लातूर : प्रतिनिधी
सातव्या वेतन आयोगातील वेतनत्रुटी आणि कंत्राटी भरतीच्या निषेधार्थ महाराष्ट्र राज्य परिचारिका संघटनेचे राज्यव्यापी आंदोलन करत असून राज्य शासनाने यांची दखल न घेतल्यामुळे दि. १८ जुलैपासून महाराष्ट्र राज्य परिचारिका संघाच्या वतीने बेमुदत काम बंद आंदोलन सुरु करण्यात आले. दि. २२ जुलै रोजी संपाचा पाचवा दिवस होता.
अधिपरिचारिका, परिसेविका, पाठयनिर्देशिका तसेच सार्वजनिक आरोग्य विभागातील बालरोग परिचारिका या पदाच्या वेतन त्रुटी निवारण करावे, राज्यातील परिचारिकांना केंद्र शासनाप्रमाणे नर्सिग भत्ता ७२०० व गणवेश भत्ता १८०० मंजूर करावा व पात्र परिचातिकंना शैक्षणिक भत्ते मंजूर करावे, केंद्र शासनाप्रमाणे राज्यातील परिचारिकांच्या पदनामा मध्ये बदल करण्यात यावा, कंत्राटी पदभरती नियम शासनाच्या परिपत्रकातून वगळण्यात यावे, कायमस्वरूपी १०० टक्के पदभरती, पदनिर्मिती व पदोन्नती करण्यात याव्यात, स्वतंत्र संचालनालयाची स्थापना करण्यात यावी, अधिपरिचारिका सेवा प्रवेश नियमातील लिंगभेद निर्माण करणारे स्त्री-पुरुष प्रमाण ८०:२० वगळावे, विद्यार्थी विद्यावेत वाढवण्यात यावे, शासनमान्य सघटनेचे निवेदने प्रधान्याने विचारात घ्यावेत व नियमीत बैठक घेण्यात यावी आणि बदली धोरणातून परिचारिकांना वगळण्यात यावे या मागण्या परिचारिका संघटनेच्या आहेत.
या सर्व मागण्यासाठी परिचारिका बेमुदत आंदोलन करीत आहेत. त्यामध्ये लातुर जिल्हातून ५३८ महिला व पुरुष कर्मचारी आंदोलनात सहभागी असल्याची माहिती महाराष्ट्र राज्य परिचारिका संघटना राज्य खजीनदार राम सुर्यवंशी, पांडुरंग गव्हाणे, शिला कांबळे, सुरेखा लहाणे, छाया चव्हाण, संजीव लहाणे, रेणुका पाटील, भाग्येश्री जोगदंड, भगवान केंद्रे, बालीका सावंत, दीपक शिंदे, संभाजी केंद्रे, अंजना गिरी, सुनीता गिरी, आशा कुरुळेकर, श्रीला गोचडे व किरण निकम, मिना दैवज्ञ, निर्मला गाडेकर, धनश्री गोसावी, सतीश करे, ज्ञानेश्वर मुंडे, अमित मलिशे, संतोष केंद्रे, सुधाकर केदार, शरद वाडकर, शुभंम वानखेडे, हरिष वानखेडे, आनंद पवार उपस्थित होते.
