठकीत पाच प्रमुख निर्णय घेण्यात आले. यावेळी हल्लेखोरांना पाकिस्तानचा पाठिंबा यावरून प्रहार केला. यासंदर्भात पाकिस्तानवर थेट आरोप करीत भारताने पाकिस्तानी दुतावास बंद केला असून, पाकिस्तानी नागरिकांचे व्हिसा रद्द केले. यासोबत सिंधू पाणी कराराला स्थगिती दिली. तसेच अटारी चेकपोस्ट बंद करण्याचा निर्णयही घेण्यात आला. सार्क अंतर्गत पाकिस्तानी नागरिकांना देण्यात येणारी व्हिसा सूट रद्द करण्यात आली आणि त्या अंतर्गत भारतात राहणा-या पाकिस्तानी नागरिकांना ४८ तासांत देश सोडण्यास सांगितले. भारताने इस्लामाबादमधून सल्लागारांनाही परत बोलावले असून, उच्चायुक्तांची संख्या ३० पर्यंत कमी करण्याचा निर्णयही घेण्यात आला. यासंबंधीची माहिती परराष्ट्र सचिव विक्रम मिस्त्री यांनी दिली.
