पुणे : प्रतिनिधी
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे पुत्र पार्थ पवार संचालकअसलेल्या अमेडिया कंपनीने कोरेगाव पार्क येथील महार वतनाची जमीन खरेदी केल्याच्या व्यवहारात मुद्रांक शुल्कात माफी मिळविताना जिल्हाउद्योग केंद्राचे पात्रता प्रमाणपत्र जोडले नसल्याचे दिसून आले आहे. त्यामुळे दस्त नोंदणीवेळी दिलेली मुद्रांक शुल्कमाफी ग्रा ठरत नाही, असा निष्कर्ष चौकशी समितीने मांडला आहे. मुद्रांक शुल्कमाफी घेऊन सरकारचा महसूल बुडविल्याचा ठपकाही चौकशी समितीने अहवालात ठेवला.
दरम्यान, पार्थ पवार अमेडिया कंपनीचे संचालक आहेत. मात्र, व्यवहार करताना कंपनीचे भागीदार दिग्विजय पाटील आणि शीतल तेजवानी यांच्यात कागदोपत्री व्यवहार झाला. त्यामुळे पाटील आणि तेजवानी यांच्यावर ठपका ठेवण्यात आला. त्यामुळे पार्थ पवारला क्लिनचीट मिळाल्याची चर्चा आहे.
कंपनीच्या नावे कुलमुखत्यारपत्र असताना दस्त नोंदणी वैयक्तिक करणे, बंद झालेला आणि मुंबई सरकार असा उल्लेख असलेला सातबारा जोडणे, अभिनिर्णयासाठी सादर केलेल्या दस्तातील मजकूर आणि नोंदणीच्या वेळच्या खरेदी खतातील मजकूर वेगवेगळा असल्याच्या त्रुटीही समितीने अहवालातून निदर्शनास आणल्या आहेत.
मुंढवा येथील जमीन व्यवहार प्रकरणातील सर्व व्यवहाराची चौकशी करण्यासाठी नोंदणी उपमहानिरीक्षक राजेंद्र मुठे यांच्या अध्यक्षतेखाली त्रिस्तरीय समितीची स्थापना करण्यात आली होती. या समितीने मंगळवारी आपला चौकशी अहवाल नोंदणी महानिरीक्षक आणि मुद्रांक नियंत्रक रवींद्र बिनवडे यांच्याकडे सादर केला. भविष्यात अशा प्रकारच्या घटना घडू नये, यासाठी काही शिफारशीही समितीने प्रस्तावित केल्या आहेत. ही जमीन शासकीय असल्याचेही अहवालात स्पष्ट करण्यात आल्याची माहिती नोंदणी आणि मुद्रांक शुल्क विभागातील सूत्रांनी दिली.
म्हणणे मांडण्यासाठी आता ७ दिवसांची मुदत
पार्थ पवारांच्या अमेडिया कंपनीला म्हणणे मांडण्यासाठी आता ७ दिवसांची म्हणजेच २४ नोव्हेंबरपर्यंतची मुदत देण्यात आली आहे. माहिती सह-जिल्हा निबंधक संतोष हिंगाणे यांनी याबाबतची माहिती दिली.
