नावात काय आहे, असे आपण सहज म्हणतो, पण नावात बरेच काही आहे. सध्या न्यायालयात सुद्धा याबाबतची चर्चा सुरू आहे. पुणे भूखंड खरेदी घोटाळा प्रकरणातील गुन्ह्यात उपमुख्यमंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष अजित पवारांचे पुत्र पार्थ पवारांच्या नावाचा उल्लेख का नाही? पुणे पोलिस त्यांना पाठिशी घालत आहेत का? अशी विचारणा उच्च न्यायालयाने बुधवारी राज्य सरकारला केली. फसवणूक आणि गुन्हेगारी विश्वासघाताच्या आरोपांतर्गत दिग्विजय पाटील, शीतल तेजवानी आणि निबंधक कार्यालयाचे निलंबित उपनिबंधक यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पार्थ पवार आणि दिग्विजय पाटील हे भागीदार असलेल्या अमेडिया एंटरप्रायजेस एलएलपी या फर्मने पुण्यातील मुंढवा भागात ४० एकर जमीन खरेदी केली. ती महार वतन जमीन म्हणून वर्गीकृत होती.
नियमांनुसार अशा वतन जमिनी राज्य सरकारच्या पूर्वपरवानगीशिवाय विकता येत नाहीत. जमिनीचे प्रत्यक्ष बाजारमूल्य या रकमेच्या पाचपटपेक्षा जास्त असताना ती संबंधित कंपनीला केवळ ३०० कोटी रुपयांना विकण्यात आली. मुद्रांक शुल्कात सूट देण्यात आली, असा आरोप आहे. प्राथमिक माहिती अहवालात (एफआयआर) पार्थ यांचे नाव नसल्याकडे लक्ष वेधताना न्या. माधव जामदार यांच्या एकलपीठाने पोलिस या प्रकरणी उपमुख्यमंत्र्यांच्या पुत्राचे संरक्षण करत आहेत का आणि फक्त इतरांची चौकशी करत आहेत का? अशी टिप्पणी केली. बावधन पोलिस ठाण्यात नोव्हेंबरमध्ये दाखल झालेल्या गुन्ह्याप्रकरणी व्यावसायिक शीतल तेजवानीच्या अटकपूर्व जामिनासाठी दाखल केलेल्या याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने वरील टिप्पणी केली.
शीतल तेजवानीला गत आठवड्यात आर्थिक गुन्हे शाखेने अटक केली असून, सध्या त्या पोलिस कोठडीत आहेत. हा जमीन व्यवहार नोंदणीकृत विक्री व्यवहार असून आपल्याविरुद्ध कोणत्याही दखलपात्र गुन्ह्यासाठी आवश्यक असलेले घटक उघड होत नाहीत. शिवाय आपण केवळ मुखत्यारपत्र (पॉवर ऑफ अॅटर्नी) म्हणून काम केले. या प्रकरणाचा आर्थिक गुन्हे शाखेकडून तपास केला जात असून, दुसरा गुन्हा हा केवळ दबावासाठी दाखल करण्यात आल्याचा दावाही तेजवानी यांनी जमिनीची मागणी करताना केला होता. गत महिनाभरापासून सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया आणि राजकीय विरोधकांकडून राज्य सरकारला तसेच पोलिसांना जो प्रश्न विचारला जात होता, तोच प्रश्न आता उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला विचारला. पोलिसांनी यावर भूमिका मांडली असली तरी पार्थ पवार यांच्या नावाचा मुद्दा पुन्हा समोर आला आहे. मुंढव्यातील ४० एकर जमीन घोटाळा प्रकरणातील आरोपी शीतल तेजवानीला पुणे पोलिसांनी अटक केली. या प्रकरणात तेजवानी मुख्य आरोपी असून तिची चौकशीही करण्यात आली होती. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे पुत्र पार्थ पवार यांच्या कंपनीसाठी ही जमीन खरेदी करण्यात आली होती.
या प्रकरणातील तपासाचा वेग वाढविल्यानंतर पोलिसांनी मुख्य सूत्रधार म्हणून शीतल तेजवानीची दोन वेळा चौकशी केली. चौकशीत तिचा थेट सहभाग असल्याचे स्पष्ट झाल्यावर तिच्या अटकेची कारवाई करण्यात आली. त्यानंतर शीतलने जामिनासाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. मुंढवा जमीन घोटाळा प्रकरणी अटकेत असलेल्या शीतल तेजवानीने अटकपूर्व जामिनासाठी पुणे सत्र न्यायालयात अर्ज केला असताना थेट उच्च न्यायालयात आल्याबद्दल न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. त्यानंतर याचिका मागे घेण्यात आली. या निमित्ताने पुन्हा एकदा पार्थ पवार यांचे नाव पुढे आले आहे. मुंढवा जमीन घोटाळा प्रकरणात सरकार कुणालाही वाचवणार नाही. जो कोणी दोषी असेल, त्याच्यावर कायद्याच्या चौकटीत कठोर कारवाई होणार आहे. पुढील टप्प्यात होणा-या कारवाईची सविस्तर माहिती उच्च न्यायालयात सादर केली जाईल असे मुख्यमंत्र्यांनी म्हटले आहे. दोषी कुणीही असो, त्याच्यावर कारवाई अटळ आहे, कोणालाही संरक्षण दिले जाणार नाही. मुंढवा जमीन प्रकरणातील मुख्य आरोपी शीतल तेजवानीची चौकशी केल्यानंतर पोलिसांनी तिला अटक केली. अटकपूर्व जामिनासाठी तेजवानीच्या वतीने अॅड. अजय भिसे यांच्यामार्फत याचिका दाखल करण्यात आली.
या याचिकेवर न्या. जामदार यांच्या एकलपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी मुख्य सरकारी वकील मानकुंवर देशमुख यांनी अर्जाला जोरदार आक्षेप घेतला. जिल्हा सत्र न्यायालयात अटकपूर्व जामिनासाठी अर्ज करण्यात आला आहे याकडे त्यांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधले. न्यायालयाने याची गंभीर दखल घेत याचिका मागे घेणार का, अशी विचारणा करत पाच लाखांचा दंड ठोठावला जाईल असे ठणकावल्यानंतर याचिकाकर्त्यांनी अर्ज मागे घेतला. पार्थ पवार यांच्या अमेडिया कंपनीच्या नावे नियमबा पद्धतीने खरेदी दस्त नोंदणीस मदत केल्या प्रकरणातील बोपोडीचे निलंबित तहसीलदार व आरोपी सूर्यकांत येवले यांनी पतसंस्थेत भरलेल्या ८५ लाख ५० हजार रुपये रोख रकमेच्या मूळ स्रोताची चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांनी राज्याच्या मुख्य सचिवांकडे सोमवारी केली आहे. नागेश्वर नागरी पतसंस्था, बावडा या पतसंस्थेच्या दोन कर्जदारांना येवले जामीन होते. त्याप्रकरणी येवले यांच्यावर पतसंस्थेकडून बोजा चढवण्यात आला होता. ती थकबाकी ऑक्टोबर महिन्यात येवले यांनी रोख ८५ लाख ५० हजार रुपये भरली आहे. शासकीय कर्मचा-याकडे इतकी रोख रक्कम कशी आली असा प्रश्न आता उपस्थित केला जात आहे. येवले यांनी मुंढवा जमीन घोटाळ्यातली रक्कम वापरली असावी.
काळा पैसा पांढरा करण्याचा हा उद्योग असावा. हे प्रकरण मनी लाँड्रिंगचे असावे. पतसंस्थेची थकबाकी हा बहाणा असावा, अशी शंका पुण्याचे माहिती अधिकार कार्यकर्ते विजय कुंभार आणि सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनी व्यक्त केली आहे. या प्रकरणी येवले आणि संबंधित पतसंस्थेच्या कर्मचा-यांची चौकशी होणे आवश्यक आहे. सूर्यकांत येवले हे अपंग कोट्यातून राज्य सेवा आयोगामार्फत २००४ मध्ये नायब तहसीलदार म्हणून रुजू झाले. १४ वर्षांच्या महसूल विभागातील नोकरीदरम्यान येवले यांच्यावर ७ वेळा भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले आहेत. अनेकदा त्यांचे निलंबनही झाले आहे मात्र प्रत्येक वेळी राजकीय लागेबांधे वापरून त्यांनी आपले निलंबन रद्द करून घेतले. मुंढवा जमीन घोटाळा प्रकरणी येवले यांना न्यायालयाकडून अंतरिम अटकपूर्व जामीन प्राप्त झाला आहे. मात्र महसूल विभागाने सध्या त्यांना निलंबित केले आहे. म्हणजे मुंढवा जमीन घोटाळा प्रकरणाची पाळेमुळे खोलवर रुजली आहेत, बरेच पाणी खोलवर मुरले आहे. घोटाळ्याची पाळेमुळे खणून काढावी लागतील.
